इराण युद्ध: भारताची आपल्या नागरिकांना परत आणण्याची मोहीम जोरात

28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेला अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील संघर्ष आता वाढल्याने भारताने पश्चिम आशियातील सुमारे 67 हजार नागरिकांना भारतात परत आणले आहे. हवाई क्षेत्र काही अंशी उघडल्यामुळे प्रवास हळूहळू पुन्हा सुरू होत असल्याने अधिकारी अतिरिक्त उड्डाणांसाठी समन्वय साधत आहेत आणि राजनैतिक मदतही वाढवली गेली आहे.

 

अधिकाऱ्यांच्या मते, सुरक्षाविषयक चिंता आणि मर्यादित हवाई क्षेत्रामुळे या प्रदेशातील विमान वाहतूक विस्कळीत असली तरीही, भारतीय आणि परदेशी विमान कंपन्यांनी चालवलेल्या विशेष आणि व्यावसायिक उड्डाणांद्वारे अडकलेल्या नागरिकांचे परतणे सुलभ झाले आहे. 

28 फेब्रुवारी ते मार्चच्या पहिल्या काही दिवसांत, शेकडो विमानांनी आखाती देश आणि जवळपासच्या प्रदेशांमधून तिथे असलेल्या भारतीयांना भारतात परत आणले.

अर्थात, इराणवरील अमेरिका-इस्रायल युद्धामुळे भारत आणि पश्चिम आशियातील विमान वाहतुकीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतीय विमान कंपन्यांनी 2 हजार 600 हून अधिक उड्डाणे रद्द केली आहेत. मर्यादित हवाई कॉरिडॉर परत उघडल्यामुळे विमान कंपन्यांनी हळूहळू सेवा पुन्हा सुरू केल्या आहेत, सध्या अनेक मार्गांवर सामान्य उड्डाणांपैकी सुमारे 40 टक्के उड्डाणे सक्रिय आहेत.

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हवाई क्षेत्राच्या परिस्थितीत सुधारणा होत असताना आणि नियामक मान्यता मिळाल्याने अतिरिक्त उड्डाणांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

भारतीय दूतावासाकडून नागरिकांना परत येण्यास मदत

पश्चिम आशियातील भारताच्या राजनैतिक दूतावासातील कर्मचारी प्रवासात निर्माण झालेला अडथळा किंवा सुरक्षाविषयक समस्यांना तोंड देणाऱ्या नागरिकांना मदत करत आहेत.

परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले की, सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, त्यांनी नमूद केले की आखाती प्रदेशात जवळजवळ 1 कोटी भारतीय राहतात, याशिवाय काही संख्येने विद्यार्थी आणि व्यावसायिकही इराणमध्ये राहतात.

या प्रदेशातील भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांनी तयारीसाठी मदत करण्यात तसेच भारतीय नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. इराणमध्ये, भारतीय दूतावासाने सावधगिरी म्हणून तेहरानमधील शेकडो भारतीय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, काही भारतीय नागरिकांना थेट मार्ग उपलब्ध नसल्यामुळे भारतात परत येण्यास मदत करण्यासाठी आर्मेनियासह शेजारच्या देशांमध्ये प्रवास करण्यास या मोहिमांमुळे मदत झाली आहे.

नवी दिल्लीत मदत कक्षाची स्थापन

उद्भवलेल्या संकटावरील प्रतिसादाचा एक भाग म्हणून, परराष्ट्र मंत्रालयाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि या प्रदेशातील भारतीयांच्या विनंत्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी नवी दिल्लीत केवळ यासाठीच समर्पित असा एक नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे.

हा कक्ष परदेशातील भारतीय दूतावास आणि इतर सरकारी संस्थांशी समन्वय साधून आहे जेणेकरून आपत्कालीन प्रश्नांची उत्तरे दिली जाऊ शकतील, प्रवासात काही अडथळे निर्माण झाले तर मदत करता येईल आणि आवश्यक असल्यास नागरिकांना तिथून बाहेर काढण्याच्या विनंत्या पूर्ण करता येतील.

याव्यतिरिक्त, जहाजबांधणी महासंचालनालयाने आखाती प्रदेशात जहाजांवर काम करणाऱ्या भारतीय खलाशांना मदत करण्यासाठी एक जलद-प्रतिसाद यंत्रणा तयार केली आहे, जिथे सागरी मार्ग आणि बंदर ऑपरेशन्स देखील संकटामुळे प्रभावित झाले आहेत.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारतीय नागरिकांना वेळेवर मदत मिळावी यासाठी सरकार स्थानिक अधिकारी आणि सामुदायिक संस्थांशी सातत्याने संपर्कात आहे.

राजनैतिक सहभाग

भारताने प्रादेशिक भागधारकांसोबत राजनैतिक संबंध सुरू ठेवले आहेत. जयशंकर यांनी या आठवड्यात इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अरघची यांच्याशी वादातील नवीनतम घडामोडींवर चर्चा करण्यासाठी दूरध्वनीवरून संवाद साधला.

या कॉलनंतर विकसित होत असलेल्या परिस्थितीवर “सविस्तर चर्चा” असे वर्णन करताना जयशंकर म्हणाले की, दोन्ही देशांनी या प्रदेशात तणाव सुरू असताना एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याचे मान्य केले.

ही चर्चा नवी दिल्ली आणि तेहरान यांच्यात सुरू असलेल्या राजनैतिक सल्लामसलतींचा एक भाग होती कारण संकटाची तीव्रता आणखी वाढत आहे. युद्ध वाढल्यापासून दोन्ही मंत्र्यांमधील ही तिसरी देवाणघेवाण होती, जी संघर्षात सहभागी असलेल्या प्रमुख देशांशी संवाद राखण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करते.

भारताने केले संयम आणि संवादाचे आवाहन

भारत हे संकट सोडवण्यासाठी तणाव कमी करणे आणि राजनैतिक सहभागाला पाठिंबा देतो. परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की, भारताच्या डायस्पोरा, ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापारासाठी या प्रदेशाचे महत्त्व पाहता सरकार घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

आखाती प्रदेशाचा भारताशी वार्षिक व्यापार सुमारे 200 अब्ज डॉलर्स आहे, तर तेथे राहणारे लाखो भारतीय रेमिटन्सद्वारे महत्त्वपूर्ण योगदान देतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान आखाती प्रदेशातील अनेक नेत्यांनी भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेबद्दल नवी दिल्लीला आश्वासन दिले आहे.

बदलत्या परिस्थितीचे निरीक्षण करताना, सरकारने म्हटले आहे की त्यांचे तात्काळ लक्ष भारतीय नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि घरी परत येऊ इच्छिणाऱ्यांना परतण्याची सुविधा देणे यावर आहे.

हुमा सिद्दीकी