भारत-ऑस्ट्रेलिया सागरी सुरक्षा अजेंडा: समुद्राखालील टेहळणीला प्रोत्साहन

0

इंडो-पॅसिफिक भागातील सागरी सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने समुद्राखालील टेहळणीवर लक्ष केंद्रित करणारा त्यांचा पहिला द्विपक्षीय संरक्षण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रकल्प सुरू केला आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला वॉशिंग्टन, डी.सी. येथे झालेल्या बैठकीत QUAD परराष्ट्र मंत्र्यांनी सागरी स्थिरता आणि तांत्रिक नवोपक्रमासाठी त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला त्याच वेळी या यशस्वी सहकार्याची घोषणा करण्यात आली.

ऑस्ट्रेलियाचा संरक्षण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान गट (DSTG) आणि भारताच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO) यांच्यातील संयुक्त संशोधन उपक्रम पाणबुड्या आणि स्वायत्त पाण्याखालील वाहने (AUVs) यासह पाण्याखालील धोक्यांचा लवकर शोध आणि ट्रॅकिंग सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. हा प्रकल्प टोएड अ‍ॅरे टार्गेट मोशन ॲनालिसिस (TMA) प्रणालींद्वारे प्रगत सिग्नल प्रोसेसिंग आणि मशीन लर्निंग अल्गोरिदमचा वापर करेल.

डीएसटीजीच्या माहिती विज्ञान विभाग प्रमुख अमांडा बेसेल म्हणाल्या, “भारत आणि ऑस्ट्रेलिया प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात समुद्राखालील पाळत ठेवण्याच्या तंत्रज्ञानाचा सह-विकास करत आहेत. “लक्ष्य गती विश्लेषण हे निष्क्रिय पाळत ठेवण्याच्या केंद्रस्थानी आहे आणि गुप्ततेशी तडजोड न करता परिस्थितीजन्य जागरूकता राखण्यास मदत करते”.

तीन वर्षांच्या संशोधन कार्यक्रमात पाणबुड्या किंवा पृष्ठभागावरील जहाजांच्या मागे तैनात केलेले टोव्ड अ‍ॅरे हायड्रोफोन्स ध्वनिक देखरेख कशी वाढवू शकतात याचा शोध घेतला जाईल.

डीएसटीजीचे वरिष्ठ संशोधक संजीव अरुलमपलम यांनी स्पष्ट केले, “ही प्रणाली अनेक कोनातून समुद्रातील आवाजाचा मागोवा घेते, उच्च अचूकतेसह सागरी लक्ष्ये शोधण्यासाठी आणि ट्रॅक करण्यासाठी ध्वनिक डेटावर प्रक्रिया करते.”

भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका यांचा समावेश असलेल्या QUAD अंतर्गत सागरी आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर सहकार्य वाढवण्यासाठी, ज्यामध्ये महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाचा विकास समाविष्ट आहे, व्यापक धोरणात्मक प्रयत्नांमधून हा नवा उपक्रम उदयास आला आहे.

1 जुलै रोजी वॉशिंग्टन येथे झालेल्या शिखर परिषदेत, QUAD परराष्ट्र मंत्र्यांनी प्रादेशिक शांतता आणि आर्थिक लवचिकता वाढविण्यासाठी एक नवीन अजेंडा सुरू केला.

“इंडो-पॅसिफिकमधील चार आघाडीचे सागरी देश म्हणून, आमचा असा दृढ विश्वास आहे की आम्ही एकत्रितपणे सागरी क्षेत्रातील शांतता आणि स्थिरता तसेच या प्रदेशाच्या सुरक्षा आणि समृद्धीचा आधार आहे,” असे संयुक्त निवेदनात घोषित करण्यात आले.

मंत्र्यांनी प्रादेशिक स्थिती, विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रातील, बदलणाऱ्या एकतर्फी कृतींना असणारा आपला विरोध पुन्हा एकदा व्यक्त केला आणि UNCLOS सह आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याचे पालन करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.

भारतासाठी, पाण्याखालील टेहळणीवर लक्ष केंद्रित करणे हे  पाण्याखालील स्वदेशी ड्रोनच्या वाढत्या तैनातीशी सुसंगत आहे.

भारतीय नौदलाचा ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हेईकल्सचा ताफा, ज्यापैकी बरेच एसडीईपीएलने विकसित केलेल्या जेनिसिस सेल्फ-लर्निंग कमांड अँड कंट्रोल मॉड्यूलने सुसज्ज आहेत, अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस (यूडीए) वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

“हे एयूव्ही रिअल-टाइम पाण्याखालील देखरेख आणि धोक्याचा शोध घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत,” असे भारतीय नौदलाच्या कामकाजाशी परिचित असलेल्या एका वरिष्ठ संरक्षण अधिकाऱ्याने सांगितले. “ते मानवी जीव धोक्यात न घालता पाणबुडीविरोधी युद्धापासून ते खाण प्रतिकारक उपायांपर्यंत उच्च-जोखीम मोहिमा स्वायत्तपणे पार पाडतात.”

प्रगत सोनार, इमेजिंग सिस्टम आणि एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन लिंक्ससह एकत्रित केलेले, हे प्लॅटफॉर्म विरोधी हालचालींचा मागोवा घेण्यास, शिपिंग लेनचे संरक्षण करण्यास आणि संवेदनशील विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे (ईईझेड) निरीक्षण करण्यास नौदलाला मदत करतात.

“ऑस्ट्रेलियासोबतची ही भागीदारी पाण्याखालील युद्धक्षेत्रात वाढत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या नाविन्यपूर्ण सहकार्याची आवश्यकता आहे हे दाखवून देते,” असे डीएसटीजीच्या माहिती विज्ञान विभागाचे प्रमुख सुनील रंधावा म्हणाले. “हे केवळ नवीन अल्गोरिदमबद्दल नाही – ते इंडो-पॅसिफिक सुरक्षित करण्यासाठी परस्पर-कार्यक्षम क्षमता निर्माण करण्याबद्दल आहे.”

जसे की QUAD उच्च-तंत्रज्ञान सहकार्य आणि सागरी प्रतिबंधावर आपले लक्ष केंद्रित करत आहे, तसतसे भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्राखालील प्रकल्पासारखे उपक्रम सामायिक प्रादेशिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ बनण्याची शक्यता आहे.  पाण्याशी निगडित धोरणात्मक स्पर्धा वाढत असताना आणि शत्रू चोरीच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून असल्याने, रिअल-टाइम समुद्राखालील टेहळणी अपरिहार्य ठरू शकते.

हुमा सिद्दीकी


+ posts
Previous articleBig Boost After Op Sindoor: Govt Clears Rs1.05 Lakh Crore Indigenous Defence Deals
Next article1.05 लाख कोटी रुपयांच्या स्वदेशी संरक्षण करारांना मंजुरी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here