भारताने, लॅटिन अमेरिकन भागीदारांसोबत मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) वाटाघाटींना गती दिली असून, पेरूसोबतची चर्चा 2026 च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर, चिलीसोबतची व्यापार चर्चा देखील वेगाने पुढे सरकत असल्याची माहिती, सूत्रांनी StratNewsGlobalला दिली आहे.
चिलीमधील सॅंटियागो येथे आयोजित, दोन दिवसांच्या चर्चेसाठी आणि त्यानंतर पेरूमधील लीमा येथे आयोजित तीन दिवसांच्या चर्चेसाठी, एक भारतीय पथक या आठवड्याच्या अखेरीस रवाना होण्याची अपेक्षा आहे. वाटाघाटींमध्ये पेरू अधिक प्रगतीपथावर असल्याचे दिसत आहे. “जवळपास 18 महिन्यांच्या विश्रांतीनंतर पेरू सोबतच्या चर्चेला गती मिळाली आहे. जर हा वेग कायम राहिला, तर आम्हाला 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत किंवा या वर्षाअखेरपर्यंत करार पूर्ण करणे शक्य होईल,” असे एका वरिष्ठ राजनैतिक सूत्रांनी StratNewsGlobal ला सांगितले.
पेरू सोबत चर्चा
लीमा येथे होणारी बैठक, भारत-पेरू FTA चर्चेची आठवी फेरी असेल. याआधीची फेरी एप्रिल 2024 मध्ये नवी दिल्ली येथे झाली होती. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अनेक महत्वाचे मुद्दे याआधीच हाताळले गेले आहेत, त्यामुळे आताच्या फेरीमध्ये उर्वरित मुद्दे जसे की- टॅरिफ सवलती, मूळ नियमावली आणि संवेदनशील क्षेत्रांसाठी बाजारपेठेतील प्रवेशावर चर्चा केली जाईल.
व्यापाराचे आकडे यंदा तुलनेने लहान आहेत. गेल्यावर्षी भारताची पेरूसाठीची निर्यात $1.02 बिलियन इतकी होती, तर सोने, तांबे आणि इतर प्रमुख खनिजे यांच्या शिपमेंट्समुळे आयात $4.98 बिलियन पर्यंत पोहोचली होती. पेरूसाठीच्या भारतीय निर्यातीमध्ये ऑटोमोबाईल्स, फार्मास्युटिकल्स, कापड आणि औद्योगिक घटक यांचा समावेश आहे. व्यापार तज्ञांना चांकाय बंदरामध्ये धोरणात्मक मूल्य दिसत आहे, जे दक्षिण अमेरिकेत एक लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. अमिटी युनिव्हर्सिटीतील लॅटिन अमेरिकन तज्ज्ञ डॉ. अपराजिता पांडे म्हणाल्या, “आशियासोबतची पेरूची वाढती कनेक्टिव्हिटी भारताच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाशी चांगली जुळू शकते.”
चिली सोबत चर्चा
भारताची चिली सोबतची चर्चा, ही एका व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराचा भाग आहे. हा करार मूळतः 2006 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या आणि 2017 मध्ये विस्तारित केलेल्या प्राधान्य व्यापार करारावर आधारित आहे. यावर्षी मे महिन्यात सुरू झालेल्या द्विपक्षीय वाटाघाटींचा उद्देश डिजिटल सेवा, मध्यम आणि लघु उद्योगांसाठी, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि दुर्मिळ खनिज प्राप्तीसाठी सहकार्य वाढवणे हा आहे.
चिली हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा लिथियम उत्पादक आहे, जो इलेक्ट्रिक वाहनाच्या बॅटरीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत स्वच्छ ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक गतिशीलतेकडे आपले संक्रमण अधिक तीव्र करत असल्याने, खाणकाम आणि मूल्यवर्धित प्रक्रियेतील द्विपक्षीय सहकार्य, चर्चेचा एक प्रमुख केंद्रबिंदू बनत आहे. चिलीचे भारतातील राजदूत, जुआन अँगुलो यांनी StratNewsGlobal सोबतच्या पूर्वीच्या संवादात सांगितले होते, “आमच्या कंपन्यांमधील परस्पर विश्वास मजबूत आहे. भारतीय व्यवसाय चिलीच्या खाण क्षेत्रात, विशेषतः एग्रो-टेक, लिथियम प्रक्रिया आणि उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संधी शोधत आहेत. याबाबत अधिकारी आशावादी आहेत, परंतु दोन्ही देश अद्याप ऑफर्सची देवाणघेवाण करण्याच्या आणि प्रमुख क्षेत्रांसाठी एकमत साधण्याच्या प्रक्रियेत आहेत.”
“चिली सोबतची व्यापार चौकट व्यापक आहे आणि वाटाघाटी प्राथमिक टप्प्यावर पोहचल्या आहेत. परंतु, दोन्ही देश 2026 मध्ये ठाम निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी वचनबद्ध आहेत,” असे या चर्चेची माहिती असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
पेरू, चिली महत्त्वाचे का आहेत
बदलत्या जागतिक व्यापार गतिशीलतेमुळे आणि वाढत्या संरक्षणवादामुळे, भारत नवीन व्यापार भागीदारी सुरक्षित करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेल्या टॅरिफमुळे ही गरज अधिकच वाढली आहे, त्यामुळे नवी दिल्ली आपल्या लॅटिन अमेरिकन आणि आफ्रिकेतील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांशी व्यापार संबंध अधिक दृढ करत आहे.
याच विस्तारीत व्यापार धोरणांतर्गत, चिली आणि पेरू या देशांना महत्वाचे मानले जात आहे. ते भारतासाठी केवळ दुर्मिळ खनिजे आणि कच्चा माल मिळवण्याचे स्त्रोत नाहीत, तर लॅटिन अमेरिकेन बाजारपेठांमधील प्रवेशाचा केंद्रबिंदू आहेत. त्यांची क्षमता अधिक असूनही, आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये भारताची लॅटिन अमेरिकेतील निर्यात एकूण निर्यातीच्या केवळ 3.5% होती, ज्यामुळे बाजारपेठेतील भक्कम प्रवेशाची गरज अधोरेखित होते.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
