कारगिल भागातील घुसखोरी – ज्याबद्दल देशाला माहिती होती, पण तरीही त्याच्या खोलवर परिणामांची कल्पना नव्हती – हा राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी एक धक्का होता. यामुळे देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेतील मोठी त्रुटी दिसली. लष्कराने तातडीने हालचाल करत आपल्या देशाच्या भूमीतून घुसखोरांना हुसकावून लावले, तो दिवस म्हणजेच 26 जुलै 1999. त्यानंतर हा विजय दिवस म्हणून घोषित करण्यात आला.
पहिल्यांदाच, देशात निवडून आलेल्या सरकारने आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेतील या त्रुटी ओळखण्यासाठी त्वरित पुनरावलोकन सुरू केले. समित्या स्थापन झाल्या, टास्क फोर्स तयार झाले. कारगिल पुनरावलोकन समितीच्या (KRC) म्हणण्यानुसार, “नेते कोणत्याही जबाबदारीशिवाय सत्तेचा उपभोग घेतात, नोकरशाही कोणत्याही जबाबदारीशिवाय सत्तेचा वापर करते आणि कोणत्याही निर्देशांशिवाय सैन्य उत्तरदायित्व स्वीकारते.” त्यामुळे केआरसीच्या शिफारशींवर तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आली आणि योग्य ते बदलही केले गेले. त्यामुळेच आज पुन्हा एकदा सशक्त भारत उभा राहिलेला बघायला मिळत आहे.
राज्यघटनेनुसार, राष्ट्रपती हे तीनही सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर असतात आणि संसद देशाच्या संरक्षणाची आणि सशस्त्र दलांशी संबंधित सर्व गोष्टी पाहते.
1947मध्ये, तीन वरिष्ठ आयसीएस अधिकाऱ्यांच्या समितीने संरक्षण मंत्रालय स्थापन व्हावे अशी शिफारस केली. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी तिन्ही सेनाप्रमुखांचा दर्जा संरक्षण सचिवांपेक्षा वरचा असेल याकडे विशेष लक्ष पुरविले. त्यांनी आपले चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इस्मे यांना भारताच्या संरक्षण दलांसाठी ब्लू-प्रिंट तयार करण्यास सांगितले.
लॉर्ड इस्मे यांनी आयसीएस समितीने शिफारस केलेल्या रचनेत फेरफार केले नाहीत. तरीसुद्धा, राष्ट्रीय संरक्षणविषयक बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न एका विशिष्ट दिशेनेच होतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी अनेक समित्या-उपसमित्या स्थापन केल्या. त्या होत्या :
- संरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समिती (DCC)
सुरक्षेशी संबंधित बाबींवर सर्वोच्च स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली, ती होती DCC, जी आज कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी अफेअर्स (CCS) म्हणून ओळखली जाते. - संरक्षण मंत्र्यांची समिती
संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये तीनही सेवादलांचे प्रमुख, संरक्षण सचिव आणि वित्त मंत्रालयाचे सल्लागार (डेप्युटी सेक्रेटरी) असे सदस्य होते. संरक्षण मंत्रालयाची सर्वोच्च धोरणे ठरवणारी ही संस्था होती. - चेअरमन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी (COSC)
COSC ही तीनही सशस्त्र दलांची सर्वोच्च इंटर-सर्व्हिस पॉलिसी मेकिंग कमिटी (धोरणात्मक निर्णय समिती) होती. तीनही दलांच्या प्रमुखांना यामध्ये समान दर्जा देण्यात आला. याचे अध्यक्षस्थान या तीनही प्रमुखांना आळीपाळीने भूषवता येत असे. व्यूहरचनेसंबंधित धोरणात्मक मुद्द्यांवर संरक्षणमंत्र्यांना सामूहिक व्यावसायिक सल्ला देणे ही अध्यक्षांची जबाबदारी होती.
सुरक्षा निर्णय प्रक्रियेतून सैन्य दलाला हळूहळू बाजूला करणे
स्वतंत्र भारतात, लष्कराला सुरक्षेच्या बाबींच्या निर्णय प्रक्रियेपासून पद्धतशीरपणे बाजूला केले गेले आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे एकमेव उद्दिष्ट साध्य करण्याचे साधन बनवले. लष्कराला निर्णय प्रक्रियेपासून वेगळे करण्याच्या उद्देशाने 1947पासून कारगिल युद्धापर्यंत घेतलेले विविध निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत:
- भारताच्या सशस्त्र दलांचे कमांडर-इन-चीफ हे पद स्वातंत्र्यानंतर 1947मध्ये रद्द करण्यात आले.
- 1952मध्ये, सर्व्हिस हेडक्वार्टर्सचे संरक्षण मंत्रालयाचे ‘संलग्न कार्यालय’ असे नामकरण करण्यात आले, अशा प्रकारे सरकारमध्ये सर्वोच्च स्तरावर धोरण बनवताना सल्ला देण्याची आणि प्रतिनिधित्व करण्याची त्यांची भूमिका संपुष्टात आली.
- 1955मध्ये तीनही दलांच्या प्रमुखांच्या पदाचे नावही कमांडर-इन-चीफवरून चीफ ऑफ स्टाफमध्ये बदलण्यात आले.
- 1961मध्ये, व्यवसाय आणि व्यवहारांच्या वाटपाचे व्यावसायिक नियम बदलून, भारताच्या संरक्षणाची जबाबदारी संरक्षण सचिवांच्या अधिपत्याखालील संरक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली.
- 1962मध्ये, एक कॅबिनेट सचिव नियुक्त करण्यात आला, ज्याचा दर्जा लष्करप्रमुखांपेक्षा वर असा निश्चित करण्यात आला होता.
- 1970मध्ये, कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या (CCPA) अजेंड्यावर सुरक्षेव्यतिरिक्त इतरही मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार लष्करप्रमुखांनाही आमंत्रित करण्यात येऊ लागले.
- 1976 ते 1991दरम्यान, मंत्रिमंडळ सचिवालयाची लष्करी शाखा संरक्षण मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आली, त्यामुळे सर्वोच्च पातळीवर संरक्षणविषयक बाबींमध्ये निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचा (सीओएससी) संबंध संपुष्टात आला.
- संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण विभागाने सीओएससीशी संबंधित सर्व बाबी स्वतःच पाहण्यास सुरुवात केली. परिणामी, संरक्षण सचिव हे पद प्रोटोकॉलनुसार खरंतर लष्करप्रमुखांच्या खाली होते, ते प्रत्यक्षात व्यवहारिकदृष्ट्या सीडीएसच्या पातळीवर आले.
- साठच्या दशकाच्या उत्तरार्धात संरक्षणविषयक दोन समित्यांनी असा निष्कर्ष नोंदवला होता की, ‘लोकशाहीत सैन्यदलाच्या अधीनतेचा अर्थ नोकरशाहीच्या अर्थाने नव्हे तर, राजकीय संदर्भात लावला पाहिजे. एकच काम दोनदा होत असल्याने याकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे, कारण यामध्ये मेहनत आणि प्रतिभा तसेच पैसा विनाकारण वाया जातो. अशी पुनरावृत्ती मुख्यतः समन्वय आणि देखरेखीच्या नावाखाली होते. मात्र यातून विलंबाशिवाय काहीही साध्य होत नाही.’
- समितीने सीडीएसच्या संकल्पनेलाही पाठिंबा दिला. “संरक्षण व्यवस्थेत नागरी नियमनाच्या तत्त्वाचा अर्थ नोकरशाही किंवा नागरी अधिकार्‍यांचे नियंत्रण नसून संसद आणि मंत्रिमंडळाद्वारे राजकीय नियंत्रण असा अर्थ लावला पाहिजे,” असेही समितीने नमूद केले आहे.
- केआरसी अहवाल लागू होईपर्यंत, ‘संलग्न कार्यालये’ म्हणून सर्व्हिस हेडक्वार्टर्सची भूमिका संरक्षण मंत्रालयाचे सहाय्यक इतकी सीमित करण्यात आली होती, येथेही ते पूर्णपणे संरक्षण मंत्रालयाच्या बाहेर होते आणि केवळ फायलींद्वारे संपर्क साधला जात होता. लष्करप्रमुखांचा प्रशासकीय प्रभाव इतका कमी झाला की, संरक्षण मंत्र्यांकडे पाठवायच्या त्यांच्या शिफारशीही नियमित छाननी आणि टिप्पणीसाठी संचालक स्तरावर पाठवल्या जाऊ लागल्या. 50 वर्षे सशस्त्र दलांना अशा अन्यायकारक आणि पंगू व्यवस्थेत राहावे लागले. कारगिलसारख्या घटनेनंतरच परिस्थिती बदलू लागली,” असे एका लष्करप्रमुखांनी सांगितले.
कारगिल पुनरावलोकन समिती (KRC)
राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवण्यासाठी कारगिल पुनरावलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. 15 डिसेंबर 1999 रोजी संरक्षण व्यवस्थापनाच्या स्थितीशी संबंधित सर्व पैलूंचा संपूर्ण आणि तपशीलवार अभ्यास असलेला अहवाल सादर केला, जो 28 फेब्रुवारी 2000 रोजी संसदेसमोर ठेवण्यात आला. त्यात संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेचा तपशीलवार आणि जलद आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली.
KRC अहवालाने भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीतील अनेक गंभीर त्रुटी उघड केल्या. विशेषत: गुप्तचर विभाग, सीमा व्यवस्थापन आणि संरक्षण व्यवस्थापन यामधील. त्यात संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेचा लवकरात लवकर तपशीलवार आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली.
मंत्र्यांच्या गटाचा अहवाल
सरकारने 17 एप्रिल 2000 रोजी स्वतःच राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेचा संपूर्ण आढावा घेण्यासाठी, विशेषत: KRCच्या शिफारशींचा विचार करून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मंत्री गटाची स्थापना केली.
संरक्षण व्यवस्थापनावरील टास्क फोर्सने 30 सप्टेंबर 2000 रोजी आपल्या 75 शिफारशी सादर केल्या, त्यापैकी CDS पदाची निर्मिती वगळता सर्व शिफारशी लागू झाल्या.
नरेश चंद्र समिती
जून 2011मध्ये पुन्हा एकदा, भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेच्या विद्यमान कार्यपद्धती आणि प्रणालींचा आढावा घेण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक प्रभावी टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली. या टास्क फोर्सने मे 2012मध्ये 400 शिफारशी असलेला आपला तपशीलवार अहवाल सादर केला.
15 ऑगस्ट 2019 रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
आजकाल अनेकदा असे म्हटले जाते की, ‘आऊट ऑफ द बॉक्स विचार करा’ – आपले राष्ट्रीय नेतृत्व याच्यापेक्षा अनेक दृष्टीने पुढे आहे आणि ते ‘दुसऱ्या ग्रहाच्या‘ दृष्टीकोनातून विचार करतात, कारण त्यांचे निर्णय या ग्रहावरील मानवांना धक्का देतात आणि म्हणूनच भारत चमकत आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत पंतप्रधान म्हणाले :
- “सुधारणेच्या दिशेने आम्ही वेळेत पावले उचलणे महत्वाचे आहे…”
- “लष्करी संरचना, लष्करी शक्ती आणि लष्करी संसाधने सुधारण्याच्या प्रश्नावर दीर्घकाळ चर्चा होत आहे. अनेक आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत आणि सर्व अहवालांमध्ये थोड्याफार फरकाने समान गोष्टी सांगण्यात आल्या आहेत…”
- “तिन्ही सैन्यदलांमध्ये खराखुरा समन्वय आहे… त्यांनाही त्यांच्या पद्धतीने आधुनिकीकरण हवे आहे…”
- युद्धाच्या व्याप्ती आणि स्वरूपाच्या बाबतीतही जग बदलत आहे. हे युद्ध तंत्रज्ञानावर आधारित होत आहे. भारतानेही या विषयावर एकतर्फी दृष्टिकोन बाळगू नये. आपल्या सर्व लष्करी सामर्थ्याने पूर्ण समन्वयाने काम करून पुढे जावे.
- कोणत्याही एका सैन्यदलाने इतर दोघांना मागे टाकले तर, ते योग्य ठरणार नाही. तिन्ही दले एकाच गतीने आणि लयीत चालली पाहिजेत. त्यांच्यात चांगला समन्वय असायला हवा आणि तो आपल्या लोकांच्या आशा आणि आकांक्षांशी सुसंगत असावा. आजच्या जगाच्या बदलत्या सुरक्षा वातावरणाशी ते जुळवून घेतले पाहिजे.
- “आज आम्ही ठरवले आहे की आमच्याकडे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ – सीडीएस असेल. या पदाच्या निर्मितीमुळे तिन्ही सेवांना सर्वोच्च पातळीवर प्रभावी नेतृत्व मिळणार आहे.
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ आणि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स अफेअर्सच्या निर्मितीची घोषणा तीनही दलांसाठी ऐतिहासिक होती आणि या दलांची अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण झाली.
नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात लष्कर आणि नोकरशाही अशी दुहेरी भूमिका सोपवून लष्करी अधिकाऱ्यांना ज्या प्रकारे केंद्रस्थानी आणले आहे, त्याप्रमाणे जगातील कोणत्याही लोकशाही सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेच्या केंद्रस्थानी आणता आले नसते.
सीडीएसच्या प्रत्येकी तीन भूमिका आहेत :
- सर्व प्रथम, ते चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ आहेत.
- दुसरे म्हणजे, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे स्थायी अध्यक्ष आहेत.
- तिसरे म्हणजे, ते संरक्षण मंत्रालयाच्या स्वतंत्र विभागाचे सचिव देखील आहेत.
सचिव, (संरक्षण विभागाच्या कार्यक्षेत्रातून वेगळे केलेले सचिव) डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स अफेअर्स (DMA) यांचे कार्य पुढीलप्रमाणे आहे –
- केंद्राची तीनही दले म्हणजे लष्कर, नौदल आणि हवाईदल.
- संरक्षण मंत्रालयाच्या एकात्मिक मुख्यालयात लष्कर, नौदल, हवाई दल आणि संरक्षण कर्मचारी मुख्यालयाचा समावेश आहे
- प्रादेशिक सैन्य.
- लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाशी संबंधित कार्ये.
- भांडवली संपादनाशी संबंधित सेवावगळता इतर खरेदी प्रक्रिया.
- तिन्ही सेवांच्या गरजा एकत्रित करणाऱ्या संयुक्त योजनांद्वारे कर्मचारी, प्रशिक्षण आणि खरेदी प्रक्रियेत एकसमानता आणणे.
- संयुक्त / थिएटर कमांड स्थापन करून लष्करी कमांडची पुनर्रचना करणे तसेच प्रचालनमध्ये एकसमानता आणणे जेणेकरुन उपलब्ध संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर करता येईल.
- सैन्यात स्वदेशी शस्त्रांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे.
निष्कर्ष
गेल्या दोन वर्षं आणि नऊ महिन्यांत, सेवेतील सैनिकांनी थेट लष्करी व्यवहार विभागामार्फत लष्करी व्यवहार हाताळले आहेत, आणि लष्करी कारवाईचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या निर्णयांसाठी राष्ट्रीय नेतृत्वाला अत्यंत व्यावहारिक मदत पुरवत आहे. त्यामुळे 15 ऑगस्ट 2019 रोजी लाल किल्ल्यावरून माननीय पंतप्रधानांच्या भाषणात प्रतिबिंबित झालेली जी मुख्य चिंता होती, त्या सुधारणांना यामुळे नवचालना मिळाली आहे.
एअर मार्शल (डॉ.) राजीव सचदेव (निवृत्त)
(अनुवाद – आराधना जोशी)
