श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमार दिसानायके यांचा भारत दौरा हा दोन्ही देशांमधील विकसित होत असलेल्या संबंधांमधील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होता, असे ब्रिटन आणि श्रीलंकेतील उच्चायुक्त म्हणून काम केलेल्या भारताच्या सर्वोच्च राजदूतांपैकी एक असलेले राजदूत यश सिन्हा यांचे मत आहे.
संवेदनशील पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-इराण विभागाचे चार वर्ष प्रमुख असलेले राजदूत सिन्हा म्हणतात, “ज्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आलेल्या आहेत ते करार उभय देशांमधील संबंधांबाबत काहीसे जखमेवर फुंकर घालणारे तर आहेच शिवाय पूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेत त्यात सातत्य दिसून येते.”
याशिवाय नॅशनल पीपल्स पॉवरच्या विजयाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आधीच्या सरकारांशी असलेले मतभेद आणि सध्या सुरू असलेले प्रकल्प आणि कार्यक्रम सुरू आहेत ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, संयुक्त निवेदनात मला जे सर्वात महत्त्वाचे वाटते ते म्हणजे संरक्षण सहकार्याच्या चौकटीचा समारोप करणे, ज्याचा मी कोणत्याही संयुक्त निवेदनात इतका स्पष्टपणे उल्लेख केलेला पाहिला नाही, असे ते म्हणाले.
“याचा आधी उल्लेख केला गेला आहे आणि एक आराखडा तयार होण्याची शक्यता आहे ही वस्तुस्थिती महत्त्वाची आहे आणि आपण त्याची नोंद घेतली पाहिजे.”
अर्थात, प्रशिक्षण, उपकरणांच्या बाबतीत भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील संरक्षण सहकार्य तटरक्षक दलासह सशस्त्र दलांच्या बहुतांश शाखांमध्ये वर्षानुवर्षे खूप महत्त्वाचे आहे,” असे राजदूत सिन्हा म्हणाले. निवृत्तीनंतर सिन्हा माहिती आयुक्त आणि नंतर मुख्य माहिती आयुक्त झाले. ऑक्टोबर 2023 पर्यंत ते या पदावर कार्यरत होते.
भारताने बाजारपेठेतील आपला प्रवेश रोखला आहे या श्रीलंकेचे विश्लेषक आणि राजकारणी सातत्याने करत असलेल्या दाव्याला उत्तर देताना राजदूत सिन्हा म्हणाले की, “काही प्रमाणात, होय, त्यांचा हा एक मुद्दा काही अंशी बरोबर आहे, पूर्णतः नाही.
“भारताने 24 वर्षांपूर्वी श्रीलंकेसोबत केलेल्या सर्वात सुरुवातीच्या मुक्त व्यापार करारांपैकी एक होता. आणि त्या दृष्टीने ते पथप्रदर्शक होते. तेव्हापासून व्यापारात लक्षणीय वाढ झाली आहे, परंतु निश्चितच आम्ही आणखी बरेच काही करू शकतो,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र किंवा SAFTA लागू झाल्यानंतरही काही अडथळे निर्माण झाले आहेत, असे ते म्हणाले. “मी श्रीलंकेत उच्चायुक्त असतानासुद्धा, त्यांच्या मिरपूड, चहा यासारख्या मसाल्यांच्या काही मुख्य निर्यातींबद्दल सतत तक्रारी होत असत.”
जरी आपण कमी प्रमाणात निर्यात करत असलो तरी मुख्यत्वे आपल्या देशांतर्गत वापरासाठी आपण चहाचे प्रमुख उत्पादक आहोत. पण ती श्रीलंकेच्या मुख्य निर्यातींपैकी एक आहे. मसाल्यांचा परत विचार करता ते म्हणतील की आम्ही मिरीवर non-tariff barriers घातले होते. आता ती चूक होती की बरोबर यापेक्षाही, तसे होत असल्याची धारणा होती,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, ‘हे त्याहून अधिक आहे. श्रीलंकेच्या निर्यातीसाठी हे अडथळे उभे केले जात नाहीत, कारण श्रीलंकेने भारतात मोठी गुंतवणूक केली आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर , ब्रँडिक्सने कपड्यांचे शहर उभारण्यासाठी विशाखापट्टणममध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, ज्यात मागास भागातील महिलांना मोठ्या संख्येने रोजगार मिळतो,” असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
“ही उलथापालथ आर्थिक नसून राजकीय होती,” असे त्यांना वाटले, जसे की आपण भारतीय उत्पादनांनी भरडले जाऊ अशी मोठ्या प्रमाणात असणारी भीती किंवा भारतीय डॉक्टर आणि इतरही व्यवसायातील लोक इथे येऊन रोजगार हिरावतील अशी भीती असावी.
पण आपण हे समजून घेतले पाहिजे की एक लहान देश असल्याने, श्रीलंकेमध्ये ही जी भीती आहे, ती तुम्हाला दिसणाऱ्या जगाच्या कोणत्याही भागात बघायला मिळेल इतकी सामान्य आहे. यात काहीच असामान्य नाही. त्यामुळे आपल्याला ह्याकडे अतिशय काळजीपूर्वक लक्ष द्यावे लागेल.
“दोन्ही देशांसाठी ही एक फायदेशीर परिस्थिती आहे, यावर जोर देणे महत्त्वाचे आहे, कारण” भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. आणि जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात भारत एक आशादायक बिंदू आहे,” असे ते म्हणाले.
आणि “आम्हाला आमची प्रगती, आमची वाढ, आमच्या शेजाऱ्यांबरोबर वाटून घ्यायची आहे”.
श्रीलंका हा आमचा सर्वात जवळचा आणि प्रिय शेजारी आहे, (अर्थात आमचे सर्व शेजारी जवळचे आणि प्रिय आहेत). पण कधीकधी आपण ते विसरतो,” असे ते म्हणाले.
पण श्रीलंकेतील गेल्या अध्यक्षीय आणि संसदीय निवडणुकांमध्ये दिसानायके यांच्या नेतृत्वाखालील एनपीपीने पारंपरिक पक्षांचा धुव्वा नेमका कशामुळे उडवला?
आणि जेव्हीपी, अध्यक्ष दिसानायके यांचा पक्ष आणि ते नेतृत्व करत असलेल्या एनपीपी आघाडीतील सर्वात मोठ्या पक्षाने खरोखरच आपल्या भारतविरोधी भूमिकेची धार कमी केली आहे का?
एकदा का या प्रचंड जनादेशाचा उत्साह ओसरला की, वस्तू आणि सेवांच्या वाढत्या किमतींमुळे नाराज असलेल्या श्रीलंकनवासीयांच्या वाढत्या आशांसह IMF च्या बेलआउट पॅकेजसाठीच्या कठोर अटींचा समतोल दिसानायके साधू शकतील का?
आणि द इकॉनॉमिस्टने या गोष्टीकडे का दुर्लक्ष केले की सर्व आर्थिक आणि राजकीय संकटे असतानाही श्रीलंकेने लोकशाही परंपरांचे पालन केले आणि बांगलादेशला वर्षातील सर्वोत्तम देश आणि सीरियाला उपविजेते म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय का घेतला?
आणि भारताने बांगलादेशसोबत ‘wait and watch’ धोरण स्वीकारणे योग्य आहे का?
त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी संपूर्ण मुलाखत पहा, तसेच दोन्ही देशांमधील समस्यांबद्दल सखोल अंतर्दृष्टी असलेल्या अनुभवी राजदूतांची मते जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा –
