![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
मुंबई 26/11 हल्ल्यातील आरोपी आणि पाकिस्तानी वंशाचा व्यापारी तहव्वूर राणा याचे भारताकडे प्रत्यार्पण केले जाऊ शकते, असा निर्णय अमेरिकेतील न्यायालयाने दिला आहे. यूएस कोर्ट ऑफ अपीलच्या न्यायाधीशांच्या पॅनेलने म्हटले आहे की मुंबई हल्ल्यातील कथित सहभागाचा त्याचा गुन्हा भारत-अमेरिका प्रत्यार्पण कराराच्या अटींमध्ये बसणारा आहे.
न्यायाधीशांनी नमूद केले की राणाविरूद्ध भारताचे असणारे आरोप स्वतंत्र असून अमेरिकेत ज्या गुन्ह्यांसाठी त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती त्यापेक्षा बरेच वेगळे होते. सामूहिक हल्ले करणाऱ्या दहशतवादी संघटनेला राणाचा पाठिंबा असल्याचे ‘पुरेसे सक्षम पुरावे’ भारताने सादर केले असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
यापूर्वी राणाला परदेशी दहशतवादी संघटनेला पाठबळ देणे तसेच डेन्मार्कमध्ये दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी आखण्यात आलेल्या निष्फळ कटाला पाठबळ देण्यासाठी कट रचल्याबद्दल एका ज्युरीने दोषी ठरवले होते.
मात्र ज्युरीने भारतातील हल्ल्यांशी संबंधित दहशतवादाला सहाय्य देण्याच्या कटातून राणाची निर्दोष मुक्त केले. राणाने सात वर्षे तुरुंगवास भोगला असून अनुकंपा तत्त्वावर त्याची सुटका झाली. त्यानंतर भारताने मुंबई हल्ल्याच्या आरोपाखाली त्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती.
आपल्या बचावात राणा म्हणाला की भारत-अमेरिका प्रत्यार्पण कराराने त्याला दुहेरी धोक्याच्या तरतुदीमुळे (म्हणजे एकाच गुन्ह्यासाठी त्याच्यावर दोनदा खटला चालवला जाऊ शकत नाही) त्याला भारतात पाठवण्यापासून संरक्षण मिळावे. त्याने असाही युक्तिवाद केला की त्याच्यावर ज्या गुन्ह्यांसाठी आरोप दाखल करण्यात आले आहेत ते सिद्ध करण्यासाठी भारताने पुरेसे पुरावे दिलेले नाहीत.
मात्र न्यायालयाने त्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि त्याला भारतात पाठवले जाऊ शकते असा निर्णय दिला, या निर्णयाला हेबियस कॉर्पस न्यायालयाने देखील पुष्टी दिली. हा निर्णय देताना न्यायालयाने सांगितले की अमेरिकेत ज्या गुन्ह्यांमधून राणाची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली त्या गुन्ह्यांपेक्षा वेगळे घटक भारताच्या आरोपांमध्ये आहेत.
या निर्णयाविरोधात राणा अपील करण्याची अपेक्षा आहे. त्याच्याकडे इतरही पर्याय आहेत. त्यामुळे भारतातील प्रत्यार्पणास विलंब करण्यासाठी तो कायदेशीर लढा देत राहील. 26/11 हल्ल्याच्या कटातील इतर आरोपी कुठेही असले तरी त्यांचा ताबा मिळवण्याचे भारताचे प्रदीर्घ काळापासून कायदेशीर प्रयत्न सुरू आहेत.
सूर्या गंगाधरन
(रॉयटर्स)
