![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान साने तकाइची यांच्या शपथविधी समारंभाला एक आठवडा उलटून गेल्यानंतरही याबाबत बीजिंगने काहीही वक्तव्य न करता शांत रहाणे ही घटना अभूतपूर्व मानली जाते. पण जेव्हा तुम्ही तकाइची यांच्या अलीकडील काही वक्तव्यांचा विचार करता तेव्हा दिसते तेवढे आलबेल असल्याचे चित्र दिसत नाही.
जिंदाल स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्समध्ये जपान देशाबद्दल शिकवणाऱ्या आणि संशोधन करणाऱ्या डॉ. गीतांजली सिन्हा रॉय म्हणतात, “त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की चीन, रशिया आणि उत्तर कोरिया हे धोरणात्मक धोके आहेत आणि या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी टोकियोचे संरक्षण बजेट झपाट्याने विस्तारण्याचीण्याची गरज आहे.”
त्यांची आणखीही काही वक्तव्ये आहेत. तैवानविषयी ताकाइची यांच्या मतांशी बीजिंग सहमत असण्याची शक्यताच नाही.
गीतांजली नमूद करतात की, “तैवानला एक स्वतंत्र आणि धोरणात्मक भागीदार म्हणून पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन हा बीजिंगच्या ‘वन चायना’ तत्त्वाला थेट विरोध करणारा आहे”. “जपान-तैवान संबंध मजबूत करून, त्या जपानच्या पारंपरिक सावध मुत्सद्देगिरीपासून निर्णायक आणि बिनशर्त निर्गमनाचे संकेत देत आहे”.
ताकाइची यांनी एप्रिलमध्ये तैवानचे अध्यक्ष विल्यम लाई यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर जुलैमध्ये परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक घेतली.
तैवानमध्ये जन्मलेले अभ्यासक डॉ. लिन क्वान्झोंग यांनी चीनच्या Guancha.cn मधील एका लेखात असा इशारा दिला आहे की ताकाइची चीनच्या तीन ‘लाल रेषांना’ आव्हान देऊ शकतात: तैवान, युद्धकालीन इतिहास आणि प्रादेशिक विवाद. जरी त्यांच्यात व्यावहारिकता आणि राजकीय ताकदीचा अभाव असला, तरी लिन ताकाइची यांच्या विचारधारेची तुलना दिवंगत पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्याशी करतात. ताकाइची यांनी केलेल्या युतीमुळे त्यांच्या निर्णयक्षमतेवर काही प्रमाणात बंधने येतील असा लिन यांचा विश्वास आहे, त्यामुळे त्या सध्या तरी किमान अमेरिकेच्या संबंधांवर आणि आर्थिक पुनरुज्जीवनावर लक्ष केंद्रित करण्यास प्राधान्य देऊ शकतात. त्यांनी जपानच्या शांततावादी संविधानाच्या कलम 9 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली तर मुख्य मुद्दा बनेल.
“जर जपानने पुन्हा लष्करीकरणाच्या दिशेने वाटचाल केली तर ते ईशान्य आशियातील सुरक्षा व्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवून आणेल. टोकियोच्या वाढत्या लष्करी भूमिकेबद्दल आधीच चिंतित असलेले बीजिंग याकडे थेट आव्हान म्हणून पाहेल, ज्यामुळे जपानच्या पुनरुत्थानाची चीनला वाटणारी ‘साम्राज्यवादी भीती’ पुन्हा डोकं वर काढेल असं मत गीतांजली यांनी मांडले आहे.
टोकियोने मर्यादित अणुक्षमतेचा विचार करावा की नाही याबद्दल जपानमध्ये आणि परदेशातही मोठी चर्चा सुरू आहे, ही कल्पना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकदा सुचवली होती. जर अशा चर्चांना वेग आला तर जपान केवळ प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी म्हणूनच नव्हे तर एक निर्णायक लष्करी शक्ती म्हणून पुन्हा उदयास येऊ शकेल, ज्याकडे बीजिंग आता दुर्लक्ष करू शकत नाही.”
अणुशक्ती असलेला जपान चीनसाठी अंतिम दुःस्वप्न असेल, तो तैवानसाठी बीजिंगच्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतागुंत निर्माण करू शकतो आणि त्याच्या अंगणात आण्विक घटक आणू शकतो.
तक्षशिला संस्थेतील चीनचे अभ्यासक मनोज केवलरामानी यांनी सारांश दिला: “आर्थिक संबंध लवचिक राहिले तरीही संबंध आव्हानात्मक राहतील अशी अपेक्षा केली पाहिजे. चीनच्या हितसंबंधांवर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या मुद्द्यांवर टोकियोने जर अमेरिकेसोबत भागीदारी केली तर त्याची देखील बीजिंगला काळजी आहे.”
रेशम
