भारत आणि EU (युरोपियन युनियन) आज म्हणजेच मंगळवारी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या शिखर परिषदेत एका व्यापक सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीला (SDP) औपचारिक रूप देण्यासाठी सज्ज आहेत. यासोबतच, एका महत्त्वाकांक्षी मुक्त व्यापार करारावरील (FTA) चर्चा पूर्ण झाल्याची आणि कुशल कामगारांच्या गतिशीलतेला सुलभ करण्यासाठी एका कृती आराखड्याची देखील घोषणा केली जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या शिखर परिषदेत युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयन आणि युरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांचे यजमानपद भूषवतील. भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्ष बदलत्या जागतिक व्यापार आणि सुरक्षा परिस्थितीचा सामना करत असताना, या परिषदेत एका सामायिक धोरणात्मक दृष्टिकोनाची रूपरेषा मांडली जाण्याची अपेक्षा आहे.
कोस्टा आणि फॉन डेर लेयन हे कर्तव्य पथावर झालेल्या भारताच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे होते. या संचलनात EU च्या लष्करी तुकडीनेही भाग घेतला होता, ज्याला फॉन डेर लेयन यांनी वाढत्या सुरक्षा संबंधांचे ‘एक शक्तिशाली प्रतीक’ असे म्हटले आहे.
“उद्या आमच्या सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीवर स्वाक्षरी करून याची परिणती होईल,” असे फॉन डेर लेयन यांनी सांगितले आणि शिखर परिषदेच्या या महत्त्वाच्या निष्कर्षाची पुष्टी केली.
भारत आणि EU 2004 पासून धोरणात्मक भागीदार आहेत. प्रस्तावित धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीमुळे संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य लक्षणीयरीत्या वाढेल, ज्यामध्ये आंतरकार्यक्षमता, संरक्षण उद्योग सहकार्य आणि उदयोन्मुख धोक्यांना संयुक्तपणे प्रतिसाद देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
या भागीदारीमुळे भारतीय कंपन्यांना EU च्या ‘सेफ’ (युरोपसाठी सुरक्षा कृती) कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. हा 150 अब्ज युरोचा एक आर्थिक कार्यक्रम आहे, ज्याचा उद्देश संपूर्ण गटामध्ये संरक्षण सज्जता मजबूत करणे आहे. शिखर परिषदेत, दोन्ही पक्ष माहिती सुरक्षा करारावर (SOIA) वाटाघाटी सुरू करण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे जवळच्या औद्योगिक संरक्षण सहकार्याला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे भारतीय कामगारांना युरोपमध्ये ये-जा करणे सुलभ करण्यासाठी सामंजस्य करार करणे, जे दोन्हीकडील लोकांमधील आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब असेल.
रॉयटर्सने पाहिलेल्या सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीच्या मसुद्यानुसार, भारत आणि EU नवी दिल्लीच्या युरोपीय संरक्षण उपक्रमांमधील सहभागासाठीच्या पर्यायांचा शोध घेतील. या मसुद्यात म्हटले आहे की, दोन्ही पक्ष संरक्षण उद्योगाशी संबंधित देवाणघेवाणीसह, आपापल्या संरक्षण कार्यक्रमांवर सल्लामसलत करतील. ते त्यांच्या कायदेशीर चौकटीनुसार, सामायिक हितसंबंध आणि समान सुरक्षा प्राधान्यक्रम असलेल्या EU च्या संरक्षण प्रकल्पांमध्ये भारताच्या संभाव्य सहभागाची तपासणी करतील.
ही भागीदारी सुरक्षा आणि संरक्षणावर वार्षिक EU-भारत संवादाचा प्रस्ताव मांडते आणि सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक सखोल सहकार्याची मागणी करते. वाढते जागतिक सुरक्षा धोके, वाढता भू-राजकीय तणाव आणि वेगवान तांत्रिक बदलांचा हवाला देत, हा दस्तऐवज अधिक जवळच्या, अधिक सुव्यवस्थित सहकार्याच्या गरजेवर भर देतो.
हा करार अशा वेळी होत आहे, जेव्हा युरोप अमेरिका आणि चीनवरील सामरिक अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याच वेळी भारतासारख्या भागीदारांसोबत राजनैतिक, सुरक्षा आणि आर्थिक संबंध मजबूत करत आहे. या सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीवर मंगळवारी औपचारिकपणे स्वाक्षरी केली जाणार आहे.
टीम भारतशक्ती
