केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री- सर्बानंद सोनोवाल, यांनी कोलकाता येथील GRSE (Garden Reach Shipbuilders and Engineers) आणि नॉर्वेच्या कॉन्ग्सबर्ग यांच्यात, स्वदेशी पद्धतीने निर्मिती केल्या भारताच्या पहिल्या ‘ध्रुवीय संशोधन जहाजासाठी’च्या (Polar Research Vessel) महत्त्वपूर्ण कराराच्या स्वाक्षरी (MoU) कार्यक्रमाला उपस्थिती दर्शवली.
या प्रसंगी बोलताना सोनोवाल म्हणाले, “हा करार दोन्ही देशांमधील संबंध दृढ करण्यासाठी एक आशेचा आणि प्रगतीचा दीपस्तंभ ठरो, अशी आशा आहे. ही प्रगती भारताच्या वैज्ञानिक प्रगती आणि शाश्वत विकासासाठी असलेल्या दृढ वचनबद्धतेचे प्रतीक ठरेल. आपण केवळ एक जहाज तयार करत नाही आहोत, तर एक वारसा निर्माण करत आहोत, जो नवकल्पना, संशोधन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा असा वारसा जो पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देईल.”
ते पुढे म्हणाले की, “पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, ही करारपत्र सही वैज्ञानिक शोधांना चालना देण्याचा, ध्रुवीय आणि समुद्र संशोधनामध्ये भारताची क्षमता वाढवण्याचा, तसेच हवामान बदलासारख्या जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी योगदान देण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.”
“हे जहाज अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणांनी सज्ज असेल, जे आपल्या संशोधकांना समुद्राच्या गाभ्यांपर्यंत पोहोचण्यास, सागरी परिसंस्थेचा अभ्यास करण्यास, आणि पृथ्वीच्या भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्याबद्दल नवीन दृष्टिकोन मिळवण्यास सक्षम करेल. हे भारताच्या अत्यावश्यक जहाजबांधणी क्षमतेचे प्रतिक असेल, आणि सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला आणखी बळ देईल. मी सर्व संबंधित घटकांचे अभिनंदन करतो आणि त्या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहतो जेव्हा हे ध्रुवीय संशोधन जहाज जगाच्या टोकाला भारताच्या आकांक्षा घेऊन रवाना होईल.”
जीआरएसई आणि कॉन्ग्सबर्ग यांच्यातील करार, भारताच्या जहाजबांधणी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. यातून भारताला ध्रुवीय संशोधन जहाजासाठी (PRV) डिझाईन कौशल्य मिळेल, जे नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च (NCOPR) च्या गरजा लक्षात घेऊन विकसित केले जाईल. NCOPR या जहाजाचा वापर ध्रुवीय आणि दक्षिणी महासागरातील संशोधनासाठी करणार आहे.
युद्धनौका, सर्वेक्षण व संशोधन जहाजे तयार करण्याचा समृद्ध अनुभव असलेल्या जीआरएसईकडून कोलकाता येथील त्यांच्या यार्डमध्ये हे PRV बांधले जाईल, ज्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला बळकटी मिळेल.
कॉन्ग्सबर्ग व जीआरएसईचे वरिष्ठ नेतृत्व तसेच भारत व नॉर्वेतील उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
महासागर व्हिजन
शिपिंग व ओशन बिझनेस बैठकीत, सोनोवाल यांनी भारताच्या ‘महासागर’ व्हिजनची पुन:पुष्टी केली. ‘देशाचे भविष्य घडवण्यात शिपिंगची भूमिका’, या विषयावरील उच्चस्तरीय मंत्री परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
या बैठकीत, महासागर आधारित व्यापारासाठी एक स्थिर, दीर्घकालीन नियामक वातावरण आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. ब्राझील, जपान, UN, अमेरिका, चीन आणि नॉर्वे या देशांच्या मंत्र्यांनी श्री. सोनोवाल यांच्यासोबत सहभाग घेतला.
या बैठकीत सोनोवाल म्हणाले की, “आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी, ‘सबका विकास’ या दृष्टिकोनातून, SAGAR (Security and Growth for All in the Region) ही संकल्पना मांडली. या दृष्टिकोनाचा व्यापक उद्देश, भारताच्या विस्तृत समुद्रकिनाऱ्याचा, धोरणात्मक स्थानाचा आणि सागरी वारशाचा उपयोग आर्थिक समृद्धी, प्रादेशिक सुरक्षा आणि सर्व भागधारकांसाठी शाश्वत विकास घडवण्यासाठी करणे हा आहे.
यामध्ये आर्थिक सहकार्य, क्षमता निर्माण, आपत्ती व्यवस्थापन, माहितीची देवाणघेवाण आणि पर्यावरणीय नेतृत्व यांचा समावेश होतो.
SAGAR उपक्रमाच्या पुढच्या टप्प्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, MAHASAGAR — Mutual and Holistic Advancement for Security Across the Regions, ही नवीन संकल्पना मांडली, जी सागरी संबंध व विकासासाठी अधिक व्यापक आणि समन्वित दृष्टिकोनाचे सूचक आहे.”
सोनोवाल पुढे म्हणाले की, “या उपक्रमाच्या यशस्वी पहिल्या टप्प्यावर आधारित, माझ्या मंत्रालयाचा सागरमाला 2.0 कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा अंतर भरून काढण्यावर, जहाजबांधणी, दुरुस्ती व पुनर्वापरास चालना देण्यावर आणि भारताला जागतिक सागरी नेतृत्वामध्ये स्थान मिळवून देण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. भारत सरकारचा शिपिंग व महासागर व्यवसायावरील दृष्टिकोन परस्पर व समग्र वाढीस प्रोत्साहन देण्याचा आहे — आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, शाश्वतता आणि हरित उपक्रमांवर ठाम भर देत.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(IBNS च्या सहाय्याने)
