ऑपरेशन सिंदूर नंतर संरक्षण आधुनिकीकरणाच्या दिशेने एक प्रमुख पाऊल म्हणून, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) काल 3 जुलै 2025 रोजी, स्वदेशी स्त्रोतांच्या माध्यमातून कार्यरत 1.05 लाख कोटी रुपयांच्या 10 भांडवल संपादन प्रस्तावांना आवश्यकतेचा स्वीकार (एओएन) म्हणून मंजुरी दिली.
ऑपरेशन सिंदूर पार पडल्यानंतर डीएसीची ही पहिलीच बैठक होती आणि त्यात सशस्त्र दलांच्या ऑपरेशनल तयारीला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने दहा प्रमुख खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. सशस्त्र रिकव्हरी वाहने, इलेक्ट्रॉनिक लढाऊ प्रणाली, तिन्ही सेनादलांसाठी एकात्मिक सामायिक सूची व्यवस्थापन प्रणाली आणि जमिनीवरुन हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे यांच्या खरेदीसाठी एओएन्सना मंजुरी देण्यात आली आहे.
“या खरेदी व्यवहारांद्वारे अधिक चांगली गतिशीलता, परिणामकारक हवाई संरक्षण, उत्तम पुरवठा साखळी व्यवस्थापन शक्य होईल तसेच सशस्त्र दलांच्या कार्यकारी सज्जतेमध्ये वाढ होईल,” असे संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
मूर्ड प्रकारचे सुरुंग (मोर्ड माइन) , सुरुंग विरोधी जहाजे, सुपर रॅपिड गन माउंट आणि स्वायत्त जहाजे यांच्या खरेदीसाठी एओएन्सना मंजुरी देण्यात आली आहे. या खरेदी व्यवहारामुळे नौदलाच्या तसेच व्यापारी जहाजांना असलेली संभाव्य जोखीम कमी करणे शक्य होणार आहे.
स्वदेशी रचना आणि विकासाला अधिक चालना देण्यासाठी खरेदी (भारतीय- स्वदेशी पद्धतीने रचित, विकसित आणि निर्मित) श्रेणीअंतर्गत एओएन्सना स्वीकृती देण्यात आली. यामुळे संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर भारतासाठी सरकारची वचनबद्धता आणखी बळकट होईल.
टीम भारतशक्ती
