चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान यांनी, गुरुवारी ‘मिलिटरी क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क‘ (लष्करी क्वांटम मिशन धोरण आराखडा) प्रसिद्ध केला. हा एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज असून, यामध्ये सशस्त्र दलांमध्ये क्वांटम तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी भारताचा धोरणात्मक दृष्टीकोन आणि अंमलबजावणीचा रोडमॅप मांडण्यात आला.
हा आराखडा, तिन्ही सैन्य दलांमध्ये क्वांटम क्षमता एकत्रित करण्यासाठी एक संरचित योजना निश्चित करतो, ज्यामध्ये चार मुख्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे: क्वांटम कम्युनिकेशन (संवाद), क्वांटम कॉम्प्युटिंग (संगणन), क्वांटम सेन्सिंग आणि मेट्रोलॉजी, आणि क्वांटम मटेरियल (साहित्य) व उपकरणे. भविष्यातील युद्धभूमीसाठी लष्कराला समृद्ध करणे आणि युद्ध तंत्रज्ञानातील वेगवान प्रगतीमध्ये तांत्रिक वर्चस्व सुरक्षित करणे हा याचा उद्देश आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा दस्तऐवज लष्करी गरजांना ‘नॅशनल क्वांटम मिशन’शी जोडतो, ज्यामध्ये सशस्त्र दल हे मुख्य भागधारक आहेत. एका सामायिक धोरण संरचना आणि सूचक, कालमर्यादाबद्ध आराखड्याद्वारे क्वांटम तंत्रज्ञानाचा समन्वित विकास आणि उपयोजन सुनिश्चित करणे, हे याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
हा आराखडा भूदल, नौदल आणि वायुदल यांच्यातील संयुक्ततेवर भर देतो आणि या विशेष तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वेगवान करण्यासाठी एकात्मिक नियोजन आणि अंमलबजावणीचे आवाहन करतो. तसेच यामध्ये नागरी–लष्करी समन्वयाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकण्यात आला असून; संशोधन, विकास आणि कार्यान्वयनासाठी विविध शासकीय क्षेत्रांचा सहभाग असलेली विशेष प्रशासकीय यंत्रणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा धोरणात्मक आराखडा संरक्षण प्रणालींमध्ये अत्याधुनिक क्वांटम क्षमतांचा समावेश करण्यासाठी पाया म्हणून काम करेल; ज्यामुळे सुरक्षित संवाद, वर्धित सेन्सिंग, वेगवान गणना आणि पुढच्या पिढीतील लष्करी प्लॅटफॉर्मसाठी आवश्यक असलेली प्रगत सामग्री उपलब्ध होईल.
या प्रसंगी, नौदल प्रमुख ॲडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, भूदल प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह आणि ‘चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ’ एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित उपस्थित होते.
टीम भारतशक्ती
