![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
बीजिंगमध्ये नागरी अधिकाऱ्यांना चीनने “युद्धकालीन” आणले असून, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क (Tariff) धोरणाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विरोध करण्यासाठी एक राजनैतिक मोहिम सुरू केली आहे, अशी माहिती या प्रकरणाशी संबंधित चार सूत्रांनी दिली आहे.
कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रचार अधिकाऱ्यांनी, चीनच्या प्रतिसादाची चौकट ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे त्या सूत्रांपैकी एकाने सांगितले. दरम्यान सरकारच्या प्रवक्त्यांनी, माजी नेते माओ झेडोंग यांनी, “आम्ही कधीही हार मानणार नाही” असे म्हटले असल्याच्या आक्रमक व्हिडीओ क्लिप्स सोशल मीडियावर पोस्ट केल्या आहेत.
“युद्धस्थिती”चा भाग म्हणून, ज्याचे तपशील प्रथमच रॉयटर्सने उघड केले आहेत, परराष्ट्र व्यवहार व वाणिज्य मंत्रालयांतील नोकरशहांना सुट्ट्यांचे नियोजन रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत आणि मोबाईल फोन 24 तास सुरू ठेवण्यास सांगितले गेले आहे, असे दोन सूत्रांनी सांगितले. अमेरिकेशी संबंधित विभागांना अधिक बळकट करण्यात आले असून, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात काम केलेले काही अधिकारीही त्यात समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे, त्यांनी सांगितले.
ट्रम्प यांच्या “लिबरेशन डे” हल्ल्यानंतर, बीजिंगने घेतलेली ही आक्रमक आणि सर्वपक्षीय शासकीय भूमिका एक निर्णायक वळण दर्शवते. चीनने याआधी ‘व्यापार युद्ध’ चिघळू नये म्हणून टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला होता. अनेक महिने, चीनी राजदूतांनी ट्रम्प प्रशासनाशी उच्चस्तरीय संवादासाठी चॅनेल तयार करण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून चीनच्या कॅबिनेटने सरकारी माध्यमांमधून जाहीर केलेल्या “विन-विन” व्यापार संबंधांचे संरक्षण करता येईल.
ट्रम्प यांच्यासोबत व्यापार, टिकटॉक व्यवहार आणि कदाचित तैवान संदर्भातदेखील एखादा मोठा सौदा होऊ शकतो, अशी चीनी विश्लेषकांना आशा होती.
मात्र, चीनने सौदेबाजी करण्याच्या प्रयत्नांपासून ते प्रतिशोधात्मक शुल्क लावून आणि पूर्णपणे विरोध करण्याचा इशारा देत पुन्हा प्रतिहल्ला करण्याकडे कसा मोर्चा वळवला, याचे वर्णन अमेरिकन व चीनी सरकारी अधिकारी, तसेच इतर राजकीय आणि द्विपक्षीय चर्चांबाबत माहिती असलेल्या तज्ज्ञांनसह, अन्य अनेक व्यक्तींच्या घेतलेल्या मुलाखतींवर आधारित आहे.
त्यापैकी चार जणांनी असेही सांगितले की, “ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणाने प्रभावित झालेल्या इतर देशांशी, चीनचे अधिकारी संवाद साधत आहेत, यामध्ये सहकार्य मागणारी पत्रेही अनेक देशांना पाठवण्यात आली आहेत.” ‘युरोपमधील अमेरिका समर्थक देश तसेच जपान व दक्षिण कोरियासारख्या पारंपरिक मित्र देशांशीही संपर्क साधण्यात आला आहे,’ असेही त्यापैकी दोन जणांनी सांगितले.
बहुतांश लोकांनी, या गोपनीय सरकारी चर्चांबाबत माहिती देण्याआधी त्यांचे नाव गुप्त ठेवण्याची अट घातली होती.
चीनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने, याबाबत अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. वॉशिंग्टनमधील चीनच्या दूतावासाच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सच्या प्रश्नांना उत्तर देताना म्हटले की, “चीन व्यापार युद्ध घडवून आणू इच्छित नाही, पण चीन त्याची भीतीही बाळगत नाही.”
“जर अमेरिका आपल्या वर्चस्वासाठी, आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या सार्वजनिक हितापेक्षा स्वतःचे हितसंबंध जपण्याला प्राधान्य देत असेल आणि इतर देशांच्या कायदेशीर हितांचे बलिदान देत असेल, तर त्यांना आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून अधिक तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागेल,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
दक्षिण कोरिया आणि जपानच्या वॉशिंग्टन येथील दूतावासांनी, चीन आणि त्यांच्या देशांदरम्यान झालेल्या चर्चांबाबत त्वरित कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.
चीनच्या सुरुवातीच्या प्रत्युत्तरानंतर ट्रम्प म्हणाले की, “चीनने चुकीचा डाव खेळला आहे, त्यांनी घाबरून गडबडीत प्रतिक्रिया दिली आहे, आणि हे त्यांना परवडणारे नाही.” “बीजिंग करार करू इच्छित आहे पण नेमके कसे पुढे जायचे हे त्यांना ठाऊक नाहीये,” असेही ते म्हणाले.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात चीनलाच दोष दिला आहे, कारण जगभरात चीनच्या एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या व्यापारी अधिशेषाचे कारण त्यांनी जागतिक व्यापार व्यवस्थेचा दुरुपयोग केल्यामुळे झाल्याचे मानले आहे , जो की अनेक वर्षांच्या वाटाघाटींनंतरही सुटलेला नाही.
ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी, चीनसारख्या देशांपासून “अमेरिकेची लूट थांबवण्यासाठी” मोठ्या प्रमाणावर शुल्क लावण्याची घोषणा करून संपूर्ण जगाला धक्का दिला. त्यानंतर, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आपली नेहमीची संयमी भूमिका सोडून, एक देशभक्तिपूर्ण संदेश दिला, ज्यामध्ये ‘अमेरिकन मतदार चिनी नागरिकांइतका त्रास सहन करू शकतील का,’ अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.
“लिबरेशन डे” चा कर फक्त चीनसाठी लागू ठेवून, अमेरिकेने इतर सर्व देशांसाठी 90 दिवसांसाठी स्थगित केला आहे. काही अपवाद वगळता, चीन आणि अमेरिकेतील वस्तूंचा व्यापार आता जवळपास थांबलेला आहे. बीजिंगने सेवा व्यापारावरही कारवाई सुरू केली आहे, आपल्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवास करू नये असा इशारा दिला आहे आणि अमेरिकन चित्रपटांच्या आयातीवर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली आहे.
सौम्य सुरूवात आणि जलद बिघाड
उच्च दरांची वचने देत ट्रम्प निवडून आल्यावर, बीजिंगसोबतचे त्यांचे संबंध सुरुवातीला सौम्य होते. ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग यांना आपल्या पदग्रहण समारंभाला देखील आमंत्रित केले होते, जिथे चीनचे उपाध्यक्ष हान झेंग यांनी उपस्थिती लावली होती.
मात्र, लवकरच परिस्थिती ढासळू लागली.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, बीजिंगकडे उच्चस्तरीय संवादाचे अनेक मार्ग होते, विशेषतः त्यावेळी अमेरिकेमध्ये चीनचे राजदूत म्हणून नियुक्त असलेले- कुई तियानकाय आणि ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड कुशनर यांच्यातील संवादाचा मार्ग.
यावेळी मात्र असा कोणताही समकक्ष संवादाचा मार्ग अस्तित्वात नाही, असे चीन-अमेरिका संबंधांची माहिती असलेल्या एका बीजिंगस्थित अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यानुसार, चीनला आता हेही माहीत नाही की ट्रम्प यांच्याशी संबंधांबाबत अमेरिकेत कोण बोलत आहे.
रॉयटर्सच्या प्रश्नांना उत्तर देताना ट्रम्प प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही चीनला स्पष्ट केले आहे की आम्हाला कार्यस्तरावरचा संवाद सुरू ठेवायचा आहे… पण केवळ संवादासाठी संवाद करणार नाही, विशेषतः जेव्हा त्यातून अमेरिकन हितसंबंध पुढे जात नाहीत.”
वॉशिंग्टनमधील चीनचे राजदूत झिए फेंग, यांनी निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प यांचे श्रीमंत समर्थक एलॉन मस्क यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, असे चीनच्या अनौपचारिक दौऱ्यावर गेलेल्या एका अमेरिकन अभ्यासकाने सांगितले. हे दौरे बीजिंगकडून वॉशिंग्टनमधील धोरणकर्त्यांशी अप्रत्यक्ष संवाद साधण्यासाठी ऐतिहासिकदृष्ट्या वापरले जातात.
एलॉन मस्क यांनी मात्र यावर कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
फेब्रुवारीत संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी असताना, न्यूयॉर्कमध्ये आलेले चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी, यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, बीजिंगने त्यांच्यावर निर्बंध लावल्यामुळे ती भेट घडून आली नाही. जानेवारी अखेरीस झालेल्या एका फोन संभाषणापलीकडे दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये कोणताही उघडपणे जाहीर संवाद झालेला नाही.
त्या दौर्यात, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार माइक वॉल्ट्झ यांची भेट घेण्याचाही वांग यांचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला, अशी माहिती या प्रकरणाशी संबंधित एका व्यक्तीने दिली. वांग यांनी यापूर्वी वॉल्ट्झचे पूर्वसुरी जेक सुलिव्हन यांच्याशी अनेक वेळा चर्चा केली होती, ज्यामधील एका चर्चेने कैदी बदलाच्या दुर्मीळ कराराला जन्म दिला होता.
ABC News ला दिलेल्या मुलाखतीत, अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक म्हणाले की, ‘अमेरिका आणि चीन यांच्यात मध्यस्थांमार्फत प्राथमिक चर्चा सुरू आहेत.’
“आपण सर्वजण अपेक्षा करुया की, अमेरिका आणि चीनचे अध्यक्ष हे प्रश्न लवकरच मार्गी लावतील,” असे लुटनिक म्हणाले.
लुटनिक यांच्या वक्तव्यावर चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने त्वरित प्रतिक्रिया दिली नाही.
ट्रम्प यांनी याच आठवड्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, ‘ते शी जिनपिंग यांची भेट घेण्यास तयार आहेत. ट्रम्प यांनी त्यांचा उल्लेख “मित्र” असाही केला. मात्र, त्यांनी कोणत्याही संभाव्य कराराची सविस्तर माहिती दिली नाही.
ट्रम्प प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “अमेरिकेने वारंवार चीनच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विचारले की, शी जिनपिंग हे ट्रम्प यांच्याशी फोनवर बोलण्याची विनंती स्विकारू शकतात का, मात्र उत्तर नेहमीच ‘नाही’ असेच मिळाले.”
शांघायच्या फुदान विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे तज्ज्ञ झाओ मिंघाओ म्हणाले की, “अशा प्रकारचे प्रयत्न चीनच्या धोरणनिर्धारण प्रणालीसाठी उपयोगी पडत नाहीत.”
“चीनच्या दृष्टीने, सहसा कार्यस्तरावर करार व काम झाल्यावरच शिखर परिषद आयोजित केली जाते,” असेही त्यांनी सांगितले.
ING बँकेच्या ग्रेटर चायनासाठीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ लिन सॉन्ग यांनी सांगितले की, “या वर्षापर्यंत वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केलेल्या देशांना जशी वागणूक दिली गेली आहे, तशीच वागणूक चीनला देण्याबाबत फारसे प्रोत्साहन मिळालेले नाही.”
एका चिनी आणि तीन अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, ‘दोन्ही बाजूंनी काही निम्न-स्तरीय अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहेत. मात्र, जो बायडन प्रशासनाने सुरू केलेल्या व्यापार, कोषागार आणि लष्करी मुद्यांवरील कार्यगटांपैकी काही गट आता गोठवले गेले आहेत.’
चीनने काय धडे घेतले?
या महिन्यात अनेक देशांना अमेरिकेच्या शुल्क धोरणाचा फटका बसला असला, तरी चीनने अमेरिकेसोबतच्या मागील व्यापारयुद्धाच्या अनुभवातून आपली रणनीती अधिक सक्षम बनवली आहे.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात शिकायला मिळालेल्या धड्यांवरून, चीनने प्रत्युत्तर देण्यासाठी एक मार्गदर्शक आराखडा तयार केला आहे- ज्यामध्ये शुल्क लावणे, सुमारे 60 अमेरिकन कंपन्यांवर निर्बंध, तसेच दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर बंधने घालणे या सर्वांचा समावेश आहे.
ही रणनीती तयार करण्यामागे चीनी सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे एक आठवडा नियोजन सुरु होते, ज्यामध्ये त्यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणांचा अभ्यास करून टप्प्याटप्प्याने वाढवता येईल अशा प्रतिहल्ल्याच्या उपाययोजना सुचवण्यावर काम केले, अशी माहिती या प्रकरणाशी परिचित दोन सूत्रांनी दिली.
शी जिनपिंग, यांनी याबाबत जोरदार प्रत्युत्तर देण्याचा निर्णय घेतला आणि ट्रम्प यांचे शुल्क लागू होण्याच्या आधीच व्यापक प्रमाणावर प्रतिशुल्क जाहीर केले. हे शुल्क 4 एप्रिल रोजी, चीनमध्ये सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस – वॉल स्ट्रीट सुरू होण्यापूर्वी जाहीर करण्यात आले. यामुळे अमेरिकन शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली.
या चर्चांमध्ये सहभागी असलेल्या एका चिनी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘ही इतक्या जलद गतीने हालचाल कोविड महामारीच्या काळातील निर्णय प्रक्रियेसारखी होती, जी पारंपरिक पद्धतीने सर्व संबंधित विभागांच्या मंजुरीशिवाय घेतली गेली.’
या काळात काही चीनी अभ्यासकांनी व्यापारयुद्ध थांबवण्याचे पर्यायी मार्गही सुचवले.
वेइबो या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर, जवळपास 20 लाख फॉलोअर्स असलेले राजकीय ब्लॉगर रेन यी यांनी, 8 एप्रिल रोजी लिहिलेल्या त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “प्रत्युत्तरे देण्यासाठी अमेरिकन वस्तूंवर व्यापक शुल्क वाढीची गरज नाही.”
1980 च्या दशकातील एक प्रभावी सुधारक नेते असलेल्या आपल्या आजोबांचा उल्लेख करत, रेन यांनी असे सुचवले की, “अमेरिकेसोबत फेंटेनायलसंबंधी सहकार्य थांबवणे, शेतीमालाच्या आयातीवर आणखी निर्बंध लावणे आणि हॉलिवूड चित्रपटांवर मर्यादा घालणे अशा लक्षित उपाययोजना प्रभावी ठरू शकतात.”
चीनच्या अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की, “सध्या अमेरिकन वस्तूंवर एकूण 125% टॅरिफ लागू केला आहे आणि आता अमेरिकेने भविष्यात जर आणखी शुल्क वाढवले, तरी चीन ते मॅच करणार नाही.” त्यांनी अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाला “एक विनोद” म्हणून संबोधले.
“कधीही हार मानणार नाही”
बीजिंगमधील दोन राजकीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या आठवड्यात आयोजित केलेल्या विशेष बैठकीसाठी आपल्या परदेशी दूतावासांच्या प्रमुखांना बीजिंगमध्ये बोलावले आहे, जेणेकरून संयुक्त प्रतिसादाची रूपरेषा ठरवता येईल.
ट्रम्प यांच्या दबावामुळे व्यापार वाटाघाटींमध्ये सहभागी होणाऱ्या इतर देशांतील सरकारी अधिकाऱ्यांना, चीनने औपचारिक पत्रेही पाठवली आहेत.
या पत्रांविषयी माहिती असलेल्या चार सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले की, “या पत्रांमध्ये चीनची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली असून, बहुपक्षीयता (multipolarity) आणि देशांनी याविरुद्धथ एकत्र उभे राहण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. यामध्ये अमेरिकेच्या धोरणावर टीका करताना चीनने सार्वजनिकरित्या व्यक्त केलेली मतेही नमूद करण्यात आली आहेत.”
“G20 मध्ये सहभागी देशांपैकी काही देशांना, चीनने एक संयुक्त निवेदनाचा मजकूर सुचवला आहे, ज्यात बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीला पाठिंबा दर्शवण्याचे आवाहन केले आहे,” अशी माहिती एका युरोपीय डिप्लोमॅटने रॉयटर्सला दिली आहे.
मात्र, त्यांनी सांगितले की, “या संदेशांमध्ये इतर देशांना चीनच्या अतिउत्पादन क्षमता, अनुदान धोरण, आणि अन्यायकारक स्पर्धा याबाबत असलेल्या चिंतेचे समाधान देण्यात आलेले नाही.”
बीजिंगने यावर उत्तर देताना म्हटले आहे की, “अशा चिंता अतिशयोक्ती आहेत आणि चीनच्या उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांचे यश हे त्यांच्या तुलनात्मक फायद्यांमुळे असून ते संपूर्ण जगासाठी उपयुक्त आहे.”
शुल्क धोरणांवरील देशांतर्गत प्रतिक्रिया हे चीनचे मुख्य लक्ष आहे. याच आठवड्यात, सोशल मीडियावर वापरकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर, 7 एप्रिल रोजी पीपल्स डेलीमध्ये आलेले संपादकीय कोट शेअर केले, ज्यामध्ये “भीती पसरवू नये” असा इशारा देण्यात आला होता.
चीनने अलीकडे घरगुती खर्च वाढवण्यासाठी, नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यास सुरुवात केली आहे आणि देशांतर्गत उपकरणे आणि संसाधनांच्या वापराविषयीची सरकारी भाषा पूर्णपणे बदलली आहे. बीजिंग सध्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेला घरगुती वापर, हाच मुख्य विकास स्रोत बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे, विशेषतः अपयशी ठरलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
फुदान विद्यापीठातील झाओ म्हणाले की, “खरे युद्ध हे द्विपक्षीय वाटाघाटीत नसून देशांतर्गत पातळीवर आहे.”
चिनी अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच मस्क यांच्या X प्लॅटफॉर्मवर, 1953 मधील अध्यक्ष माओ यांचे भाषण शेअर केले — जेव्हा कोरियन युद्धाच्या काळात अमेरिका आणि चीनमध्ये थेट लष्करी संघर्ष सुरु होता.
त्या क्लिपमध्ये माओ, ज्यांचा मोठा मुलगा या युद्धात मरण पावला होता, असे म्हणतात की: “शांती आणि अमन हे अमेरिकन लोकांवर अवलंबून आहे.”
“हे युद्ध कितीही काळ चालू राहो, आम्ही कधीही हार मानणार नाही,” असेही ते म्हणतात. “आम्ही अंतिम विजय मिळवूनच राहू..”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
