ट्रम्प यांच्या टॅरिफ समस्येवर मोदी आणि इशिबा यांचा मात करण्याचा प्रयत्न

चीनमधील तियानजिन येथे होणाऱ्या एससीओ शिखर परिषदेतून विश्वसनीय, दिमाखदार आणि बरेच काही सकारात्मक गोष्टी मिळण्याची अपेक्षा असल्याने, शुक्रवारपासून सुरू होणारा नरेंद्र मोदींचा जपान दौरा हा एक छोटा थांबा आहे असे वाटू शकते.

“पण याचा अर्थ असा नाही की जपानच्या दौऱ्यात एखादी गोष्ट करण्याची अपेक्षाच  नसेल,” असे जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीचे सहयोगी प्राध्यापक आणि जपानचे अभ्यासक देबेंद्र साहू म्हणाले.  “केवळ डोनाल्ड ट्रम्प हेच नव्हे तर कदाचित त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे भारताचा चीनशी संपर्क यासारख्या अलीकडील घडामोडींबद्दल पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांना माहिती देण्याची ही संधी आहे.”

या घडामोडी अलीकडच्या काळातील आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रात परस्पर विश्वास आणि परस्पर फायद्यांवर आधारित धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन संबंध असावेत असे आवाहन केले आहे. साऊथ ब्लॉकने लष्करीदृष्ट्या तणाव कमी करण्याच्या हालचालींना दुजोरा दिला आहे, तसेच वादग्रस्त सीमेवरील कमी वादग्रस्त क्षेत्रे सोडवण्याचीही योजना आखली आहे.

याशिवाय अलिकडेच चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी नवी दिल्लीला भेट दिली. टोकियोने या उच्चस्तरीय भेटीची देखील नोंद घेतली असेलच.

भारतीय आणि चिनी विमान कंपन्या लवकरच थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू करणार आहेत, जून 2020 मध्ये झालेल्या गलवान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर चिनी कंपन्यांवरील एफडीआय निर्बंध शिथिल केले जात आहेत आणि बीजिंगने दुर्मिळ खनिज चुंबक आणि खते पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

“चीनशी भारताचे संबंध आणि बीजिंगच्या जवळ जाण्याची गरज ही परिस्थितीवर अवलंबून आहे, असे कदाचित मोदी पंतप्रधान इशिबा यांना आश्वासन देऊ इच्छितात, परंतु भारत-जपान संबंध स्वतःच्या बळावर उभे आहेत आणि ते मजबूत आहेत,” असे प्राध्यापक साहू म्हणाले.

अर्थात, इशिबा म्हणजे शिंजो आबे नाहीत. भारताशी संबंध बदलण्याचे श्रेय जपानचे दिवंगत पंतप्रधान आबे यांना दिले जाते. 2007 मध्ये भारतीय संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात त्यांनी केलेले भाषण आजही स्मरणात आहे, जेव्हा त्यांनी हिंद आणि प्रशांत महासागरांच्या सामायिक सागरी ओळख तसेच धोरणात्मक जागेचा त्यांचा दृष्टीकोन व्यक्त केला होता.

याशिवाय इशिबा यांचा प्रभावही फारसा पडत नाही. तसेच  अंतर्गत राजकारणामुळेही त्यांचे स्थान डळमळीत झाले आहेः गेल्या महिन्याच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने संसदेत बहुमत गमावले आणि परिस्थिती हाताळण्याचा त्यांचा निश्चय असला तरी राजकीयदृष्ट्या त्यांचा प्रभाव ओसरला आहे.

पुढील दशकात टोकियोने भारतातील खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक दुप्पट करून 68 अब्ज डॉलर्स करण्याची योजना मांडली आहे. त्यामुळे मोदी आणि इशिबा दोन्ही देशांमधील संबंधांचा आढावा घेतील अशी अपेक्षा आहे. जपानचे उत्पादन  असलेले सेमीकंडक्टर, एल. सी. डी. आणि बॅटरीचे उत्पादन भारतात हलवले जाईल असा अंदाज आहे.

17 वर्षांपूर्वी स्वाक्षऱ्या झालेल्या सुरक्षा सहकार्याबाबतच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात सुधारणा करून संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याची शक्यता आहे. जपानने भारतीय शिपयार्ड्सना ऑर्डर दिल्याचे संकेत आहेत.

“दोन महिन्यांच्या कालावधीत क्वाड शिखर परिषद झाली तर मोदी आणि इशिबा नक्कीच त्याबद्दल बोलतील”, असे प्रा. साहू म्हणाले, मात्र भारतासोबतच्या संबंधांमधील घसरणीमुळे ट्रम्प त्याला उपस्थित राहतील का? हा एक मोठा प्रश्न आहे.

जपान आणि भारत क्वाडला खूप महत्त्व देतात पण एखादी व्यक्ती हातात काठी घेऊन धमकावत असताना धोरणात्मक भागीदारीचा दावा करता येत नाही,” असे ट्रम्प यांच्याकडून  भारताबाबत दाखवली जाणारी बेफिकीरी आणि अपमानाकडे बोट दाखवत ते म्हणाले.

अर्थात ही भेट कशी संपते याबाबत स्पष्टता नाही आणि जपान याबद्दल खरोखर काहीही करू शकत नाही. पण क्वाड म्हणजे ट्रम्पसोबत असो किंवा नसोत ते सामायिक मूल्यांबद्दल आहे.

सूर्या गंगाधरन