दक्षिण आशियातील व्यापार तज्ज्ञांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या अमेरिकेच्या नवीन टॅरिफचा परिणाम कमी करण्यासाठी अधिक प्रादेशिक सहकार्य आणि दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार करारासारख्या करारांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आवाहन केले आहे.
सेंटर फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक प्रोग्रेसने (CSEP) आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी नमूद केले की ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे दक्षिण आशियातील निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थांना धक्का बसला आहे आणि जागतिक अनिश्चितता निर्देशांक प्रतिसादात वाढ झाली आहे.
रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्याबद्दल अतिरिक्त 25 टक्के दंडासह, 50 टक्के टॅरिफचा सामना करावा लागल्याने भारताला सर्वाधिक फटका बसला. बांगलादेश आणि श्रीलंकेला 20 टक्के टॅरिफ भरावा लागतो, तर पाकिस्तानला 19 टक्के टॅरिफ भरावा लागतो. मात्र, 10 टक्के टॅरिफसह नेपाळ तुलनेने अधिक चांगल्या स्थितीत आहे. पॅनेलिस्ट्सच्या मते त्याला त्याच्या शेजाऱ्यांपेक्षा यामुळे जास्त फायदा होतो.
हा असमान परिणाम असूनही, वक्त्यांनी विविधीकरण आणि सहकार्याच्या गरजेवर भर दिला. पाकिस्तानी अर्थशास्त्रज्ञ वकार अहमद यांनी सार्क सहकार्याच्या आधीच्या टप्प्यांकडे लक्ष वेधले आणि नमूद केले की किमान आंतर-प्रादेशिक व्यापारानेही लक्षणीय लाभ मिळवून दिला आहे. कमाल सीमाशुल्क कमी करणे आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे या उद्देशाने पाकिस्तान नवीन राष्ट्रीय धोरणाद्वारे टॅरिफ सुधारणांचा पाठपुरावा करत आहे, असे अहमद म्हणाले.
सीएसईपीचे व्हिजिटिंग फेलो संजय कथुरिया यांनी चर्चेचे सूत्रसंचालन केले. त्यांनी भारत-चीन व्यापाराचे उदाहरण दिले. राजकीय तणाव असूनही, आर्थिक भागीदारी भरभराटीला आली आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी “उर्वरित दक्षिण आशिया त्याच उदाहरणाचे अनुसरण का करू शकत नाही?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉगमधील प्रतिष्ठित फेलो बांगलादेशचे मुस्तफिजूर रहमान यांनी प्रादेशिक पुरवठा साखळी, मार्केटिंग एकात्मता आणि परस्पर मान्यता करारांचे महत्त्व अधोरेखित केले. श्रीलंकेतील व्हेरिटे रिसर्चच्या संशोधन संचालक सुभाषिनी अबेसिंघे यांनी कापड यासारख्या पारंपरिक क्षेत्रांच्या पलीकडे आणि अमेरिकन बाजारपेठेवरील अवलंबित्वाच्या पलीकडे जाऊन विविधीकरणाचे आवाहन केले.
नेपाळहून, साउथ एशिया वॉच ऑन ट्रेड, इकॉनॉमिक्स अँड एन्व्हायर्नमेंटचे कार्यकारी संचालक पारस खरेल यांनी इशारा दिला की कमी टॅरिफ अल्पकालीन फायदे प्रदान करतात, परंतु मर्यादित निर्यात बास्केटवर जास्त अवलंबून राहिल्याने भविष्यात असुरक्षा वाढू शकते.
भारतासाठी, सीएसईपीचे व्हिजिटिंग फेलो टीजी श्रीनिवासन यांनी केवळ साध्या एफटीएवर अवलंबून राहण्याऐवजी सखोल मुक्त व्यापार करारांवर वाटाघाटी करण्याची आणि देशांतर्गत बाजारपेठ उदारीकरण करण्याची शिफारस केली.
पॅनेलच्या इतर सूचनांमध्ये निर्यात उत्पादनांमध्ये विविधता आणणे आणि जागतिक व्यापार संघटना (WTO) सारख्या बहुपक्षीय व्यापार प्रणालींना बळकटी देणे समाविष्ट होते.
दक्षिण आशियाई देश अमेरिकेच्या टॅरिफ दबावांना तोंड देत असताना, विश्लेषक प्रादेशिक आर्थिक सहकार्याला जागतिक व्यापार अनिश्चिततेविरुद्ध संभाव्य संरक्षक म्हणून पाहतात हे देखील या चर्चेत अधोरेखित करण्यात आले.
ऐश्वर्या पारीख
