FTA: भारत-अमेरिकेचे लवकरच संयुक्त निवेदन, मार्चपर्यंत औपचारिक स्वाक्षरी होणार

भारत आणि अमेरिका मार्चच्या मध्यापर्यंत बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या औपचारिक मसुद्यावर स्वाक्षरी करणार आहेत. गुरुवारी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की, कराराची व्यापक रूपरेषा स्पष्ट करणारे संयुक्त निवेदन पुढील चार ते पाच दिवसांत अंतिम केले जाईल. परस्पर (reciprocal) टॅरिफ कपात सक्षम करणारा कायदेशीर करार काही आठवड्यांनंतर होईल अशी अपेक्षा आहे.

वाटाघाटींशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशाद्वारे अमेरिका आपली टॅरिफ कपात लागू करेल. मात्र, भारत आपल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या वचनबद्धतेनुसार, हा करार कायदेशीररित्या बंधनकारक चौकटीत रूपांतरित झाल्यावरच अमेरिकन आयातीवरील टॅरिफ कमी करू शकतो.

अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, याच फरकामुळे अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकात फरक आहे. संयुक्त निवेदनानंतर अमेरिकेची टॅरिफ कपात लवकरच लागू होऊ शकते, परंतु भारताची कपात अंतिम करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतरच होईल.

कृषी, दुग्धव्यवसाय चर्चेतून वगळले

सूत्रांनी यावर जोर दिला आहे की, भारताच्या मुख्य कृषी हितांशी कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही. दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, अन्नधान्ये, फळे आणि भरडधान्ये यांसारखी किमतीच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित राहतील आणि देशांतर्गत बाजारपेठा अमेरिकन निर्यातीसाठी खुल्या केल्या जाणार नाहीत.

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, “आमच्या प्रमुख कृषी उत्पादनांसाठी कोणतेही बाह्य बाजारपेठ खुली केली जात नाहीये. लहान आणि मोठ्या शेतकऱ्यांच्या हितांचे पूर्णपणे संरक्षण करण्यात आले आहे.”

लाखो अल्पभूधारक शेतकरी आणि उपेक्षित समुदायांच्या उपजीविकेचा हवाला देत, सरकारने भारताच्या दुग्धव्यवसाय आणि कृषी बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्याच्या अमेरिकेच्या मागण्यांना सातत्याने विरोध केला आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, वाटाघाटीदरम्यान या लक्ष्मणरेषा कायम राखल्या गेल्या.

500 अब्ज डॉलर्सचे व्यापार लक्ष्य

प्रस्तावित आराखड्यानुसार, भारत पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून अंदाजे 500 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू खरेदी करेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यात प्रामुख्याने ऊर्जा, तंत्रज्ञान, विमान वाहतूक आणि डेटा-सेंटर पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल.

गोयल म्हणाले की, भारताच्या वेगाने विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला विमाने, इंजिने, डिजिटल पायाभूत सुविधांची उपकरणे आणि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करावी लागेल. सध्याच्या आणि आगामी विमानांच्या ऑर्डरची किंमतच 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे, ज्यातील मोठा वाटा अमेरिकन उत्पादकांचा असेल.

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी नमूद केले की, या महत्त्वाच्या वस्तूंची भारताची एकूण जागतिक आयात आधीच दरवर्षी 300 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे आणि पुढील पाच वर्षांत ती 2 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल असा अंदाज आहे.

धोरणात्मक संदर्भ

हा व्यापार करार दोन्ही देशांमधील व्यापक धोरणात्मक संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर झाला आहे. पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी एक बहुपक्षीय गट स्थापन करण्याच्या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील चर्चेत भारत सहभागी आहे.

वॉशिंग्टनमध्ये या चर्चेत सहभागी असलेले परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियान आणि दुर्मिळ मृदा पुरवठा कॉरिडॉरसारख्या उपक्रमांद्वारे लवचिकता निर्माण करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला.

चीनच्या वाढत्या निर्यात नियंत्रणांच्या पार्श्वभूमीवर, दुर्मिळ मृदा घटकांचा साठा करण्यासाठी आणि जागतिक पुरवठा स्थिर करण्यासाठी वॉशिंग्टनने अलीकडेच जाहीर केलेल्या ‘प्रोजेक्ट वॉल्ट’ या मोठ्या योजनेनंतर ही चर्चा झाली आहे.

अधिकारी सध्याच्या कराराचे वर्णन निष्कर्षाऐवजी एक पाया म्हणून करत आहेत. यासाठी यूके, युरोपियन युनियन, ओमान आणि न्यूझीलंडसारख्या भागीदारांसोबत अलिकडच्या वर्षांत झालेल्या व्यापार करारांची उदाहरणे देण्यात आली, जिथे भारताने आपल्या मूळ देशांतर्गत हितांशी कोणतीही तडजोड न करता बाजारपेठेत प्रवेश विस्तारला.

हुमा सिद्दीकी