जपान आणि इंडोनेशियामधील ऊर्जा सहकार्य अधिक दृढ

प्रबोवो म्हणाले की, “अधिकाधिक गुंतागुंतीच्या” जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी “हे मुद्दे सोडवण्यासाठी आपापली भूमिका बजावली पाहिजे,” असे जपान टाइम्सने वृत्त दिले आहे. तथापि, कोणतीही ठोस उपाययोजना जाहीर करण्यात आलेली नाही.

त्यांनी इंडोनेशियाच्या अर्थव्यवस्थेत, ज्यात महत्त्वपूर्ण खनिजे, दुर्मिळ मृदा, औद्योगिकीकरण आणि अणुऊर्जा यांचा समावेश आहे, “जपानच्या सहभागासाठी” देखील आमंत्रित केले.

आर्थिक सुरक्षेच्या बाबतीत दोन्ही देश कसे समन्वय साधतील, हे मात्र दोन्ही नेत्यांनी उघड केले नाही.

जपान आणि इंडोनेशिया संघर्ष कमी करण्यासाठी सर्व पक्षांना राजी करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करतील, असे प्रबोवो म्हणाले. परिस्थिती तातडीने सोडवण्याचे आवाहन करणाऱ्या अनेक नेत्यांपैकी ते एक आहेत.

पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल आणि वायूच्या वाहतुकीत व्यत्यय आला आहे. या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर ही शिखर परिषद होत आहे.

इंडोनेशियाचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग

इंडोनेशिया हा विजेसाठी लागणाऱ्या औष्णिक कोळशाचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश असून, जागतिक निर्यातीपैकी सुमारे अर्धा पुरवठा तो करतो. तो द्रवीकृत नैसर्गिक वायूचा (LNG) देखील एक प्रमुख निर्यातदार देश आहे, ज्याची सुमारे एक चतुर्थांश खेप जपानला जाते.

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे द्रवीकृत नैसर्गिक वायूच्या आयातीत होणारा कोणताही व्यत्यय कमी करण्यासाठी, जपानने शुक्रवारी जाहीर केले की ते पुढील महिन्यापासून वीज कंपन्यांना कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांचा वापर वाढवण्याची परवानगी देईल.

जपानने आपले तेलाचे साठेही खुले केले आहेत, पेट्रोलवर अनुदान सुरू केले आहे आणि पश्चिम आशियाच्या पलीकडे  ऊर्जा पुरवठादारांचा शोध घेत आहेत.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)