मोदी 3.0 किंवा मोदी लाइट काही जण म्हणतात त्याप्रमाणे, संसदेत कमी बहुमत असतानाही, पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी सज्ज झाले आहे. बहुसंख्य विश्लेषकांच्या मते दशकभराच्या बहुमतातील सरकारनंतर भारतीय राजकारणात परत एकदा युती सरकारच्या युगाचे पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत मंत्रिमंडळाच्या रचनेबाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी युती सरकार हा भाग अपरिचित आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ त्यांनी पूर्ण बहुमतासह सरकाराचे नेतृत्व केले आहे, आधी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि नंतर गेल्या 10 वर्षांत पंतप्रधान म्हणून.
मोदी 3.0 नुसार कदाचित त्यांना त्यांच्या अंतःप्रेरणेवर अंकुश ठेवावा लागेल, देशांतर्गत धोरणांसंदर्भात अस्थिर मित्रपक्षांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागतील. पण या सगळ्यात एक पैलू असा आहे ज्यामध्ये नवीन सरकार आपला पूर्वीचा दृष्टीकोन कायम ठेवण्याची शक्यता आहे तो म्हणजे भारताचे परराष्ट्र धोरण.
एका माजी राजदूतांच्या मते, भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर सगळ्यात कमी परिणाम होईल. मोदींकडे संख्याबळ आहे आणि गेल्या दशकातील अनेक उपक्रम यानंतरही सुरूच राहतील.” या निवडणुकांच्या निकालामुळे भारताची प्रतिष्ठा वाढली आहे, मानवी आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबद्दलची चिंता शांत झाली आहे कारण शेवटी भारतात अजूनही लोकशाही कार्यरत आहे,” असा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
तेलगू देसम पक्षाचे चंद्राबाबू नायडू किंवा जनता दलचे (युनायटेड) नितीश कुमार हे परराष्ट्र धोरणांच्या मुद्द्यांवर भाष्य करण्यासाठी फारसे ओळखले जात नाहीत. परंतु नायडू यांनी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात हैदराबादचे माहिती तंत्रज्ञान राजधानीत रूपांतरित केले. तसेच अमेरिकन तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक समुदायाशी त्यांचे अजूनही चांगले संबंध आहेत.
नितीश कुमार यांचा समाजवादी विचारसरणीचा असणारा भक्कम पाया आणि दारुबंदीबद्दलची आग्रही भूमिका पाहता त्यांच्या मनाचा शोध घेणे अधिक गुंतागुंतीची प्रक्रिया असू शकते. विचारांना खाद्य पुरवणारे म्हणून ते ओळखले जातात.
मात्र मुद्दा हा आहे की मोदी जरी परत सत्तेत आले असले तरी, ‘मोदी ब्रॅण्ड’ला मोठा धक्का बसला आहे. त्याची चमक काहीशी कमी झाली आहे. यानंतर जेव्हा ते परदेशात जातील, कदाचित पुढच्याच आठवड्यात तेव्हा कदाचित त्यांची पूर्वीची प्रतिमा बदललेली असेल.
टीकाकारांना असे वाटते की दोन मित्रपक्षांवरील अवलंबित्वामुळे त्यांच्या निर्णय स्वातंत्र्याचा संकोच होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, ऑक्टोबर 2023 च्या हमास हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी इस्रायलला तात्काळ दिलेल्या पाठिंब्याबाबतचे उत्स्फूर्त आणि भक्कम विधान. भविष्यात मात्र अशी विधाने करण्याआधी मित्रपक्षांची त्याबाबतीत काय भूमिका आहेत याचा विचार करून कदाचित त्यांना भाषा सौम्य करावी लागेल.
शेजारील देश या सगळ्या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. भूतान नवीन सरकारकडून विकास साहाय्य आणि चीनच्या सीमाप्रश्नाबाबत स्पष्टीकरण मागू शकतो; नेपाळला मोदी आणि भाजपचा कमी झालेल्या प्रभावाच्या शक्यतेचा आनंद वाटू शकतो, मालदीवमधील सरकारलाही अलीकडे बिघडलेले संबंध पाहता असेच वाटू शकते.
चीनदेखील या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असेलः नवीन सरकार किती लवकर स्थिर होते, बीजिंगबद्दलचे धोरण पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील का? या प्रश्नांची उत्तरे नवीन सरकारबद्दल बीजिंगची प्रतिक्रिया कशी असेल हे निश्चित करतील.
अमेरिका मोदीं पंतप्रधान म्हणून कायम राहिले याचे स्वागतच करेल. पण ओआरएफ थिंक टॅंकचे नंदन उन्नीकृष्णन यांच्या निरीक्षणानुसार, “पाश्चिमात्य देशांना मोदींना घातली गेलेली वेसण पाहून काही प्रमाणात समाधानही मिळू शकते.”
माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांचे मत काहीसे वेगळे आहे. त्यांनी स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलला सांगितले की, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना 2022च्या निवडणुकीत (अध्यक्षीय आणि संसदीय) मोठ्या प्रमाणातील उलथापालथीला सामोरे जावे लागले होते. पण त्यामुळे युक्रेनसाठी युरोपियन उपक्रमाचे नेतृत्व करण्यापासून त्यांना कोणी रोखले नाही.
“मोदींचा हा विजय भूतकाळातील विजयाइतका निर्णायक नाही,” हे त्यांनी कबूल केले, “परंतु भारताची लोकशाही संपुष्टात येत आहे या विचारसरणीला धक्का बसला आहे. या सगळ्यात निर्णायक ठरेल ती भारतीय अर्थव्यवस्था. जर ती जोमाने वाढत राहिली तर त्यांना मोदींचा पाठिंबा काढून घेण्यासाठी काहीच कारण उरणार नाही.
सूर्या गंगाधरन आणि नितीन अ. गोखले
