चीनच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यात पाकिस्तान अपयशी, पण बीजिंग वचनबद्ध

“युरोप, उत्तर अमेरिका, मध्य पूर्व आणि आशियातील कॉर्पोरेट आणि सरकारी गुप्तचर संस्थांबद्दलच्या बातम्यांवर लक्ष ठेवा” या टॅगलाइनसह इंटेलिजेंस ऑनलाइनने त्यांच्या साइटवर एक खळबळजनक दावा केला होता:

“(चीनच्या) राज्य सुरक्षा मंत्रालयाने अफगाणिस्तानातून चिनी पथके आणि हितसंबंधींना तात्काळ माघारी येण्याचे आदेश दिले आहेत. ताजिकिस्तानमधील अलीकडील घटनांना प्रतिसाद देण्याऐवजी, हे पाऊल बीजिंगच्या हितांचे रक्षण करण्यास पाकिस्तानच्या असमर्थतेचे दर्शन घडवते. हे धोरणात्मक पाऊल सीसीपीसाठी मोठा धक्का आहे.”

पेवॉलवर असल्याने अधिक माहिती मिळू शकली नाही. परंतु वरील चार ओळी असे दर्शवतात की चीन “त्याच्या हितसंबंधांच्या सुरक्षिततेसाठी” पाकिस्तानला जबाबदार धरत आहे. जर यामागचा संदर्भ ताजिकिस्तानचा असेल, तर त्यांनी जमिनीची सीमा देखील सामायिक केलेली नसल्याने इस्लामाबादने तिसऱ्याच भूमीवर आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करावे अशी अपेक्षा करणे बीजिंगसाठी योग्य ठरेल का?

अफगाणिस्तानच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानला सत्तेत आणण्यात पाकिस्तानने महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याने चीनला त्याच्याकडून खूप अपेक्षा असतील. मात्र तेव्हापासून काबूल-इस्लामाबाद संबंध खूपच बिघडले आहेत आणि आता दोन्ही देश सशस्त्र संघर्षाच्या स्थितीत असल्याने, पाकिस्तानला प्रथम स्वतःचे हित जपावे लागेल.

चिनी हितसंबंधांबद्दल बोलायचे झाले तर, पाकिस्तानला त्यांचे संरक्षण करण्यात अडचण येत आहे. जुलै 2021 पासून कराची ते ग्वादर आणि खैबर पख्तूनख्वा अशा ठिकाणी झालेल्या हल्ल्यांमध्ये 19 चिनी कामगारांचा मृत्यू झाला आहे.

बलुचिस्तानमधील चीनने निधी दिलेल्या प्रकल्पांना बलुचिस्तानमध्ये नियमितपणे लक्ष्य केले जात आहे. यामागचे कारण असे सा़गितले जाते की ते प्रांतातील लोकांच्या हिताचे काम करत नाहीत.

खैबर पख्तूनख्वामध्येही, मार्च 2024 मध्ये दासू जलविद्युत प्रकल्पातील चिनी कामगारांवर आत्मघातकी बॉम्बरने हल्ला केला आणि त्यात पाच जण ठार झाले.

आयडीएसए (इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनालिसिस) येथील असोसिएट फेलो प्रियंका सिंग यांनी एप्रिल 2024 मध्ये केलेल्या विश्लेषणात असे म्हटले आहे की, “अफगाण तालिबानशी असलेल्या तीव्र वादासह आज राजकीय समस्यांमध्ये अडकलेल्या पाकिस्तानमधील चिनी नागरिकांसाठी सुरक्षा धोक्याची तीव्रता वाढत आहे.”

चिनी नागरिकांवर वारंवार होणारे हल्ले हे CPEC साठी एक मोठे आव्हान म्हणून पाहिले जात आहे. पाकिस्तानी लष्कराच्या इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्सने इशारा दिला आहे की “पाकिस्तानच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचे असलेले धोरणात्मक प्रकल्प आणि संवेदनशील स्थळे … पाकिस्तान आणि त्याच्या धोरणात्मक मित्रांमध्ये … विशेषतः चीनमध्ये मतभेद निर्माण करण्यासाठी लक्ष्य केली जात आहेत.”

यात तथ्य आहे मात्र इंटेलिजेंस ऑनलाइनच्या दाव्यानुसार, याचा अर्थ असा आहे का की चीनच्या राज्य सुरक्षा मंत्रालयाने (एमएसएस) त्यांच्या “संघांना आणि हितसंबंधांना अफगाणिस्तानातून माघारी येण्याचे आदेश दिले आहेत.”

तक्षशिला संस्थेचे चीनविषयक अभ्यासक मनोज केवलरामानी विचारतात की, “एमएसएसकडून टीम्सना आणि हितसंबंधांना बाहेर पडण्याचे आदेश का दिले जात असतील? ही अशी गोष्ट आहे जी चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून केली जावी अशीच सामान्यतः अपेक्षा आहे.”

तांत्रिक बाबी बाजूला ठेवून, केवलरामानी नमूद करतात की चीनला अफगाणिस्तानची तालिबान राजवट आणि पाकिस्तानमधील सध्याचा रक्तपात आवडत नाही. तरीही ते अफगाणिस्तानातून किंवा पाकिस्तानमधून माघार घेत नाहीत आणि याशिवाय, गेल्या काही दशकांपासून त्यांनी मोठ्या प्रमाणात, कथितपणे $65 अब्ज गुंतवणूक केली आहे, ती का?

भारताला या प्रदेशात “बंद, बंदिस्त आणि मर्यादित” ठेवण्याच्या चीनच्या ध्येयात पाकिस्तान देखील एक प्रमुख खेळाडू आहे. गेल्या वर्षी ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान त्यांच्या लष्करी-सामरिक संगनमताचे साक्षीदार होते, चिनी लोकांनी केवळ शस्त्रे आणि उपकरणेच नव्हे तर भारताच्या लष्करी हालचालींबद्दल रिअल टाइम सॅटेलाइट इंटेलिजेंस देखील पाकिस्तानला प्रदान केले होते.

याशिवाय फक्त तीनच दिवसांपूर्वी, पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी त्यांचे चिनी समकक्ष वांग यी यांच्याशी “रणनीतिक चर्चा” केली होती. ही चर्चा पश्चिम आशियातील युद्धावर केंद्रित असल्याचे वृत्त आहे परंतु ती या नोटवर संपली …

“दोन्ही बाजूंनी पाकिस्तान-चीन ऑल-वेदर स्ट्रॅटेजिक कोऑपरेटिव्ह पार्टनरशिपच्या टिकाऊ ताकदीची पुष्टी केली, द्विपक्षीय सहकार्य आणखी वाढवण्यासाठी त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याचे मान्य केले.”

अकार्यक्षम राजकारण आणि त्याच्या कॉर्पोरेट हितसंबंधांच्या पलीकडे पाहू न शकणाऱ्या सैन्याशी सामना करण्याच्या मुद्यावर निराशा असूनही चीन पाकिस्तानशी वचनबद्ध आहे. मात्र त्याहूनही अधिक, इस्लामाबाद भारताविरुद्ध एक उपयुक्त मित्र आहे, बीजिंगने त्याच्या आयर्न ब्रदरवर (अत्यंत जवळच्या, खोलवर रूजलेल्या हितसंबंधी) बंदी न आणण्याचे हे एकच पुरेसे कारण आहे.

सूर्या गंगाधरन