अनेक महिन्यांची उत्सुकता संपवत सरकारने बुधवारी नव्या सीडीएसच्या नावाची घोषणा केली. लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान (निवृत्त) यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाचे (NSCS) लष्करी सल्लागार म्हणून नवीन सीडीएस कार्यरत असतील. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पहिले सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांच्या जागी ही जबाबदारी कोणाकडे सोपवली जाणार, हा प्रश्न कायम उपस्थित केला जात होता.
लेफ्टनंट जनरल चौहान, जे आता चार-स्टार जनरल आणि तिन्ही लष्करप्रमुखांचे वरिष्ठ असतील, ते लष्करी व्यवहार विभागाचे सचिव म्हणूनही काम करतील. मे 2021मध्ये सैन्यातून निवृत्त झाल्यापासून ते एनएससीएसचे लष्करी सल्लागार म्हणून काम करत आहेत. ते चीनविषयक घडामोडींचे एक प्रसिद्ध तज्ज्ञ आहेत. पूर्वी चीनसोबत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) तणाव वाढलेला असताना ते ईस्टर्न कमांडचे कमांडर होते.
सीडीएसपदाच्या निवडीसाठी उपलब्ध अधिकार्‍यांची संख्या वाढवण्याच्या उद्देशाने जूनमध्ये लष्कर, हवाई दल आणि नौदलासाठीच्या नियमांमध्ये सुधारणा केल्यानंतर चार महिन्यांनी चौहान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीमुळे सर्वोच्च पदासाठी पात्र ठरलेल्यांमध्ये सेवानिवृत्त तीन स्टार अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला. नवीन सीडीएस चौहान यांना जनरल बिपिन रावत यांच्या सशस्त्र दलांच्या एकीकरणाचे अपूर्ण राहिलेले कार्य पूर्ण करावे लागेल; शिवाय थिएटर कमांड आणि इतर सुधारणांद्वारे एकात्मिक युद्ध यंत्रणा तयार करण्याच्या प्रक्रियेचे नेतृत्व देखील करावे लागेल.
नवनियुक्त सीडीएस लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान (निवृत्त) यांनी एनएससीएसचे लष्करी सल्लागार म्हणून गेल्याच आठवड्यात भारतशक्ती.इन (Bharatsgakti.in)च्या वार्षिक अधिवेशन, ‘इंडिया डिफेन्स कॉन्क्लेव्ह 2022’ला संबोधित केले होते. 20 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे भारतशक्ती.इनचे संस्थापक आणि मुख्य संपादक नितीन गोखले यांनी आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात त्यांनी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सहकारी दृष्टिकोन’ या विषयावर आपले विचार मांडले.
राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाचे महत्त्व सांगताना, नवनियुक्त सीडीएस लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान (निवृत्त) म्हणाले की, “जेव्हा आपण परकीय देशांवरील अवलंबित्व कमी करू, तेव्हाच भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता राखली जाऊ शकते.”
“स्वतंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची अंमलबजावणी करायची की नाही, हा प्रश्न मुख्यत्वे आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पनेवर अवलंबून आहे,” असंही ते पुढे म्हणाले.
राष्ट्रीय सुरक्षेवर आपले मत व्यक्त करताना लेफ्टनंट जनरल चौहान म्हणाले, “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या तीन पैलूंपैकी – भूप्रदेश, लोक आणि राज्याची मुख्य विचारधारा आणि त्याचे केंद्रीय मूल्य – लोकांच्या कल्याणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.”
नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल सेक्रेटरीएटचे लष्करी सल्लागार या नात्याने बोलताना त्यांनी नमूद केले की, “तांत्रिक प्रगती आणि युद्धाच्या नवीन प्रकारांमुळे जो दृश्य परिणाम पाहायला मिळतो आहे, ते एक नवीन आव्हान म्हणून उदयास येत आहे. म्हणूनच सहकाराचा दृष्टिकोन – मग तो प्रश्न देशांतर्गत असो किंवा समविचारी देशांमधील असो – आवश्यक आहे.”
18 मे 1961 रोजी जन्म झालेले लेफ्टनंट जनरल अनिल चौहान 1981मध्ये भारतीय लष्कराच्या 11 गोरखा रायफल्समध्ये (ज्या रेजिमेंटमध्ये जनरल रावत होते) भरती झाले. मेजर जनरलपदावर त्यांनी संवेदनशील बारामुल्ला सेक्टरमध्ये उत्तर कमांडरच्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे नेतृत्व केले. नंतर लेफ्टनंट जनरल म्हणून, त्यांनी ईशान्येतील कॉर्प्सचे नेतृत्व केले आणि सप्टेंबर 2019मध्ये पूर्व कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ बनले. मे 2021मध्ये सेवानिवृत्त होईपर्यंत ते या पदावर राहिले. या कमांड नियुक्ती व्यतिरिक्त, त्यांनी कर्मचारी नियुक्तीअंतर्गत बालाकोट एअर स्ट्राइक दरम्यान मिलिटरी ऑपरेशन्सचे महासंचालक (खर्च) यासारख्या विविध महत्त्वाच्या भूमिका देखील सांभाळल्या.
सीडीएस म्हणून, ते चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे (COSC) स्थायी अध्यक्ष आणि संरक्षण मंत्र्यांचे सिंगल-पॉइंट मिलिट्री अडवाइजर असतील.
(अनुवाद – आराधना जोशी)
