नेपाळमधील वाढत्या राजकीय अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय हवाई दल (IAF) उत्तराखंडमधील भारत, नेपाळ आणि चीनच्या धोरणात्मक त्रिकोणी जंक्शनजवळ लष्करी सरावाची तयारी करत आहे.
22 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या या सरावाच्या अगोदर एक NOTAM (विमानचालकांना सूचना) जारी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये या प्रदेशात नागरी उड्डाणांसाठी मर्यादित हवाई क्षेत्राचे संकेत देण्यात आले आहेत.
या सरावाची वेळ महत्त्वाची आहे. या आठवड्यात, जेन – झी समुदायाच्या नेतृत्वाखालील नाट्यमय बंडानंतर नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला. काठमांडूमध्ये नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली असताना, नेपाळ लष्कराने प्रमुख सुरक्षा कार्ये हाती घेतली आहेत, तर अंतरिम सरकार स्थापन करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. नेतृत्वासाठी दोन प्रमुख नावे आघाडीवर आहेत: सुशीला कार्की, माजी मुख्य न्यायाधीश आणि काठमांडूचे महापौर बालेन शाह जे वाढत्या राजकीय प्रभावासह युवा आयकॉन म्हणून ओळखले जातात.
भारत घडणाऱ्या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. पाकिस्तान किंवा चीनसारख्या बाह्य घटकांना अशांततेचा फायदा घेण्याची क्षमता असल्याने शेजारी देश म्हणून नेपाळमधील राजकीय स्थिरता प्रादेशिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाची आहे. IAF च्या नियोजित सरावांकडे केवळ नियमित तयारी म्हणूनच नव्हे तर वाढत्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर एक धोरणात्मक संकेत म्हणून देखील पाहिले जाते.
NOTAM जारी: सरावासाठी प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र
भारतीय हवाई दलाने एक NOTAM जारी केला आहे, जो नागरी विमान चालकांना लष्करी कारवाईदरम्यान नियुक्त हवाई क्षेत्र टाळण्याचा औपचारिक इशारा आहे. या सरावाच्या व्याप्तीबद्दल अधिकृत माहिती सार्वजनिकरित्या जाहीर केलेली नसली तरी, मागील काळात अशाच प्रकारच्या ऑपरेशन्समध्ये लढाऊ विमानांच्या उड्डाणे, प्रगत उड्डाण युक्त्या आणि जलद तैनाती कवायतींचा समावेश होता. या सरावांचे समन्वय सेंट्रल एअर कमांडद्वारे केले जाण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये ऑपरेशन्स बरेली हवाई तळाबाहेर असण्याची शक्यता आहे.
धोरणात्मक स्थान: सीमेपलीकडे संदेश
या सरावासाठी निवडलेला परिसर भू-राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. उत्तराखंडमधील लिपुलेख आणि कालापानी येथील त्रिकोणी जंक्शन हे भारत आणि नेपाळमधील दीर्घकाळापासून वादग्रस्त क्षेत्र आहे. के.पी. शर्मा ओली यांनी त्यांच्या कार्यकाळात नेपाळचा वादग्रस्त नकाशा प्रसिद्ध करून तणाव वाढवला, ज्यामध्ये या भारतीय प्रदेशांचा समावेश होता, अगदी नेपाळी चलनी नोटांवरही हाच वादग्रस्त नकाशा छापला होता.
या गोष्टींमुळे भारत-नेपाळ संबंध ताणले गेले आणि ओली यांची बीजिंगशी जवळीक पाहता, चीनच्या हितसंबंधांमुळे ते प्रभावित झाले असे मोठ्या प्रमाणात म्हटले गेले.
ओली आता सत्तेबाहेर असल्याने, वादग्रस्त क्षेत्राजवळील भारताच्या लष्करी हालचाली स्पष्ट प्रतीकात्मक संदेश देतात, ज्यामुळे कोणत्याही प्रादेशिक अस्थिरतेला प्रतिसाद देण्याची तयारी दर्शविली जाते.
हे का महत्त्वाचे आहे
भारतीय हवाई दलाच्या या हालचालीमुळे हिमालयीन प्रदेशात भारताच्या व्यापक सुरक्षा धोरणाचे प्रतिबिंब पडते, जे लष्करी तयारी आणि धोरणात्मक संकेत वाढत्या प्रमाणात एकत्रित करते, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा नेपाळचे अंतर्गत राजकारण आणि चीनचे प्रादेशिक वर्तन दोन्हीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
काठमांडू आपल्या पुढील सरकारच्या स्थापनेसाठी मार्गक्रमण करत असताना, नवी दिल्ली राजकीय संक्रमण कसे घडते आणि भारत-नेपाळ-चीन चौकातील नाजूक संतुलनासाठी त्याचा काय अर्थ असू शकतो यावर राजनैतिक आणि लष्करी दोन्ही बाजूंनी बारकाईने लक्ष ठेवण्याचा दृढनिश्चयी आहे.
हुमा सिद्दीकी
