आयात केलेल्या बहुतांशी स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर लावले जाणारे अमेरिकेचे शुल्क, हे बुधवारी दुप्पट होणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, जागतिक व्यापार युद्ध अधिक तीव्र करणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, Metal Tariffs मध्ये ही वाढ होते आहे. ही कारवाई त्याच दिवशी केली जात आहे, ज्या दिवशी ट्रम्प त्यांच्या व्यापार भागीदारांकडून इतर वस्तूंवरील अधिक शुल्क टाळण्यासाठी, त्यांची “सर्वोत्तम ऑफर” सादर करण्याची अपेक्षा आहे. ही शुल्क जुलैच्या सुरुवातीस लागू होणार आहेत.
मंगळवारी उशिरा, ट्रम्प यांनी याबाबत एक कार्यकारी अधिसूचना स्वाक्षरी केली, जी बुधवारीपासून प्रभावी ठरणार आहे. गेल्या आठवड्यात, त्यांनी स्टील आणि अॅल्युमिनियम आयातीवरील शुल्क 25% वरून 50% करण्याची घोषणा केली होती, जी मार्चपासून लागू झाली होती.
‘अजून मदतीची गरज’
व्हाईट हाऊसचे आर्थिक सल्लागार- केविन हॅसेट यांनी, वॉशिंग्टनमधील स्टील उद्योग परिषदेत सांगितले की:
“आम्ही 25 टक्क्यांपासून शुल्काटी सुरुवात केली आणि नंतर आकडेवारी अभ्यासल्यावर आमच्या लक्षात आले की, त्याचा मोठा फायदा झाला, पण अजून मदतीची गरज आहे. त्यामुळेच उद्यापासून 50% शुल्क लागू होत आहे.”
ही वाढ स्थानिक वेळेनुसार रात्री 12:01 (0401 GMT) पासून, सर्व व्यापार भागीदारांवर लागू होणार आहे. यामध्ये UK चा समावेश नाही, असा एकमेव देश ज्याने 90 दिवसांच्या विश्रांतीदरम्यान, अमेरिका सोबत प्राथमिक व्यापार करार केला आहे. UK कडून येणाऱ्या, स्टील व अ‍ॅल्युमिनियमवरील शुल्क 9 जुलैपर्यंत 25% राहणार आहे. UK हे या दोन्ही धातूंचे अमेरिका मध्ये मुख्य निर्यातदार नाही.
कॅनडा, मेक्सिको यांना सर्वाधिक फटका
अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या एकूण स्टीलपैकी सुमारे एक चतुर्थांश आयात केले जाते. जनगणना ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, शुल्कवाढ अमेरिका चे निकटतम व्यापार भागीदार – कॅनडा आणि मेक्सिको यांना सर्वाधिक फटका देणार आहे. हे देश अनुक्रमे पहिल्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत स्टीलच्या शिपमेंटमध्ये.
अॅल्युमिनियमसाठी कॅनडावर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे, कारण तो अमेरिका मध्ये सर्वाधिक अॅल्युमिनियम निर्यात करणारा देश आहे. अमेरिकेच्या अर्ध्याहून अधिक अॅल्युमिनियम गरजा आयातीतून भागवल्या जातात.
या अनपेक्षित शुल्कवाढीमुळे या आठवड्यात दोन्ही धातूंच्या बाजारात खळबळ उडाली, विशेषतः अॅल्युमिनियमच्या बाबतीत, जिथे किंमती दुप्पटीहून अधिक वाढल्या आहेत. देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची क्षमता सध्या कमी असल्याने, आयात प्रमाण फारसे कमी होण्याची शक्यता नाही, जोपर्यंत किंमतवाढ मागणीवर परिणाम करत नाही.
‘सर्वोत्तम ऑफर’ सादर करण्याची अंतिम तारीख
व्हाईट हाऊसने, व्यापार भागीदारांनी त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी बुधवार हा दिवस निश्चित केला असून, ट्रम्प यांच्या “लिबरेशन डे” नावाच्या मोठ्या शुल्कांपासून वाचण्याची संधी देऊ शकतात. ही शुल्के पाच आठवड्यांत लागू होणार आहेत.
9 एप्रिल रोजी, ट्रम्प यांनी या शुल्कांवर तात्पुरती विश्रांती जाहीर केल्यापासून, प्रशासन विविध देशांशी चर्चेत आहे. सध्या पर्यंत फक्त UK सोबत करार झाला आहे. तोही फक्त पुढील चर्चेसाठीची एक प्राथमिक चौकट आहे. याकरता फक्त काही आठवडे शिल्लक असल्यामुळे, ट्रम्प प्रशासन अधिक करार अंतिम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
‘लँडिंग झोन’ प्रस्ताव
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, US ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हने (USTR) देशांना त्यांच्या सर्वोत्तम प्रस्तावांची यादी सादर करण्यास सांगितले आहे – त्यामध्ये अमेरिका कडून औद्योगिक व कृषी उत्पादने खरेदीसाठीचे शुल्क व कोटा प्रस्ताव, तसेच गैर-शुल्क अडथळ्यांवर उपाय योजनांचा समावेश आहे.
या पत्रात असेही म्हटले आहे की, त्यांना काही दिवसांत प्रतिसाद दिला जाईल, ज्यामध्ये संभाव्य “लँडिंग झोन” म्हणजे कोणत्या दराने शुल्क लागू होऊ शकते याची माहिती दिली जाईल. 8 जुलै रोजी 90 दिवसांची विश्रांती संपल्यानंतर, बहुतेक देशांसाठी प्रश्न असा आहे की त्यांची निर्यात 10% वरच राहील की काहींना ती मोठ्या प्रमाणात वाढवून लागू केली जाईल.
व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लॅव्हिट यांनी मंगळवारी या वृत्ताची पुष्टी केली आणि सांगितले: “USTR ने सर्व व्यापार भागीदारांना हे पत्र पाठवले आहे, ही एक मैत्रीपूर्ण आठवण आहे की अंतिम मुदत जवळ येत आहे.”
ट्रम्प प्रशासनाने डिजिटल व्यापार, आर्थिक सुरक्षा व देश-विशिष्ट वचनबद्धता यांचाही समावेश करावा अशी विनंती केली आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
