नेपाळचे सत्ताधारी युती सरकार आज अल्पमतात येऊ शकते. पंतप्रधान पुष्प कमल दहल (प्रचंड) यांनी विरोधी पक्ष असलेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (सी. पी. एन.-यू. एम. एल.) यांच्या के. पी. ओली यांच्याशी हातमिळवणी केली असल्याच्या वृत्तानंतर नेपाळ काँग्रेस (एन. सी.) आपल्या मंत्र्यांना आघाडीतून बाहेर पडण्याचा आदेश देईल अशी अपेक्षा असल्याचे काठमांडू येथील ऑनलाईन पोर्टल देशसंचार.कॉमचे संपादक युवराज घिमिरे यांनी स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलशी दूरध्वनीवर बोलताना सांगितले.
युतीचा अर्धवेळ कार्यकाळ संपण्याअगोदर नॅशनल कॉन्फरन्सशी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार प्रचंड यांनी पंतप्रधानपदावरून पायउतार होऊन सत्तेची सूत्रे शेर बहादूर देउबा यांच्याकडे सोपविणे अपेक्षित असतानाच या घडामोडी घडल्या आहेत. राष्ट्रीय असेंब्लीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याच्या प्रचंड यांच्या निश्चयावरूनही मतभेद दिसून आले आहेत. खरंतर हे पद एनसीकडे जाण्यावर आधीच सहमती झाली होती.
प्रचंड हे सरकार अस्थिर करण्यासाठीच ओळखले जातात. पूर्वी ते सी. पी. एन.-यू. एम. एल. युतीमध्ये होते, नंतरच्या काळात प्रचंड पंतप्रधानपदी विराजमान होतील यावर एकमत झालेले असूनही के. पी. ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे प्रचंड युतीतून बाहेर पडले.
घिमिरे यांनी स्ट्रॅटन्यूजग्लोबलशी बोलताना सांगितले की, माओवादी पक्षाचे राष्ट्रीय विधानसभेत पूर्वीच्या 79 सदस्यांऐवजी आता केवळ 32 सदस्य असले तरी, सी. पी. एन.-यू. एम. एल. सोबतच्या युतीमुळे प्रचंडच पंतप्रधानपदी कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे युतीतील शक्तीशाली पक्ष म्हणून जरी ओलींचा पक्ष असला तरी ते बाहेरून पाठिंबा देण्याची आणि पडद्यामागे राहून सूत्रे हलविण्याची शक्यता आहे.
या सगळ्या घडामोडींमध्ये चीनची सक्रिय भूमिका असावी असे म्हटले जात असले तरी हे सिद्ध करणे कठीण आहे.
प्रचंड गेल्या मे महिन्यात प्रचंड पहिल्या द्विपक्षीय दौऱ्यासाठी भारतात आले होते. त्यावेळी दोन्ही देशांमधील बिघडलेले संबंध काहीसे सुधारण्याच्या मार्गावर आल्याचे दिसून आले. माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या पुनरागमनाची शक्यता असून, त्यामुळे भारताबरोबरचे संबंध बिघडू शकतात. ओली हे चीनचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात आणि 2020 मध्ये पंतप्रधान म्हणून त्यांनी कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपियादुरा या भारतीय प्रदेशांवर दावा केला होता. राष्ट्रीय विधानसभेनेही या जमिनी नेपाळमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी मतदान केले होते.
सूर्या गंगाधरन
