नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड‘ 12 जुलै रोजी संसदेत विश्वासदर्शक ठराव हरले. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्टने (सीपीएन-यूएमएल) सरकारला दिलेला पाठिंबा मागे घेतल्यामुळे प्रचंड यांना विश्यासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले.
275 सदस्यांच्या प्रतिनिधी सभागृहात (एचओआर) प्रचंड यांना केवळ 63 मते मिळाली तर प्रस्तावाच्या विरोधात 194 मते पडली. विश्वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी किमान 138 मतांची आवश्यकता असते. एकूण 258 एचओआर सदस्यांनी मतदानात भाग घेतला तर एक सदस्य अनुपस्थित राहिला.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-माओवादी सेंटरचे (सीपीएन-एमसी) अध्यक्ष असलेले 69 वर्षीय दहल यांनी 25 डिसेंबर 2022 रोजी पंतप्रधानपद स्वीकारली. तेव्हापासून एकंदर चारवेळा ते विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले.
माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्टने (सीपीएन-यूएमएल) सभागृहातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसशी (एनसी) सत्ता वाटपाचा करार केल्यानंतर गेल्या आठवड्यात प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.
एचओआरचे अध्यक्ष देव राज गिमिरे यांनी संविधानाच्या कलम 100 अनुच्छेद 2 नुसार मतदान करण्यासाठी प्रचंड यांचा विश्वासदर्शक ठराव सभागृहासमोर मांडला. मतदान पूर्ण झाल्यानंतर विश्वासदर्शक ठराव बहुमताने फेटाळला गेल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
अध्यक्ष गिमिरे आता राष्ट्रपती रामचंद्र पाडेल यांना विश्वासदर्शक ठराव फेटाळला गेल्याचे कळवतील. त्यानंतर संविधानाच्या कलम 76 अनुच्छेद 2 नुसार नवीन सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यासाठी दोन किंवा अधिक राजकीय पक्षांना आमंत्रित करतील. यामुळे एनसी आणि सीपीएन-यूएमएलसाठी नवीन युती सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सभागृहामध्ये नेपाळ कॉंग्रेसच्या 89 जागा आहेत, तर सीपीएन-यूएमएलच्या 78 जागा आहेत. एकत्रितपणे त्यांची बेरीज 167 जागा एवढी होते. खालच्या सभागृहात बहुमतासाठी 138 जागांची आवश्यकता असते. त्यापेक्षा युतीच्या जागांची संख्या अधिक आहे.
नेपाळी कॉंग्रेसचे (एनसी) अध्यक्ष शेर बहादूर देउबा यांनी आधीच ओली यांना पुढील पंतप्रधान म्हणून मान्यता दिली आहे.
देउबा आणि ओली यांनी सोमवारीच नवीन युती सरकार स्थापन करण्यासाठी 7 कलमी करार केला.
आज दुपारच्या सुमारास नेपाळच्या संसदेचे अधिवेशन सुरू होताच, प्रचंड यांनी नेपाळी काँग्रेस आणि सीपीएन – यूएमएलवर समान तत्त्वांऐवजी “भीतीपोटी” युती केल्याबद्दल तीव्र टीका केली आणि देशाला अधोगतीकडे ढकलल्याचा आरोप केला.
सूर्या गंगाधरन
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
