पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्यातील चर्चेनंतर, भारत आणि युएई (संयुक्त अरब अमिराती) यांनी संरक्षण, ऊर्जा, अंतराळ, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि व्यापार या क्षेत्रांतील करारांसह आपल्या धोरणात्मक भागीदारीचा विस्तार केला.
या दौऱ्याच्या सांगतेनंतर, प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी या भेटीचे वर्णन ‘अल्प कालावधीची परंतु दूरगामी परिणाम साधणारी’ असे केले. ‘दोन्ही नेत्यांमधील चर्चा नियोजित वेळेपेक्षा जास्त काळ चालली, यावरून द्विपक्षीय संबंधांमधील परिपक्वता दिसून येते,’ असेही ते म्हणाले.
मिस्री यांनी सांगितले की, “दोन्ही देशांनी धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीसाठी एक आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने ‘लेटर ऑफ इंटेंट’वर (नियत पत्र) स्वाक्षरी केली असून, याद्वारे उच्च पातळीवरील परस्पर विश्वास आणि प्रादेशिक तसेच जागतिक सुरक्षा आव्हानांचे सामायिक मूल्यांकन अधोरेखित होते.”
ऊर्जा सहकार्याबाबत बोलताना, त्यांनी 2028 पासून सुरू होणाऱ्या दहा वर्षांच्या एलएनजी विक्री आणि खरेदी कराराच्या निष्कर्षापर्यंत पोहचल्याची घोषणा केली. या कराराअंतर्गत दरवर्षी 0.5 दशलक्ष मेट्रिक टन एलएनजी पुरवठा केला जाणार असून, यामुळे यूएई भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा एलएनजी पुरवठादार ठरला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पुढे ते म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील सहकार्य आता प्रगत क्षेत्रांमध्ये विस्तारत आहे. भारताची अंतराळ नियामक संस्था आणि युएईची अंतराळ संस्था यांच्यात अंतराळ पायाभूत सुविधा, उपग्रह निर्मिती, प्रक्षेपण सुविधा, संयुक्त मोहिमा आणि प्रशिक्षण यासाठी ‘लेटर ऑफ इंटेंट’वर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
तसेच, मोठ्या रिॲक्टर्ससह छोटे मॉड्युलर रिॲक्टर्स, परिचालन, देखभाल आणि अणुसुरक्षा यासह प्रगत अणु तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्य करण्यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली आहे.
डिजिटल सहकार्याबाबत माहिती देताना मिस्री म्हणाले की, दोन्ही देश युएईच्या भागीदारीसह भारतात ‘सुपरकंप्युटिंग क्लस्टर’ उभारण्यासाठी काम करतील आणि भारताच्या डेटा सेंटर क्षमतेच्या विस्तारासाठी युएईकडून गुंतवणुकीच्या संधी शोधतील. तसेच, यावेळी ‘डिजिटल किंवा डेटा एम्बसी’ स्थापन करण्याबाबत प्राथमिक चर्चा करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘ढोलेरा विशेष गुंतवणूक क्षेत्राच्या’ विकास प्रक्रियेतील युएईच्या सहभागासाठी देखील, एका ‘लेटर ऑफ इंटेंट’वर करण्यात आली आहे. यामध्ये विमानतळ, विमान वाहतूक प्रशिक्षण आणि एमआरओ सुविधा, बंदरे, स्मार्ट शहरी पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि कनेक्टिव्हिटीशी संबंधित प्रकल्पांचा समावेश आहे.
व्यापार विस्ताराबाबत बोलताना मिस्री म्हणाले की, सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारांतर्गत (CEPA) द्विपक्षीय व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे. दोन्ही नेत्यांनी 2032 पर्यंत 200 अब्ज डॉलर्सचे उद्दिष्ट ठेवण्याचे तसेच व्हर्च्युअल ट्रेड कॉरिडॉर, भारत आफ्रिका सेतू आणि राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टिमचे परस्पर संलग्नीकरण (UPI रोलआउट आणि जयवान कार्ड यांसारख्या यंत्रणेवर आधारित) या कामांना गती देण्याचे मान्य केले आहे.
मिस्री यांनी पुढे सांगितले की, अबू धाबीमध्ये ‘हाऊस ऑफ इंडिया’ स्थापन करण्याबाबतही दोन्ही नेत्यांनी संमती दिली. पंतप्रधान मोदींनी युएईमधील भारतीय समुदायाच्या कल्याणाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. तसेच, पश्चिम आशियातील प्रादेशिक घडामोडींवर चर्चा करताना, दोन्ही नेत्यांनी शांतता आणि स्थिरतेसाठी पाठिंबा दर्शवला आणि सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध केला.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
