पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, 15 ते 19 डिसेंबर दरम्यान, ओमान आणि जॉर्डनच्या अधिकृत दौऱ्यावर जातील अशी अपेक्षा आहे, मात्र, सरकारकडून या दौऱ्याच्या निश्चित तारखा अद्याप जारी झालेल्या नाहीत.
दोन देशांच्या दौऱ्याची तयारी सुरू असून, या भेटींमध्ये व्यापार, कनेक्टेव्हिटी उपक्रम आणि सागरी सहकार्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधानांची जॉर्डन भेट, ही किंग अब्दुल्ला द्वितीय यांच्या आमंत्रणावर निर्धारित आहे. मुत्सद्दी सूत्रांनुसार, अम्मानमध्ये होणाऱ्या या बैठकीत भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEC) आणि या कॉरिडोरच्या उत्तरेकडील मार्गाबाबत जॉर्डनची भूमिका, यावर विशेष भर दिला जाईल.
आखाती प्रदेश आणि भूमध्य समुद्रादरम्यान असलेले जॉर्डनचे भौगोलिक स्थान, या प्रस्तावित कॉरिडोरमध्ये त्याला धोरणात्मक महत्त्व देते. हा कॉरिडोर, भारतापासून अरबी आखातापर्यंत सागरी वाहतूकीचे, तसेच नंतर सौदी अरेबिया, जॉर्डन आणि इस्रायलमधून जाणाऱ्या भू-परिवहन नेटवर्कद्वारे, युरोपमधील बंदरांशी जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.
भारतीय अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, IMEC कॉरिडोरमध्ये दीर्घकालीन क्षमता असली तरी, तो प्रादेशिक सुरक्षा वातावरण आणि तांत्रिक गुंतागुंत प्रगतीवर परिणाम करत आहेत. सहभागी देशांमध्ये सीमाशुल्क प्रक्रिया, नियमांची चौकट आणि कार्यात्मक मानकांचे सुसंवादन, हे प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी एक प्रमुख कार्यात्मक आव्हान म्हणून ओळखले गेले आहे.
भारतीय नौदलाने अलीकडच्या काही महिन्यांत संयुक्त सराव आणि सागरी सुरक्षा मोहिमांसह विविध उद्दिष्टांसाठी, नौदल संसाधने तैनात केल्यामुळे, भूमध्य समुद्रातील भारताच्या उपस्थितीने सर्वांचे देखील लक्ष वेधले आहे. IMEC चे अवलंबित्व स्थिर सागरी मार्गांवर असल्याने, भूमध्य समुद्राच्या किनारी लॉजिस्टिक प्रवेश व्यवस्थेवरील विचारांदरम्यान, सागरी परिस्थिती सुनिश्चित करण्यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
2023 मध्ये सुरू झालेला IMEC प्रकल्प- बंदरे, रेल्वे प्रणाली, डिजिटल कनेक्टेव्हिटी आणि ऊर्जा कॉरिडॉरचे एकत्रीकरण करणारे बहु-आयामी पायाभूत सुविधा नेटवर्क आहे. त्याला G7 च्या ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि इन्व्हेस्टमेंट भागीदारीचे समर्थन आहे. हा उपक्रम, भारत आणि युरोपमधील मालवाहतूक सुलभ करण्यासाठी, लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी तसेच वीज ग्रीड आणि हायड्रोजन पाइपलाइनद्वारे ऊर्जा संक्रमणास समर्थन देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.
आंतरराष्ट्रीय मूल्यांकनांनुसार, प्रादेशिक संघर्ष आणि ओव्हरलॅप होणाऱ्या कनेक्टेव्हिटी प्रकल्पांशी संबंधित अनिश्चितता कायम असतानाही, जर हा कॉरिडॉर पूर्णपणे कार्यान्वित झाला, तर भारत, आखाती देश आणि युरोपच्या काही भागांसाठी संभाव्य आर्थिक लाभ होऊ शकतात.
पंतप्रधानांचा हा जॉर्डन दौरा अशावेळी होत आहे, जेव्हा द्विपक्षीय संबंध सातत्याने विस्तारत आहेत. एप्रिलमध्ये झालेल्या परराष्ट्र कार्यालयाच्या सल्लामसलत बैठकीत राजकीय, सुरक्षा आणि आर्थिक क्षेत्रातील सहकार्याचा आढावा घेण्यात आला होता.
भारत सध्या जॉर्डनचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, ज्याचे द्विपक्षीय व्यापार मूल्य 2023-23 मध्ये 2.8 अब्ज डॉलर्, होते. खत क्षेत्रातील सहकार्य या संबंधांचा मुख्य आधारस्तंभ असून, जॉर्डनचे पंतप्रधान जाफर हसन आणि IFFCO नेतृत्वामध्ये अलीकडेच झालेल्या संवादात, जॉर्डन-भारत फर्टिलायझर कंपनीच्या माध्यमातून सहकार्य वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. दोन्ही देशांनी उत्पादन क्षमता वाढवणे, तंत्रज्ञान सामायिकीकरण अद्ययावत करणे आणि पोषक पुरवठा साखळी मजबूत करण्याच्या मार्गांचा शोध घेतला आहे.
ओमान दौऱ्यामध्ये, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या घोषणेवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. सागरी सहकार्य, लॉजिस्टिक्स आणि पश्चिम हिंदी महासागरातील महत्त्वाच्या बंदरांवर भारताची धोरणात्मक उपस्थिती यावरही यावेळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
डुक्म बंदर, जिथे भारताला लॉजिस्टिक आणि लष्करी हेतूसाठी आधीच प्रवेश दिला गेला आहे, त्याचे ओमानच्या आखाताजवळील त्याचे धोरणात्मक स्थान आणि व्यापक प्रादेशिक व्यापार मार्गांशी त्याची कनेक्टेव्हिटी लक्षात घेता, चर्चेत त्याला महत्त्वाचे स्थान घेईल अशी अपेक्षा आहे.
मस्कतमधील भेटीदरम्यान ऊर्जा सहकार्य, गुंतवणुकीची शक्यता आणि डिजिटल सहकार्याचाही आढावा घेतला जाईल, अधिकाऱ्यांनी संकेत दिले आहेत की, दोन्ही देश त्यांच्या आर्थिक भागीदारी चौकटीला व्यापक स्तरावर नव्याने चालना देण्यासाठी कार्यरच आहेत.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
