रशियाला निमंत्रण नाही, चीन अनुपस्थित, भारत प्रतिनिधीमंडळ पाठविणार
दि. १४ जून: रशिया आणि युक्रेनदरम्यानच्या युद्धातून तोडगा काढण्यासाठी युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी बोलाविलेल्या शिखर परिषदेला जागतिक नेत्यांची मांदियाळी येणार असली, तरी या परिषदेसाठी रशियाला निमंत्रण दिले गेले नाही. त्याचबरोबर चीन या परिषदेला उपस्थित राहणार नसून, भारताकडूनही प्रतिनिधीमंडळ पाठविण्यात येणार असल्यामुळे या परिषदेच्या माध्यमातून रशियाला जागतिक समुदायात एकटे पाडण्याची युक्रेनची व्यूहरचना फोल ठरण्याची चिन्हे आहेत.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरु असलेले युद्ध दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा युरोपातील सर्वांत मोठा रक्तरंजित संघर्ष मनाला जात आहे. लवकरच या युद्धला तीन वर्षे पूर्ण होतील. मात्र, हे युद्ध नजीकच्या भविष्यात थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या युद्धामुळे रशियाला फटका बसला असला, तरी युक्रेनची मात्र पार वाताहत झाली आहे. म्हणूनच या समस्येतून तोडगा काढण्यासाठी झेलेन्स्की यांनी जागतिक नेत्यांना या शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केले आहे. हे परिषद शनिवार आणि रविवार (१४ व १५ जून) अशी दोन दिवस स्वित्झर्लंडमधील बुएर्गेन्स्तोक या रिसोर्टवर होणार आहे. अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कामाला हॅरीस, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन, तसेच जर्मनी, इटली, ब्रिटन, कॅनडा, जपान या देशांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. या परिषदेला भारताकडून वरिष्ठ राजकीय नेतृत्त्वाऐवजी प्रतिनिधीमंडळ उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. युद्धकाळात रशियाकडून स्वस्त दारात कच्चे तेल खरेदी करून भारताने युद्धग्रस्त रशियन अर्थव्यवस्थेला सावरण्यात मोठी भूमिका बजाविल्याचे मानले जाते. तुर्किये आणि हंगेरी या दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. युक्रेनने जागतिक स्तरावर मोठे लॉबिंग करूनही बरेच देश या बैठकीसाठी अनुपस्थित राहणार आहेत. त्यापैकी चीन हे मोठे नाव आहे. चीननेही युद्धकाळात रशियन कच्चे तेल आही इतर सामग्री खरेदी करून रशियाची मदत केली आहे. या बैठकीला सौदी अरेबियाने उपस्थित राहावे यासाठी झेलेन्स्की यांनी बुधवारी सौदी युवराज मोहम्मेद बिन सलमान यांची भेट घेऊन चर्चा केली, मात्र या बैठकीला उपस्थित राहण्याबाबत सौदीकडून कर निर्णय घेण्यात आला आहे, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही.
Today, we concluded historic agreements with the US and Japan. We now have seven security agreements with all G7 countries, and a total of seventeen agreements signed, with ten more in preparation.
Throughout these days, I have been in constant communication with our military,… pic.twitter.com/G2Z1esFXXt
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2024
‘या बैठकीचा निकाल आधीच जाहीर झाला आहे,’ असे युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी मंगळवारी जर्मनीच्या संसदेत बोलताना स्पष्ट केले. या समान उद्दिष्टासाठी भागीदार आणि अ-भागीदार देशांना एकत्र करणे हे मोठे आव्हान आहे, असेही झेलेन्स्की म्हणाले. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून सुरु असलेल्या या युद्धाला जागतिक स्तरावर पाठींबा मिळविणे किती जिकरीचे आहे, याची कल्पना झेलेन्स्की यांन आली आहे, हेच त्यांच्या भाषणातून स्पष्ट होते. ‘युक्रेनसाठी ही शिखर परिषद संमिश्र स्वरुपाची म्हणावी लागेल. काही देशांनी युक्रेनला पाठींबा दर्शविला असला, तरी चीनसारख्यांची अनुपस्थिती हा मोठा फटका आहे. त्यामुळे युक्रेन आणि रशियादरम्यान शांतता प्रस्थापित होईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. पुतीन रशियाच्या अध्यक्षपदी असेपर्यंत तरी शांतता शक्य वाटत नाही,’असे स्वित्झर्लंडमधील सेंट गॅलेन विद्यापीठातील पूर्व युरोप विषयक तज्ज्ञ उलरीच श्मिड यांनी सांगितले.
रशियाच्या आक्रमणानंतर २०२२च्या शेवटी झेलेन्स्की यांनी दिलेल्या दहा कलमी शांतता प्रस्तावानंतर या शांतता परिषदेची कल्पना पुढे आली होती. या शिखर परिषदेच्या पूर्वतयारीसाठी अनेक बैठकाही झाल्या होत्या. मात्र, रशियाने या शांतता शिखर परिषदेची निरुपयोगी अशा शब्दांत संभावना केली आहे. गेल्या ऑगस्टमध्ये सौदी अरेबिया, चीन आणि ‘ग्लोबल साउथ’मधील एकही देशांनी या परिषदेत सहभागी होण्याची शक्यता वर्ताविल्यानंतर या परिषदेच्या तयारीला वेग आला होता. मात्र, गाझातील युद्धानंतर या तयारीला आलेला वेग मंदावला आणि रशियाला या परिषदेतील हवा काढून घेण्याची संधी प्राप्त झाली. दरम्यान, या युद्धातून मार्ग काढण्यासाठी चीन आणि ब्राझीने स्वतंत्र शांतता आराखडा तयार केला असून, दोन्ही देशांना या परिषदेत सहभागी होण्याचे आव्हान केले आहे. रशियाने पूर्वीच या परिषदेत सहभागी होण्याचे संकेत दिले आहेत.
विनय चाटी
(रॉयटर्सच्या ‘इनपुट्स’वरून)
