L&TSolar GroupGeneral Atomics MQ-9B SkyGuardian – Whatever the Mission, MQ-9B Delivers
Tuesday, November 17, 2026
Solar
General Atomics MQ-9B SkyGuardian – Whatever the Mission, MQ-9B Delivers
Home Bharat Shakti Marathi ट्रम्प यांच्या गाझा युद्धविराम करारावर, इस्रायल आणि हमासची सहमती

ट्रम्प यांच्या गाझा युद्धविराम करारावर, इस्रायल आणि हमासची सहमती

0

बुधवारी, एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीदरम्यान, इस्रायल आणि हमास यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘गाझा योजनेच्या’ पहिल्या टप्प्यावर सहमती दर्शवली, ज्यामध्ये युद्धविराम आणि ओलिसांची देवाणघेवाण हे दोन प्रमुख मुद्दे आहेत. या निर्णयामुळे, मध्य पूर्वेला हादरवून टाकणाऱ्या दोन वर्षांच्या विनाशकारी युद्धाचा अंत होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

हमासच्या अतिरेक्यांनी सीमापार हल्ला केल्याच्या दुसऱ्या वर्धापनदिनानंतर अवघ्या दोन दिवसात, गाझा पट्टीवरील इस्रायलच्या विध्वंसक कारवाईला कारणीभूत ठरलेल्या या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, इजिप्तमध्ये झालेल्या अप्रत्यक्ष चर्चा यशस्वी ठरल्या. तसेच, पॅलेस्टिनी भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ट्रम्प यांच्या 20 मुद्द्यांच्या आराखड्यामधील प्रारंभिक टप्प्यासंबंधी एक करार झाला.

जर हा करार पूर्णपणे अंमलात आणला गेला तर, इस्रायल आणि हमास यांच्यातील अंतर कमी करण्याच्या याधीच्या प्रयत्नांपेक्षा तुलनेने तो अधिक यशस्वी ठरू शकतो. गेल्या दोन वर्षांपासूनची ही युद्धस्थिती कालांतराने एका प्रादेशिक संघर्षात रूपांतरित झाली होती, ज्यामध्ये इराण, येमेन आणि लेबनॉनसारख्या देशांचा सहभाग होता. इस्रायलचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एकटेपण अधिक वाढले होते आणि संपूर्ण मध्यपूर्वेचे राजकीय चित्र बदलून गेले होते.

परंतु बुधवारी उशिरा, ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या या करारात काही तपशीलांची कमतरता होती, त्यामुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहिले, जे भविष्यात या कराराच्या अपयशाला कारणीभूत ठरू शकतात, जसे यापूर्वीच्या शांतताप्रयत्नांबाबत घडले आहे.

जर हा करार यशस्वीरित्या पूर्ण झाला, तर तो रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठी परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण यशाचा टप्पा ठरेल. त्यांनी आपल्या प्रचारादरम्यान, जगात सुरु असलेल्या प्रमुख संघर्षांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र गाझामध्ये आणि रशिया-युक्रेन संघर्ष थांबवण्यामध्ये त्यांना अद्याप यश आलेले नाही.

“आम्ही त्यांना घरी परत आणू”

“मी अत्यंत अभिमानाने जाहीर करतो, की इस्रायल आणि हमास दोघांनीही आमच्या शांतता आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे,” असे ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशल प्लॅटफॉर्मवरुन सांगितले.

“याचा अर्थ असा की, सर्व ओलिसांना लवकरच सोडून देण्यात येईल आणि इस्रायल आपले सैन्य परस्पर सहमतीने ठरवलेल्या सीमारेषेपर्यंत मागे घेईल, जे की मजबूत, टिकाऊ आणि कायमस्वरूपी शांततेकडे टाकलेले पहिले पाऊल असेल,” असे ट्रम्प यांनी नमूद केले.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू, यांनी हमासकडून बंदिवासात ठेवण्यात आलेल्या ओलिसांचा उल्लेख करत एका लेखी निवेदनात म्हटले की: “देवाच्या कृपेने, आपण त्यांना घरी परत आणू.” या कराराला मान्यता देण्यासाठी, गुरुवारी आपल्या मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हमासने युद्ध समाप्तीबाबत एक करार झाल्याची पुष्टी केली असून, या करारात इस्रायलने गाझा पट्टीतून माघार घेणे आणि ओलिसांची अदलाबदल करणे यांचा समावेश असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या गटाने ट्रम्प आणि याबाबत हमी देणाऱ्या इतर देशांना, इस्रायलकडून शस्त्रसंधीची पूर्ण अंमलबजावणी केली जात आहे ना, हे सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले असल्याचे, एका निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

याआधी ट्रम्प यांनी सांगितले होते की, “करार जवळपास अंतिम टप्प्यात आला आहे आणि कदाचित ते या आठवड्याच्या शेवटी बहुधा शनिवारी, यासंबंधी चर्चेसाठी इजिप्तला रवाना होण्याची शक्यता आहे.”

“या कराराच सहभागी सर्व घटकांना न्यायपूर्ण वागणूक दिली जाईल.” असे ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर सांगितले. त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले की, “हा अरब आणि मुस्लिम जगतासाठी, तसेच इस्रायलसाठी, आजूबाजूच्या सर्व राष्ट्रांसाठी आणि अमेरिकेसाठी एक ‘महान दिवस’ आहे. तसेच कतर, इजिप्त आणि तुर्की सारख्या ज्या मध्यस्थींनी, हा ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व करार यशस्वी करण्यासाठी आमच्यासोबत काम केले, त्यांचे मी आभार मानतो.”

अमेरिका, कतार आणि तुर्कस्तानचे वरिष्ठ दूत, सोमवारी इजिप्तमधील शर्म अल-शेख या येथे सुरू झालेल्या चर्चेत सहभागी झाले होते. त्यांच्या उपस्थितीमुळे चर्चेला त्यामुळे वेग मिळाल्याचे मानले जात आहे.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, यांनी त्यांचे जावई जॅरेड कुश्नर आणि विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांना या चर्चेसाठी पाठवले होते, तर इस्रायलचे प्रतिनिधित्व पंतप्रधान नेतान्याहू यांचे निकटवर्तीय आणि धोरण व्यवहार मंत्री रॉन डर्मर यांनी केले.

जरी हे युद्ध संपवण्याबाबत आशा निर्माण झाल्या असल्या तरी, अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अजूनही स्पष्ट झालेले नाहीत. त्यामध्ये युद्धानंतर गाझा पट्टीवर कोणाचे प्रशासन असेल, हमासचे पुढे काय होईल, आणि अंमलबजावणीचा कालावधी काय असेल, असे अनुत्तरित प्रश्न आहेत.

गाझामधील आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मते, 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासच्या सीमापार हल्ल्यानंतर, इस्रायलने केलेल्या लष्करी कारवायांमध्ये आजपर्यंत 67,000 हून अधिक लोक ठार झाले आहेत आणि गाझाचा बहुतांश भाग उद्ध्वस्त झाला आहे.

तर, इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या हल्ल्यांमध्ये सुमारे 1,200 लोक मारले गेले आणि 251 जणांना गाझामध्ये ओलिस ठेवण्यात आले. त्यापैकी अजूनही बंदिवासात असलेल्या 48 ओलिसांपैकी केवळ 20 जण जिवंत असल्याचा दावा केला जात आहे.

बंधकांची सुटका येत्या काही दिवसांत

हमासच्या एका प्रतिनिधीने सांगितले की, “इस्रायलकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर 72 तासांच्या आत जिवंत बंधकांची सुटका केली जाईल. मात्र, सुमारे 28 बंधकांचे मृतदेह परत मिळवण्यासाठी अधिक वेळ लागू शकतो.”  इस्रायलने अंदाज वर्तवला आहे की, बंधकांची सुटका शनिवारी सुरू होईल.

पंतप्रधान नेतान्याहू आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, या कराराचे स्वागत करत त्याला “ऐतिहासिक यश” असे संबोधले आहे. नेतान्याहू यांनी, ट्रम्प यांना इस्रायलच्या संसदेपुढे भाषण करण्यासाठी आमंत्रण दिले आहे.

देशांतर्गत युद्ध संपविण्याचा दबाव नेतान्याहूंवर वाढत असतानाच, जर त्यांनी पॅलेस्टिनींना खूप सवलती दिल्या, तर त्यांना त्यांच्या राईट-विंग गटांच्या पाठिंब्याचा धोका संभावतो.

संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनीयो गुटेरेस, यांनी सर्व पक्षांनी बंधकांविषयी असलेल्या कराराच्या अटींचे पूर्ण पालन करण्याचे आवाहन केले. “मानवी मदतीचा आणि जीवनाश्यक वस्तूंचा गाझामध्ये तत्काळ आणि निर्बंधरहित प्रवेश सुनिश्चित झाला पाहिजे, या दु:खाचे आता कायमस्वरुपी निवारण झाले पाहिजे,” असे त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

हमासने इस्रायलकडील पॅलेस्टिनी कैद्यांची यादी दिली असून, त्यात मारवान अल-बारगौती (वरिष्ठ फताह नेते) आणि अहमद सादात (पॉप्युलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पॅलेस्टाईनचे प्रमुख) यांच्यासारख्या उच्चप्रोफाईल नेत्यांचाही समावेश आहे. हे दोघेजण, इस्रायली नागरिकांच्या हत्यांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली आजीवन कारावास भोगत आहेत. याआधीच्या शस्त्रसंधी करारांमध्ये या दोघांच्या सुटकेला नकार देण्यात आला होता.

इस्रायलकडून हमासने शस्त्र खाली ठेवावीत अशी मागणी करण्यात आली आहे, मात्र पॅलेस्टिनी भूमीवर इस्रायली लष्कर असेपर्यंत हमास कोणतीही लष्करी ताकद सोडणार नाही, असे गटाने स्पष्ट केले आहे. मुख्य वादग्रस्त मुद्द्यांमध्ये इस्रायली माघारीचा कालावधी व प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. हमासने बंधकांच्या सुटकेशी इस्रायली माघारीचे वेळापत्रक आणि पूर्ण सैन्यविघटनाची हमी जोडण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, ट्रम्प यांच्या विनंतीवरून इस्रायलने गाझामधील लष्करी कारवाई कमी केली आहे, तरीही हवाई हल्ले सुरूच आहेत. गाझातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “गेल्या 24 तासांत इस्रायली हल्ल्यांमध्ये 8 लोक मृत्युमुखी पडले आहेत, जो गेल्या अनेक आठवड्यांतील हा सर्वात कमी मृत्यूदर आहे, जेव्हा दररोज मृत्यूंची संख्या त्याच्या दहापट होती.

स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याची मागणी

ट्रम्प यांच्या शांतता आराखड्याच्या पुढील टप्प्यात, गाझा युद्धानंतरच्या प्रशासनासंदर्भात एक आंतरराष्ट्रीय समिती स्थापन करण्याची योजना आहे. या समितीचे नेतृत्व ट्रम्प करतील आणि माजी ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांचाही यात समावेश असेल. या आराखड्याला पाठिंबा देणाऱ्या अरब देशांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, “या प्रक्रियेचे अंतिम उद्दिष्ट पॅलेस्टिनी राष्ट्राला स्वातंत्र्य मिळवून देणे हेच असले पाहिजे. मात्र, इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी अशा स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या शक्यतेला पूर्णतः नकार दिला आहे.”

युद्ध संपुष्टात आल्यानंतर गाझा पट्टीवर नेमके कोणाचे प्रशासन असेल, हे अजूनही स्पष्ट नाही. नेतान्याहू, ट्रम्प तसेच पश्चिमी आणि अरब देशांनी, हमासला  गाझावर कोणताही राजकीय किंवा प्रशासकीय भूमिका देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हमास 2007 पासून गाझाचे नियंत्रण सांभाळत आहे, जेव्हा त्यांनी प्रतिस्पर्धी पॅलेस्टिनी गटांना हाकलून दिले होते.

हमासने स्पष्ट केले आहे की, “ते गाझाचे प्रशासन केवळ अशा तटस्थ पॅलेस्टिनी तांत्रिक सरकारकडे सोपवतील, जे पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली कार्य करेल आणि ज्याला अरब आणि मुस्लिम देशांचा पाठिंबा असेल.” टोनी ब्लेअर यांना किंवा कोणत्याही परकीय सत्तेला गाझाच्या प्रशासनात हस्तक्षेप करण्यास हमासने नकार दिला आहे.

गाझामधील इस्रायलच्या लष्करी कारवाईविरोधात आंतरराष्ट्रीय संताप वाढत चालला आहे. अनेक मानवाधिकार तज्ञ, अभ्यासक आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या चौकशी अहवालाने, या कारवाईची ‘वंशविच्छेद (genocide)’ म्हणून निंदा केली आहे.

इस्रायलने मात्र या आरोपांना फेटाळून लावले असून, २०२३ मधील हमासच्या हल्ल्यानंतर त्यांनी हे सर्व स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराखाली केले असल्याचा दावा केला आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)

+ posts
Previous articleचीनचा सर्वाधिक पाकिस्तानवर प्रभाव तर भारताचे अवलंबित्व सर्वात कमी
Next articleअरबी समुद्रात भारत-ब्रिटनमधील ऐतिहासिक नौदल सराव: कोकण 2025