![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
शुक्रवारी, भारत आणि अमेरिकेने 10 वर्षांच्या संरक्षण आराखड्यावर स्वाक्षरी केली, ज्याद्वारे दोन्ही देशांमधील अधिक सखोल लष्करी, तांत्रिक आणि धोरणात्मक सहकार्यासाठीचा एक दीर्घकालीन मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे.
क्वालालंपूर येथे झालेल्या 12 व्या ‘आसियान डिफेन्स मिनिस्टर्स मिटींग प्लस’ (ADMM-Plus) दरम्यान झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि त्यांचे अमेरिकेचे समकक्ष, संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांच्यात या करारावर अंतिम स्वाक्षरी करण्यात आली.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेली ही पहिली प्रत्यक्ष भेट होती. विशेष म्हणजे, टॅरिफ आणि ऊर्जा व्यापारातील मतभेदांमुळे, द्विपक्षीय संबंधात तणाव निर्माण झालेला असताना ही महत्वपूर्ण भेट पार पडली.
संरक्षण संबंधांतील महत्वाचा टप्पा
सोशल मीडियावर या कराराविषयी घोषणा करताना राजनाथ सिंह यांनी, ‘फ्रेमवर्क फॉर द युएस-इंडिया मेजर डिफेन्स पार्टनरशीप’ वर स्वाक्षरी करणे, दोन्ही देशांच्या धोरणात्मक संबंधांमधील ‘नव्या युगाची’ सुरुवात असल्याचे म्हटले.
सिंह म्हणाले की, “हा आराखडा भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधांच्या संपूर्ण व्याप्तीसाठी धोरणात्मक दिशा देईल. हा करार दोन्ही देशातील वाढत्या धोरणात्मक साम्याचे प्रतीक असून, भागीदारीच्या नव्या दशकाची सुरुवात करेल.”
अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ, यांनी आपल्या पोस्टमध्ये या कराराला “महत्त्वाकांक्षी” असे संबोधले आणि हा करार भारत-अमेरिका संरक्षण भागीदारीला पुढे नेणारा ठरेल असे सांगितले. या भागीदारीला त्यांनी “प्रादेशिक स्थैर्य आणि प्रतिबंधासाठीचा एक आधारस्तंभ” म्हटले आहे.
हेगसेथ म्हणाले की, “आम्ही समन्वय, माहितीची देवाणघेवाण आणि तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवत आहोत. आमचे संरक्षण संबंध याआधी कधीही इतके मजबूत नव्हते.”
10 वर्षांचा हा नवीन करार, 2015 मध्ये झालेल्या पूर्वीच्या आराखड्याची जागा घेणार असून, त्याचा विस्तार आता संयुक्त विकास, सह-उत्पादन, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि दोन्ही देशांच्या सैन्यांमधील संयुक्त प्रशिक्षणापर्यंत करण्यात आला आहे.
तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार्याला चालना
हा करार नाजूक काळात झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे, वॉशिंग्टनने भारतीय निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्क (Tariffs) लावण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, आयात शुल्क दुप्पट करण्याच्या निर्णयामुळे व्यापार तणाव पुन्हा वाढला, जो अलीकडेच कमी झाला होता. त्याचवेळी, भारताने मॉस्कोसोबतचे ऊर्जा संबंध कमी करावेत, या अमेरिकेच्या मागणीला नवी दिल्लीकडून शांतपणे विरोध करण्यात आला.
या तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही, दोन्ही देशांच्या सरकारांनी हे स्पष्ट केले की, ‘आमच्यातील धोरणात्मक आणि संरक्षण सहकार्य हे अपरिवर्तनीय आहे, विशेषतः अशावेळी जेव्हा पश्चिम आशिया आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रात अस्थिरता वाढत आहे.’
आसियान परिषद आणि व्यापक प्रादेशिक संदेश
हा करार ADMM-Plus शिखर परिषदेदरम्यान करण्यात आला, जिथे आसियान देशांचे आणि भारत, अमेरिका, चीन, रशिया, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासह अन्य संवाद भागीदार देशांचे संरक्षण मंत्री, प्रादेशिक सुरक्षेवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र जमले होते.
भारत सध्या 2024–2027 या निश्चीत कालावधीसाठी, मलेशियासोबत दहशतवादविरोधी ADMM-Plus तज्ज्ञ कार्य गटाचे सह-अध्यक्षस्थान भूषवत आहे आणि 2026 मध्ये पुढील आसियान-भारत सागरी सराव आयोजित करण्याची योजना आखत आहे.
10 वर्षांच्या या कराराचा दीर्घकालीन परिणाम:
दोन्ही देशातील या दीर्घकालीन करारामुळे, त्यांच्यातील परस्पर संरक्षण संबंधांवर होणारे महत्त्वाचे परिणाम खालीलप्रमाणे:
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात धोरणात्मक स्थैर्य
हा दीर्घकालीन संरक्षण आराखडा, दोन्ही राष्ट्रांना संरक्षण सहकार्यासाठी एक स्थिर आधार देतो, ज्यामुळे भविष्यात सरकारे बदलली तरी धोरणांमध्ये सातत्य राहते. यामुळे लष्करी नियोजन अधिक संघटित होते आणि आंतर-कार्यक्षमता वाढते. हा करार प्रादेशिक शक्तींना हा संकेत देतो की, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील युती भक्कम आणि टिकाऊ आहे.
सह-विकास आणि संरक्षण उत्पादन
या नवीन करारामुळे, प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानातील संयुक्त प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये ड्रोन्स, जेट इंजिन, सायबर सुरक्षा आणि AI-आधारित युद्ध प्रणाली यांचा समावेश असेल. हा करार, भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाशी सुसंगत आहे, जो स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देतो आणि रशियन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करतो.
संस्थात्मक माहिती आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण
LEMOA, COMCASA, आणि BECA यांसारख्या विद्यमान करारांवर आधारित हा नवीन संरक्षण आराखडा, सुरक्षित संवाद, पुरवठ्यामधील प्रवेश आणि वास्तविक वेळेत डेटाची देवाणघेवाण यासाठीची यंत्रणा अधिक मजबूत करतो. संयुक्त सागरी गस्त, दहशतवादविरोधी कारवाई आणि आपत्कालीन मदत कार्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
मतभेदांमध्येही सहकार्य कायम ठेवणे
टॅरिफ आणि ऊर्जा विवादांदरम्यान या करारावर स्वाक्षरी करून, दोन्ही देशांनी आर्थिक मतभेद बाजूला ठेवून धोरणात्मक सहकार्य टिकवून ठेवण्याचा आपला हेतू अधोरेखित केला, ज्यामुळे संरक्षण संबंध हे दोन्ही देशांमधील अस्थिर नातेसंबंधातही स्थैर्याचा आधारस्तंभ ठरू शकतात हे स्पष्ट झाले.
बहुपक्षीय सहकार्याचा विस्तार
हा करार, भारत आणि अमेरिकेला प्रादेशिक सुरक्षा उपक्रमांमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका घेण्यासाठी मार्ग मोकळा करतो, जसे की क्वाड नौदल सराव आणि आसियान-नेतृत्वाखालील क्षमता-निर्माण कार्यक्रम. यामुळे ‘मुक्त, खुल्या आणि नियमांवर आधारित इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रतील” दोन्ही देशांच्या सामायिक वचनबद्धतेला बळकटी मिळते.
उद्योग आणि आर्थिक लाभ
अमेरिकेच्या प्रमुख संरक्षण कंपन्यांद्वारे, भारतीय सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्यांसोबतचे सहकार्य वाढवले जाण्याची अपेक्षा आहे. भारताला तंत्रज्ञान प्रवेश आणि देशांतर्गत असेंब्लीचे अधिकार मिळवण्यासाठी याचा अधिक फायदा होईल.
भविष्यात काय अपेक्षित आहे?
पुढील काही महिन्यांत, या आराखड्याचे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी, अधिकारी संयुक्त कार्य गट स्थापन करतील अशी अपेक्षा आहे, ज्यात खालील घोषणांचा समावेश असू शकतो:
- भारतात प्रमुख लष्करी प्लॅटफॉर्मचे सह-उत्पादन
- त्रि-सेवा सराव आणि समाकलित प्रशिक्षण मॉड्यूल
- अंतराळ सुरक्षा, सायबर संरक्षण आणि AI युद्ध प्रणाली मध्ये विस्तारित सहकार्य
- पुरवठा साखळीतील लवचिकताआणि संरक्षण लॉजिस्टिक्ससाठी संस्थात्मक यंत्रणा.
हा करार मानवी संकटे, प्रादेशिक अस्थिरता आणि दहशतवादविरोधी ऑपरेशन्स दरम्यान, व्यापक समन्वयासाठीचा पाया तयार करतो. ही अशी क्षेत्रे आहेत, जिथे दोन्ही देशांच्या लष्कराने यापूर्वीही सहकार्य केले आहे.
मूळ लेखिका – हुमा सिद्दीकी
