बांगलादेशात निदर्शने भडकली, युनूस यांच्यावरील दबाव वाढला

सध्या सुरू असणाऱ्या निदर्शनांमध्ये अनेक गट सहभागी होत असल्याने बांगलादेशातील अनिश्चिततेला परत एकदा गती मिळत आहे. वाढता असंतोष आणि राजकीय अनिश्चिततेदरम्यान बांगलादेशातील प्राथमिक शाळेतील शिक्षक सोमवारी अंतरिम सरकारच्या विरोधात सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांच्या आंदोलनामध्ये सामील झाले.

विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील प्राणघातक निदर्शनांमुळे तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारतात पळून जाण्यास भाग पाडल्यानंतर नोबेल शांतता पुरस्कार विजेते 84 वर्षीय मुहम्मद युनूस यांनी गेल्या ऑगस्टमध्ये 17 कोटी 30 लाख लोकसंख्येच्या देशाचे अंतरिम प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला.

युनुस यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाला नागरी सेवक, शिक्षक, राजकीय पक्ष आणि लष्कराच्या दबावाला सामोरे जावे लागत आहे, काळजीवाहू सरकार सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यापूर्वी देशाला नाजूक संक्रमणातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.

सरकारने रविवारी अध्यादेश जारी करून सार्वजनिक प्रशासन मंत्रालयाला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गैरवर्तणुकीसाठी त्यांना तडकाफडकी बडतर्फ करण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे नोकरशाहीमध्ये संतापाची लाट उसळली.

अध्यादेशाला ‘दडपशाही’ म्हणत आणि तो तातडीने मागे घेण्याची मागणी करत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी सलग तिसऱ्या दिवशी निदर्शने सुरू ठेवली.

वेतनवाढीच्या मागणीसाठी सरकारी प्राथमिक शाळांमधील हजारो शिक्षकांनीही सोमवारी कामावरून अनिश्चित काळासाठी सुट्टी घेण्यास सुरुवात केली.

राष्ट्रीय महसूल मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, अंतरिम सरकारला रविवारी कर संस्था विसर्जित करण्याचा आदेश मागे घेऊन त्याऐवजी अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत त्याचे दोन विभाग करण्यास भाग पाडले गेले.

त्यानंतर संप मागे घेण्यात आला.

राजकीय पक्ष सुधारणांवर आणि निवडणुकीच्या तारखांवर सहमत होऊ शकत नसल्यास आपण राजीनामा देऊ शकतो असे युनुस यांनी सांगितल्यानंतर गेल्या आठवड्यात राजकीय अनिश्चितता आणखी वाढली.

युनूस यांच्या मंत्रिमंडळातील नियोजन सल्लागार वाहिदुद्दीन महमूद यांनी मात्र सांगितले की, काळजीवाहू पंतप्रधान राजीनामा देत नाहीत.

“आमचे काम पूर्ण होईपर्यंत आम्ही कुठेही जात नाही,” असे महमूद आठवड्याच्या शेवटी म्हणाले. युनूस यांनी कामकाजात येणारे अडथळे मान्य केले आहेत त्याचबरोबर निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचेही म्हटले आहे.

सार्वत्रिक निवडणुका शांततेत पार पाडणे आणि सुधारणांच्या स्पर्धात्मक मागण्या अशा कात्रीत अंतरिम सरकार अडकले आहे. युनूस यांनी म्हटले आहे की निवडणुका जून 2026 पर्यंत होऊ शकतात, तर माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (BNP) डिसेंबरपर्यंत निवडणुका व्हाव्यात यासाठी प्रयत्नशील आहे.

बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वेकर-उझ-झमान यांनी गेल्या आठवड्यात एका भाषणात राजकीय परिस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त करत डिसेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याचे आवाहन करून दबाव वाढवला.

युनूस यांनी शनिवारी आपल्या सल्लागार परिषदेची ऐनवेळी बैठक बोलावली आणि आठवड्याच्या शेवटी बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी आणि विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल सिटीझन पार्टीसह देशातील प्रमुख राजकीय शक्तींशीही चर्चा केली.

इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही युनूस यांची भेट घेतली.

“आम्ही युद्धसदृश परिस्थितीत आहोत”, असे युनूस यांचे मीडिया सचिव शफीकुल आलम यांनी रविवारी पत्रकारांना सांगितले. “अवामी लीगच्या उपक्रमांवर बंदी घातल्यानंतर, आम्हाला विविध मार्गांनी अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्याला या परिस्थितीतून बाहेर पडायला हवे.”

हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाची मान्यता या महिन्यात निलंबित करण्यात आली, ज्यामुळे पक्षाला पुढील निवडणूक लढवण्यापासून प्रभावीपणे रोखण्यात आले. दरम्यान, हसीना यांचा मुक्काम अजूनही भारतातच आहे.

टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)