बोंडी बीचवरील हल्ला: ऑस्ट्रेलिया-इस्रायल यांच्यातील तणाव वाढला

सिडनीच्या बाँडी बीचवर ज्यू सणाच्या वेळी झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यामुळे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि इस्रायली नेते बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यातील राजनैतिक तणाव वाढला आहे, तसेच यामुळे ज्यूविरोधी भावना आणि सुरक्षेवर राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. ज्यूविरोधी धोक्यांचा सामना करण्यासाठी ‘काहीही करत नसल्याचा’ आरोप नेतन्याहू यांनी केल्यानंतर, अल्बानीज यांच्यावर आपल्या सरकारकडून या घटनेला देण्यात येणाऱ्या प्रतिसादाला अधिक बळकट करण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव वाढत आहे.

नेतान्याहूंच्या टीकेनंतर अल्बानीज यांनी दिले कारवाईचे आश्वासन

सोमवारी बोलताना, अल्बानीज यांनी एकतेचे आवाहन केले आणि आपल्या सरकारने “आवश्यक ती सगळी कारवाई” करण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी द्वेषपूर्ण भाषण आणि हिंसाचाराला चिथावणी देणाऱ्या कायद्यांसह, नाझी सलामवर बंदी आणि ज्यू समुदायाच्या संघटनांच्या सुरक्षेसाठी वाढीव निधी यांसारख्या सध्याच्या उपाययोजनांची रूपरेषा मांडली.

ऑस्ट्रेलियामध्ये आधीच जगातील काही सर्वात कठोर शस्त्र कायद्यांचे पालन केले जात असूनही, पंतप्रधानांनी यापेक्षाही अधिक कठोर शस्त्र कायद्यांची गरज असल्याचे अधोरेखित केले. “अधिक मजबूत सुरक्षा उपायांशिवाय, आपण निष्काळजीपणाचा धोका पत्करतो,” असे ते म्हणाले.

या हल्ल्यानंतर ज्यू नेत्यांनी दुःख आणि संताप व्यक्त केला. “जेव्हा उच्च स्तरावरून वंशद्वेषाकडे दुर्लक्ष केले जाते, तेव्हा अशा गोष्टी घडतात,” असे सिडनीच्या सेंट्रल सिनेगॉगचे रब्बी लेवी वुल्फ म्हणाले, ज्यांचे एक मित्र या घटनेमधील पीडित आहेत.

कठोर उपाययोजनांची मागणी

सरकारच्या ज्यूद्वेषविरोधी विशेष दूत जिलियन सेगल यांनी सांगितले की, ही दुर्घटना “कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय घडली नाही,” आणि त्यांनी ज्यू संस्थांना लक्ष्य करणाऱ्या ज्यूद्वेषविरोधी  ग्राफिटी, तोडफोड आणि जाळपोळीच्या घटनांमध्ये झालेल्या वाढीचा उल्लेख केला. जुलैमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या अहवालात सरकारने द्वेषपूर्ण गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करावी, अतिरेकी विचारसरणी असणाऱ्यांची व्हिसा तपासणी अधिक कठोर करावी आणि विद्यापीठे तसेच सांस्कृतिक संस्थांमधील देखरेख सुधारावी, असे आवाहन करण्यात आले होते.

विरोधी पक्षनेत्या सुसान ले यांनी मजूर सरकारवर ज्यूद्वेष “वाढू दिल्याचा” आरोप केला आणि सेगल यांच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. “सरकारे ज्या प्रकारे प्रतिसाद देतात, त्यात आजपासून सर्व काही बदलले पाहिजे,” असे त्या म्हणाल्या.

जुलैमध्ये अहवालाच्या प्रकाशनप्रसंगी, अल्बानीज यांनी ज्यूद्वेषाचा “एक दुष्ट संकट” म्हणून निषेध केला आणि ज्यू शाळा तसेच सामुदायिक स्थळांवरील सुरक्षा वाढवण्यासाठी २५ दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सची घोषणा केली. त्यांनी इस्रायलच्या धोरणांवरील टीकेला ज्यू लोकांबद्दलच्या द्वेषाशी जोडण्याविरुद्ध सावध केले. “तुम्ही परदेशातील घटनांबद्दल तुमचे मत व्यक्त करू शकता,” असे ते म्हणाले, “परंतु केवळ ज्यू असल्यामुळे लोकांना दोष देणे ही मर्यादा ओलांडण्यासारखे आहे.”

निदर्शने, राजकारण आणि राजनैतिक परिणाम

ऑस्ट्रेलियाच्या बहुसांस्कृतिक संतुलनामुळे सरकारचा प्रतिसाद गुंतागुंतीचा झाला आहे. गाझामधील इस्रायलच्या कारवाईविरोधात सिडनीमध्ये 2023 पासून साप्ताहिक निदर्शने सुरू आहेत, जी ऑस्ट्रेलियातील मोठ्या लेबनीज लोकसंख्येसह स्थलांतरित समुदायांमधील विभाजनाचे प्रतिबिंब आहेत.

ऑगस्टमध्ये इस्रायलसोबतचा तणाव वाढला, त्यावेळी कॅनबेराने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिल्यानंतर तेल अवीवने पॅलेस्टिनीव्याप्त प्रदेशांमधील ऑस्ट्रेलियन राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे व्हिसा रद्द केले. ही कृती ‘अन्यायकारक’ असल्याचे परराष्ट्र मंत्री पेनी वाँग यांनी म्हटले होते. त्याच महिन्यात, गुप्तचर संस्थांनी ज्यूद्वेष-विरोधी जाळपोळीच्या हल्ल्यांचा संबंध इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्डशी जोडल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने इराणच्या राजदूताला देशाबाहेर काढले.

बोंडी हल्ल्यामुळे स्थलांतर आणि सीमा नियंत्रणावरील वादविवाद पुन्हा सुरू झाले आहेत. लोकमतवादी ‘वन नेशन’ पक्षाच्या दबावाखाली विरोधी पक्ष नवीन स्थलांतर प्रस्ताव तयार करत आहेत. तथापि, इमिग्रेशन मंत्री टोनी बर्क यांनी सांगितले की, संशयित हल्लेखोर ऑस्ट्रेलियात जन्मलेला होता आणि त्याचे वडील, जे या हल्ल्यात मरण पावले, ते 1998 मध्ये ऑस्ट्रेलियात स्थलांतरित झाले होते.

त्यांनी अहमद अल अहमद या एका सीरियन मुस्लिम नागरिकाच्या शौर्याचे कौतुक केले, ज्याने हल्लेखोरांपैकी एकाला निशस्त्र केले. “दहशतवादाच्या कृत्यांना एकएकटे रोखणे खूप कठीण आहे,” असे माजी पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल यांनी एबीसीला सांगितले आणि या घटनेनंतर एकता तसेच धैर्य राखण्याचे आवाहन केले.

ऑस्ट्रेलिया शोक व्यक्त करत असताना, अल्बानीज यांच्यासमोर राष्ट्रीय सुरक्षा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वंशविरोधी द्वेषाचा सामना करण्याची गरज यांमध्ये संतुलन साधण्याचे आव्हान आहे, आणि हे सर्व करत असताना त्यांना इस्रायलसोबतच्या संवेदनशील राजनैतिक संबंधांचीही काळजी घ्यावी लागत आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)