भारत आणि ओमान, व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) निश्चित करण्याच्या जवळ पोहचले आहेत. या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मस्कत भेटीची तारीख अंतिम करण्याचे काम, सध्या दोन्ही देशांचे अधिकारी करत आहेत. हा करार भारत आणि ओमानमधील व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा आणि सेवा क्षेत्रातील सहकार्य लक्षणीयरीत्या वाढवेल.
या वर्षाच्या अखेरीस हा करार निश्चित होण्याची अपेक्षा असून, यामुळे पश्चिम आशियातील भारताच्या विस्तारीत आर्थिक आणि सामरिक भूमिकेला चालना मिळेल.
वाटाघाटींशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, या करारातील शेवटच्या प्रलंबित मुद्द्यावर तोडगा निघाल्यामुळे, आता तो अंतिम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओमानच्या “ओमानायझेशन” कार्यक्रमामध्ये वारंवार होणाऱ्या बदलांपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी भारताने लावून धरली होती. ओमानायझेशन हे स्थानिक कामगार धोरण आहे, जे कंपन्यांना ओमानी नागरिकांना निश्चित प्रमाणात रोजगार देण्यास बंधनकारक आहे. नवी दिल्लीने आता अशी तरतूद केली आहे की, CEPA लागू झाल्यानंतर भारतीय कंपन्यांसाठी विद्यमान ओमानायझेशन निकष स्थिर राहतील. यामुळे व्यवसायांना स्थिरता मिळेल आणि व्यावसायिकांसाठी हालचाल (मोबिलिटी) सोपी होईल.
हा व्यापार करार अलीकडच्या काही वर्षांमधील भारताच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी करारांपैकी एक आहे, जो ओमानच्या बाजारपेठेतील जवळपास 98% टॅरिफ लाईन्सना शुल्कमुक्त प्रवेश प्रदान करतो. हे प्रमाण 2022 च्या भारत–युएई व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराच्या (CEPA) अंतर्गत दिलेल्या व्याप्तीपेक्षा अधिक व्यापक आहे. हा करार वस्तू, सेवा, गुंतवणूक आणि डिजिटल वाणिज्य यांचा समावेश करतो आणि यामुळे पेट्रोलियम उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू, वस्त्रोद्योग, खनिजे आणि रसायने यांसारख्या प्रमुख भारतीय निर्यात क्षेत्रांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. ओमानचे सध्याचे आयात शुल्क 0% पासून 100% पर्यंत आहे, ज्यामध्ये मद्य, तंबाखू आणि निवडक खाद्यपदार्थांवर उच्च दर लागू होतात.
आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये, भारताने ओमानला 4.07 अब्ज डॉलर किमतीची निर्यात केली, आणि 6.55 अब्ज डॉलरची आयात केली, ज्यामध्ये मुख्यत्वे पेट्रोलियम, खत आणि प्लास्टिकचा समावेश होता. हा करार ही तफावत कमी करण्यास मदत करेल आणि अधिक स्थिर पुरवठा साखळ्या निर्माण करून भारताच्या ऊर्जा आणि अन्नसुरक्षेला बळकटी देईल, अशी अपेक्षा आहे.
व्यापारापलीकडे जाऊन, भारत–ओमान संबंधांनी नवी दिल्लीच्या पश्चिम आशिया धोरणातील एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून अधिक बळकटी मिळवली आहे. आखाती प्रदेशातील भारताचा सर्वात जवळचा संरक्षण भागीदार म्हणून ओमानचे स्थान कायम आहे, तसेच हा आखाती प्रदेशातील असा एकमेव देश आहे, ज्याच्यासोबत भारत नियमित त्रि-सेवा लष्करी सराव करतो. अलीकडेच नवी दिल्लीने तिसऱ्या आर्मी-टू-आर्मी स्टाफ टॉक्स (AAST) चे आयोजन केले होते, ज्यामध्ये दोन्ही देशांनी 2026 साठीच्या संरक्षण सहकार्य आराखड्यांतर्गत क्षमता विकास, प्रशिक्षण आणि सैनिकी शिक्षणावर केंद्रित योजनांना गती दिली. याआधी, गेल्यावर्षी ओमानमध्ये झालेल्या “अल नजाह” या संयुक्त लष्करी सरावाच्या यशानंतर हे पाऊल उचलले गेले आहे.
सागरी सहकार्य हा या भागीदारीचा आणखी एक मोठा आधारस्तंभ आहे. ओमानचे सामरिक स्थान होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ आहे जी जगातील जवळपास एक-पंचमांश तेल व्यापाराला मार्ग प्राप्त करुन देणारी एक अडचणीची जागा आहे, त्यामुळे ओमानची बंदरे भारताच्या पश्चिम सागरी ऑपरेशन्समध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. भारतीय नौदलाला इंधन भरण्यासाठी आणि विविध संसाधनांच्या पुरवठ्यासाठी ओमानच्या सुविधांचा फायदा मिळतो, ज्यामुळे समुद्री चाचेगिरी विरोधी मोहिमा आणि किनारी सुरक्षेतील संयुक्त प्रयत्नांना पूरक सहकार्य मिळते.
ओमानची प्रादेशिक समूहांमधील भूमिका, जसे की जीसीसी (GCC), अरब लीग आणि हिंदी महासागर रिम असोसिएशन (IORA), भारतासाठी दीर्घकाळचा सामरिक भागीदार म्हणून त्याचे मूल्य अधिक वाढवते.
राजनैतिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या पंतप्रधान मोदींच्या मस्कत भेटीची तयारी सुरू आहे, जिथे ते CEPA वर अंतिम स्वाक्षरी करतील. तसेच, ते सुलतान हैथम बिन तारिक यांच्यासोबत बैठक घेण्याचीही शक्यता आहे. हा करार आणि वृद्धिंगत होणारे भारत–ओमान संरक्षण संबंध, दोन्ही राष्ट्रांमधील वाढत्या सामरिक विश्वासाला अधोरेखित करतात आणि इंडो-पश्चिम आशियाई प्रदेशातील स्थिरता आणि समृद्धीसाठी त्यांच्या सामायिक वचनबद्धतेची पुष्टी करतात.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
