डिजिटल सार्वभौमत्वाचे चिनी धडे भारत गिरवणार का?

एकीकडे भारतात डिजिटल सार्वभौमत्वाच्या भविष्यावर चर्चा सुरू असताना, धोरणकर्ते आणि तज्ज्ञांना एक महत्त्वाचा प्रश्न भेडसावतो आहे की जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज आणि परदेशी शक्तींचे वर्चस्व असलेल्या जगात भारत आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि वापरकर्त्यांच्या माहितीचे संरक्षण करू शकेल का?

चीनचे कठोर राज्य नियंत्रणाचे मॉडेल आणि स्वावलंबी डिजिटल परिसंस्था हे आव्हान आणि संदर्भ दोन्ही म्हणून काम करत असल्याने त्यांचा आगामी मुक्त व्यापार करार (FTA) डेटा आणि आर्थिक सुरक्षेवरील धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे भारतीय नेत्यांना अनेक कठीण पर्यायांचा सामना करावा लागत आहे.

नवी दिल्लीत अलिकडेच झालेल्या “डिजिटल सार्वभौमत्व, FTAs ​​आणि राष्ट्रीय सुरक्षा” या पॅनेल चर्चेत सहभागींनी चीनचा दृष्टिकोन आणि भारतासाठी त्याची प्रासंगिकता या विषयी चर्चा केली. विज्ञान, स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि प्रगत संशोधन प्रवेगकच्या (SITARA) अध्यक्षा राजदूत स्मिता पुरुषोत्तम यांनी नमूद केले की चीनच्या GDP पैकी 10 टक्के त्याच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतून येतो. “चीनने स्वतःचे प्लॅटफॉर्म आणि ॲप्स तयार केले आहेत. याद्वारे, त्यांनी क्षमता वाढवल्या आहेत कारण त्यांच्याकडे स्वतःच्या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्राधान्यपूर्ण खरेदीसह धोरणे आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

खासदार डॉ. सस्मित पात्रा यांनी चीनच्या परिसंस्थेच्या स्वयंपूर्ण स्वरूपाकडे लक्ष वेधले. “चीनचे स्वतःचे फेसबुक आहे. त्यामुळे त्यांच्या वापरकर्त्यांच्या माहितीचे मायग्रेशन होत नाही कारण त्यांचा डेटा त्यांच्या स्वतःच्या लोकसंख्याशास्त्रातच होस्ट केला जातो आणि टिकून राहतो,” असे ते म्हणाले.

तथापि, भारतासाठी, चीनच्या मॉडेलची नक्कल करणे शक्य नाही आणि इष्टही नाही. “भारतात लोकशाहीची आणि एक-पक्षीय कम्युनिस्ट व्यवस्थेची परिसंस्था असू शकत नाही कारण त्यानंतर आपण येथे किंवा तेथेही राहणार नाही,” असे डॉ. पात्रा यांनी निरीक्षण केले. हा फरक महत्त्वाचा आहे: चीनचे सरकार ॲप्सपासून पायाभूत सुविधांपर्यंत सर्वकाही नियंत्रित करते, तर भारताचा डिजिटल प्लॅटफॉर्म खुला, बहुलवादी आणि मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहतो.

तरीही, भारत चीनकडून मिळालेल्या धड्यांचे तसेच्या तसे अनुकरण न करता त्यांचे काही मुद्दे विचारात घेऊन त्यावर काम करू शकतो. डॉ. पात्रा यांनी इशारा दिल्याप्रमाणे, मुक्त समाजांसाठी एक उदाहरण मांडताना भारताच्या स्वतःच्या प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवणे हे ध्येय असले पाहिजे.

डिजिटल सोसायटी संशोधक परमिंदर जीत सिंग, ऑर्कॅश लॅब्सचे सीईओ आशिष सोनल, राजदूत स्मिता पुरुषोत्तम आणि इतरांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात समर्पित डिजिटल सार्वभौमत्व कायद्याची कल्पना औपचारिकपणे मांडली आहे. या पत्रात सरकारला डिजीलॉकर, जीईएम, राष्ट्रीय महामार्ग डेटा रिपॉझिटरीज आणि इतर संवेदनशील प्लॅटफॉर्मसारख्या महत्त्वाच्या डेटासह उच्च-जोखीम क्षेत्रांना सार्वभौम, स्वदेशी भारतीय क्लाउडमध्ये हलविण्याचे आवाहन केले आहे.

पत्रलेखकांनी यावर भर दिला आहे की ही एक तातडीची गरज आहे, विशेषतः जेव्हा भारताच्या एफटीएवर वाटाघाटी सुरू आहेत. व्यापकदृष्ट्या एकमत असे आहे की भारताचा दृष्टिकोन संवैधानिक डिजिटल सार्वभौमत्वात स्वतःला सामावून घेतले पाहिजे, राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण केले पाहिजे आणि समावेशक आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

ऐश्वर्या पारीख