संरक्षण मंत्रालयाकडून 725 कोटी रुपयांच्या रडार खरेदी प्रक्रियेला गती

संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय लष्करासाठी 30 सुधारित कमी उंचीवरील हलक्या वजनाच्या रडार्स (LLLR-I) आणि दोन क्लासरूम व्हेरिएंट रडार्स (CRVs) मिळवण्यासाठी जलद-गती खरेदी प्रक्रिया सुरू केली आहे. अलीकडील ऑपरेशन्सदरम्यान, विशेषतः ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान, निदर्शनास आलेल्या त्रुटींनंतर हवाई पाळत ठेवण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

एका लष्करी सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, जलद-गती खरेदी (FTP) मार्गाद्वारे शुक्रवारी प्रस्ताव विनंती (RFP) जारी करण्यात आली असून, या खरेदीचा अंदाजित खर्च 725 कोटी रुपये आहे. FTP मार्गाचा वापर हे लष्कराचे हवाई संरक्षण जाळे मजबूत करण्याच्या तातडीच्या कार्यात्मक गरजेला अधोरेखित करतो.

हे रडार्स पर्वत, उंच प्रदेश, मैदाने, अर्ध-वाळवंटी प्रदेश, वाळवंट आणि किनारपट्टीच्या प्रदेशांसह विविध प्रकारच्या भूभागांमध्ये तैनात करण्याची योजना आहे, जिथे कमी उंचीवरून उडणाऱ्या आणि लहान आकाराच्या हवाई धोक्यांचा मागोवा घेणे कठीण असते.

लष्कराच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या RFP नुसार, संरक्षण मंत्रालयाचा ‘बाय (इंडियन)’ श्रेणी अंतर्गत 30 LLLR-I प्रणाली आणि दोन CRV खरेदी करण्याचा मानस आहे. या दस्तऐवजात नमूद केलेल्या तांत्रिक आणि व्यावसायिक आवश्यकता पूर्ण करणाऱ्या संभाव्य बोलीदारांकडून सहभागासाठी कोटेशन्स मागवण्यात आली आहेत.

LLLR-I प्रणालीची रचना सध्याच्या धोक्यांच्या अंदाजानुसार, हवाई क्षेत्राच्या सततच्या निरीक्षणासाठी आणि अत्यंत कमी रडार क्रॉस-सेक्शन असलेल्या लक्ष्यांसह हवाई लक्ष्यांचा शोध घेण्यासाठी व त्यांचा मागोवा घेण्यासाठी एक पाळत ठेवणाऱ्या प्रणाली म्हणून करण्यात आली आहे. ही प्रणाली 50 किमी पर्यंतच्या पल्ल्यावर सर्व प्रकारच्या हवाई लक्ष्यांचा शोध घेण्यास आणि विस्तृत एलिव्हेशन बीम कव्हरेज प्रदान करण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे.

सैन्याच्या सध्याच्या हवाई संरक्षण नियंत्रण आणि अहवाल प्रणालीसोबत अखंड एकत्रीकरण ही एक प्रमुख आवश्यकता आहे. RFP मध्ये आवश्यक गेटवे हार्डवेअर आणि अंगभूत सॉफ्टवेअरसह ‘आकाशतीर’ कमांड आणि रिपोर्टिंग मॉड्यूलशी सुसंगतता अनिवार्य आहे. या प्रणालींनी आर्मी डेटा नेटवर्कसोबत सुरक्षित कनेक्टिव्हिटीसाठी आर्मी सायबर ग्रुपचे निकष देखील पूर्ण केले पाहिजेत.

संरक्षण मंत्रालयाने सहभाग केवळ मूळ उपकरण उत्पादक (OEM) किंवा अधिकृत विक्रेत्यांपर्यंत मर्यादित ठेवला आहे, आणि जर अनेक संस्थांनी समान उपकरण देऊ केले, तर OEM ना प्राधान्य दिले जाईल. RFP मध्ये किमान 60 टक्के स्वदेशी घटकांची अट घालण्यात आली आहे.

वितरण वेळापत्रकानुसार, 15 एलएलएलआर-1 प्रणाली आणि एक सीआरव्हीची पहिली तुकडी आगाऊ पेमेंट मिळाल्यापासून 12 महिन्यांच्या आत वितरित करायची आहे. उर्वरित प्रणाली पुढील सहा महिन्यांत वितरित केल्या जातील.

टीम भारतशक्ती