भारत-कॅनडा संबंधांना उजाळा, युरेनियम पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन करार

भारत आणि कॅनडाने दीर्घकालीन युरेनियम पुरवठा करारावर स्वाक्षरी करून द्विपक्षीय संबंधांची निर्णायक पुनर्रचना केली आहे, ज्यामुळे व्यापार आणि धोरणात्मक सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी आता आण्विक ऊर्जा हा मुद्दा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे कॅनेडियन समकक्ष मार्क कार्नी यांच्यात दिल्ली येथे झालेल्या चर्चेनंतर हे घडले. या संबंधांना नव्याने उजाळा देताना केलेल्या भागीदारीचा गाभा म्हणजे कॅनेडियन युरेनियम उत्पादक कॅमेकोसोबत अणुइंधनाचा दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी केलेला सामंजस्य करार. 

औद्योगिक वाढ, विद्युतीकरण आणि शहरीकरण वेगाने वाढत असताना भारताची ऊर्जेची मागणी 2050 पर्यंत दुप्पट होईल अशी अपेक्षा आहे. नवी दिल्ली अणुऊर्जा निर्मिती वाढवत असल्याने कॅमेकोसोबतच्या या सामंजस्य करारामुळे अंदाजे इंधन पुरवठा सुनिश्चित होईल आणि यामध्ये लहान मॉड्यूलर आणि प्रगत अणुभट्ट्यांवर काम देखील समाविष्ट आहे.

मोदींनी युरेनियम व्यवस्थेचे वर्णन नागरी अणु सहकार्यातील एक “महत्त्वाचे” पाऊल म्हणून केले. दोन्ही बाजूंनी प्रगत अणु तंत्रज्ञानावर सहकार्य करण्याचा हेतू देखील दर्शविला.

कॅनडासाठी, हा करार त्याच्या युरेनियम उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक नफा दर्शवितो आणि जागतिक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणात एक विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून त्याचे स्थान भक्कम करतो.

धोरणात्मक ऊर्जा भागीदारी

हे ऊर्जा सहकार्य केवळ युरेनियम पुरतेच मर्यादित राहणार नाही. कार्नी यांनी महत्त्वपूर्ण खनिजे, स्वच्छ ऊर्जा, द्रवीभूत नैसर्गिक वायू आणि पुढील पिढीतील ऊर्जा साठवणूक उपायांचा समावेश असलेल्या “सामरिक ऊर्जा भागीदारी” सुरू करण्याची घोषणा केली.

भारत इलेक्ट्रिक वाहने, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि आण्विक पायाभूत सुविधांमधील उत्पादन जलदगतीने करत असताना, लिथियम आणि दुर्मिळ खनिज घटकांसारख्यांची उपलब्धता वाढत्या प्रमाणात महत्त्वाची बनली आहे.

दोन्ही बाजूंनी हरित हायड्रोजन, अक्षय ऊर्जा साठवणूक आणि हायड्रोकार्बन्समध्ये सहकार्य वाढविण्यावरही सहमती दर्शविली, ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक व्यापक दृष्टिकोन दिसून येतो.

व्यापाराचे लक्ष्य $50 अब्ज

दोन्ही नेत्यांना वर्षअखेरीस व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर (CEPA) चर्चा पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $50 अब्ज पर्यंत नेण्याचे व्यापक उद्दिष्ट आहे.

“आमचे ध्येय आर्थिक सहकार्याची पूर्ण क्षमता उघड करणे आहे,” असे मोदी म्हणाले, अंतिम CEPA दोन्ही देशांमध्ये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करेल असे ते म्हणाले.

कॅनेडियन पेन्शन फंडांनी आधीच भारतातील पायाभूत सुविधा आणि वित्तीय बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास दिसून येतो. अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की नवीन व्यापार चौकट उत्पादन, शेती, तंत्रज्ञान आणि सेवांमध्ये सहकार्याचा विस्तार करेल.

हुमा सिद्दीकी