“इराणसोबत अमेरिकेचा अण्वस्त्र करार होण्याच्या शक्यता कमी होत चालल्या आहेत. दहा वर्षांहून जुना अणुवाद संपवण्यासाठी अमेरिकेने दिलेले Nuclear Proposal इराण फेटाळण्याची शक्यता आहे,” असे एका इराणी राजदूतानी सांगितले. त्यांनी या प्रस्तावाला “सुरू करण्यासही अयोग्य” असे म्हटले असून, हा करार फेटाळल्यामुळे ना, तेहरानचे हितसंबंध प्रभावित होतील, ना वॉशिंग्टनच्या युरेनियम संवर्धनावरील भूमिकेत कोणतीही शिथीलता येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
“इराण अमेरिकेच्या प्रस्तावाला नकारात्मक प्रतिसाद देण्याचा मसुदा तयार करत आहे, ज्याचा अर्थ अमेरिकेच्या प्रस्तावाला नकार म्हणून लावता येईल,” असे इराणच्या वाटाघाटी पथकातील एका जवळच्या वरिष्ठ राजदूताने रॉयटर्सला सांगितले.
शनिवारी, ओमानचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद बद्र अलबुसेदी, यांनी अमेरिकेच्या नव्या अणुकराराचा प्रस्ताव इराणकडे सादर केला. ते टोकियो व वॉशिंग्टन यांच्यातील मध्यस्थीची भूमिका बजावत आहेत.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराजची आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, यांचे मध्यपूर्वेतील खास दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांच्यात चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्यानंतर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.
यामध्ये अमेरिकेची मागणी आहे की, इराणने युरेनियम संवर्धन पूर्णपणे थांबवावे. ही मागणी इराणने नाकारली असून, त्यांचा विद्यमान संवर्धित युरेनियम साठा परदेशात पाठवण्यासही नकार दिला आहे.
“या प्रस्तावात इराणच्या भूमीवर युरेनियम संवर्धनावर अमेरिकेची भूमिका कायम आहे, आणि निर्बंध उठवण्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही,” असे, त्या राजदूतानी नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले.
अराजची यांनी सांगितले की, “टोकियो लवकरच या प्रस्तावावर अधिकृत उत्तर देईल.”
इराणने हा प्रस्ताव स्विकारावा, असे आवाहन व्हाईट हाऊसने केले आहे.
ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, “इराणकडे कधीही अणुबॉम्ब असू नये. विशेष दूत विटकॉफ यांनी इराणी सरकारला एक तपशीलवार आणि स्विकारण्याजोगा प्रस्ताव दिला आहे, आणि तो स्विकारणे त्यांच्याच हिताचे आहे,” असे व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेव्हिट यांनी निवेदनात म्हटले आहे. “चालू वाटाघाटींचा सन्मान ठेवून, प्रशासन माध्यमांपुढे प्रस्तावाची माहिती उघड करणार नाही,” असेही त्या म्हणाल्या.
टोकियोने अमेरिकेच्या सर्व निर्बंधांना तात्काळ हटवण्याची मागणी केली आहे, जे त्यांच्या तेल आधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये अडथळा आणत आहेत. मात्र, अणुशस्त्रविषयक निर्बंध टप्प्याटप्प्याने हटवले जातील, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
इराणच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या अनेक संस्था, जसे की त्यांच्या केंद्रीय बँक व राष्ट्रीय तेल कंपनी, 2018 पासून अमेरिकेने ब्लॅक लिस्ट केल्या आहेत, कारण अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, या संस्था “दहशतवाद वा शस्त्रप्रसारास पाठिंबा देतात”.
2018 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, इराणचा 2015 चा अणुकरार रद्द केला आणि कठोर निर्बंध पुन्हा लादले, ज्यामुळे इराणची अर्थव्यवस्था कोलमडली. इराणने त्याला उत्तर म्हणून अणु संवर्धन कराराच्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पुढे नेले.
त्या करारात 2018 पर्यंत, इराणने त्याचे अणुकार्य मर्यादित ठेवले होते आणि त्या बदल्यात अमेरिकन, युरोपियन आणि संयुक्त राष्ट्रांचे आर्थिक निर्बंध उठवण्यात आले होते.
त्या राजदूतांच्या म्हणण्यानुसार, “सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या देखरेखीखालील इराणच्या अणु वाटाघाटी समितीचे मूल्यांकन असे होते की, अमेरिकेचा प्रस्ताव ‘पूर्णत: एकतर्फी’ आहे आणि तो इराणच्या हितासाठी उपयुक्त ठरू शकत नाही.”
त्यामुळे, टोकियो या प्रस्तावाला “सुरू करण्यासही अयोग्य” मानते आणि हा इराणवर अतिरेकी मागण्या लादून “वाईट करार” लादण्याचा एकतर्फी प्रयत्न असल्याचे मानते.
अणु तणावामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव वाढतोय
या संपूर्ण प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी मोठा धोका आहे. ट्रम्प यांना इराणकडून अणुबॉम्ब तयार होण्याची शक्यता रोखायची आहे, जी प्रादेशिक अणु शस्त्र स्पर्धा निर्माण करू शकते आणि इस्रायललाही धोका निर्माण होऊ शकतो. तर दुसऱ्या बाजूला, इराणचे धार्मिक शासन या गंभीर निर्बंधांपासून मुक्त होऊ इच्छिते.
इराण म्हणते की, “त्यांना संवर्धनावर काही मर्यादा स्वीकार्य आहेत, परंतु वॉशिंग्टन भविष्यात करार मोडणार नाही याची ठोस हमी हवी आहे.”
Reuters ला दोन इराणी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “अमेरिकेने इराणची गोठवलेली आर्थिक संपत्ती सोडवली आणि नागरी उपयोगासाठी युरेनियम संवर्धनाचा अधिकार मान्य केला, तर इराण संवर्धन तात्पुरते थांबवू शकते. यावरून व्यापक अणु करारासाठी एक ‘राजकीय समझोता’ तयार होऊ शकतो.”
कायरो येथे इजिप्तच्या परराष्ट्र मंत्र्यासोबत झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत अराजची म्हणाले: “माझ्या मते, इस्रायल इराणवर हल्ला करण्यासारखी मोठी चूक करणार नाही.”
दरम्यान, तेहरानचा प्रादेशिक प्रभाव त्याच्या सैन्याने आणि शिया-बहुल “अ‍ॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स” मधील त्याच्या सहयोगींनी, ज्यामध्ये हमास, हिजबुल्लाह, येमेनमधील हुथी आणि इराकी मिलिशिया यांचा समावेश आहे, त्यांना झालेल्या लष्करी पराभवामुळे कमी झाला आहे.
एप्रिलमध्ये, सौदी अरेबियाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी इराणी अधिकाऱ्यांना थेट संदेश दिला होता की, “ट्रम्प यांच्या नव्या कराराच्या प्रस्तावाला गांभीर्याने घ्या, अन्यथा इस्रायलशी युद्धाचा धोका वाढेल.” इराण चर्चेत सहभागी होत असले तरी, त्यांचे अनेक नेते वेळोवेळी कडक आणि अस्थिर विधाने करत असून, मूलभूत मुद्द्यांवर कोणतीही लवचिकता दाखवत नाहीयेत.
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
