तिबेटच्या निर्वासित संसद स्थायी समितीच्या सदस्यांनी सोमवारी दिल्लीत संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सहभागी झालेल्या खासदारांची भेट घेऊन तीन मागण्या केल्या: तिबेटला ऐतिहासिक सार्वभौम भूतकाळ असलेला एक व्याप्त देश म्हणून मान्यता मिळावी, चीनने दलाई लामांच्या प्रतिनिधींशी किंवा लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या तिबेटी नेतृत्वाशी संवाद सुरू करावा आणि संयुक्त राष्ट्रांनी तिबेटच्या पर्यावरणावर चीनकडून सुरू असणाऱ्या कारवायांच्या परिणामाचा अभ्यास करावा.
वरील मागण्या पूर्ण होतील या भ्रमात कोणीही नाही, मात्र तिबेटचा प्रश्न लोकांच्या नजरेसमोर राहावा याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे, विशेषतः अशा वेळी जेव्हा चीन जबरदस्तीने असा दावा करत आहे की पुढील 15व्या दलाई लामांबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ त्यालाच आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला शिगात्से येथील एका कार्यक्रमात, बीजिंग-नियुक्त पंचेन लामा, ग्याल्त्सेन नोरबू म्हणाले की, “जिवंत बुद्धांचा” पुनर्जन्म चीनद्वारेच ओळखला गेला पाहिजे आणि केंद्र सरकारकडून त्याला मान्यता देखील मिळाली पाहिजे. ते पुढे म्हणाले की, ही प्रक्रिया “देशाबाहेरील कोणत्याही संस्था किंवा व्यक्तींच्या हस्तक्षेपाशिवाय किंवा नियंत्रणाशिवाय” झाली पाहिजे.
प्रख्यात पत्रकार आणि तिबेट अभ्यासक विजय क्रांती यांनी हा दावा विसंगत असल्याचे म्हटले आहे. “जो कम्युनिस्ट पक्ष धर्मावर विश्वास ठेवत नाही, ज्याने तिबेटची धार्मिक ओळख नष्ट करण्यासाठी 70 वर्षे काम केले आहे, आणि ज्याने सध्याच्या दलाई लामांविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरली आहे, तोच आता अचानक पुढील दलाई लामांची नियुक्ती करण्याचा हक्क आपल्यालाच आहे असं सांगत आहे. तिबेट समजणाऱ्या कोणालाही ही गोष्ट हास्यास्पद वाटेल.”
तिबेट अभ्यासक क्लॉड आर्पी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, 14 वे किंवा सध्याचे दलाई लामा यांनी आधीच सांगितले आहे की, त्यांचे कार्यालय, गादेन फोद्रांग ट्रस्ट, पुनर्जन्माबद्दल निर्णय घेईल.
त्यांनी तिबेटच्या “ऐतिहासिकदृष्ट्या सार्वभौम भूतकाळावर” देखील जोर दिला. नुकत्याच तवांगमध्ये झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, सहावे दलाई लामा, त्सांगयांग ग्यात्सो यांच्यावरील शोधनिबंध आणि अभ्यास सादर करण्यात आले.
“हा एक निर्विवाद इतिहास आहे की सहाव्या दलाई लामांचा जन्म मोन तवांगमध्ये झाला होता, त्यांना येथे पाचव्या दलाई लामांचा पुनर्जन्म म्हणून ओळखले गेले, त्यांना ल्हासाला नेण्यात आले आणि गादीवर बसवण्यात आले,” असे कल्चरल रिसर्च अँड डॉक्युमेंटेशन सेंटरचे मोजी रिबा म्हणाले, जे या परिषदेच्या प्रमुख आयोजकांपैकी एक होते.
“तवांगमध्ये झालेली परिषद हे दाखवते की दलाई लामांचा जन्म तिबेटबाहेरही होऊ शकतो,” असे क्लॉड आर्पी म्हणाले.
चीनने तात्काळ यावर प्रतिक्रिया दिली. चीनच्या सरकारी माध्यमांनी याला एक ‘प्रहसन’ म्हटले आणि भारतावर राजकीय फायद्यासाठी धर्माचा वापर केल्याचा आरोप केला. “तवांगमधील कोणत्याही गोष्टीमुळे आपोआपच हा प्रश्न निर्माण होतो की, ते भारताचे आहे की चीनचे?” असे मोजी रिबा म्हणाले. “पण आम्ही येथे तिरंगा फडकवतो. हा अधिकार आमच्याकडून कोण हिरावून घेऊ शकते?”
खरं तर, चीनने त्सांगयांग ग्यात्सो यांच्या वारशावर हक्क सांगण्यापूर्वीच तो परत मिळवण्याच्या उद्देशाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्सांगयांग ग्यात्सो यांनी कठोर असणारे मठाचे नियम नाकारले, संन्यासाची प्रारंभिक प्रतिज्ञा सोडली आणि विधींपेक्षा काव्याला प्राधान्य दिले. त्यांच्या कवितांमध्ये प्रेम, स्वातंत्र्य आणि विरहाची भावना व्यक्त होत असे, ज्यामुळे ते सामान्य लोकांशी असामान्यपणे जोडले गेले.
“ते कर्मकांडाच्या विरोधात होते आणि लोकांसाठी कायम उपलब्ध होते,” असे आंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघाच्या (IBC) प्रवक्त्याने सांगितले, आणि त्यांच्या दृष्टिकोनाची तुलना कबीर आणि नानक यांच्यासारख्या भारतातील संतांच्या भक्ती दृष्टीकोनाशी केली.
ग्यात्सो यांच्याशी संबंधित चीनच्या भूमिकेला एक कपटी किनार आहे. अधिकृत इतिहासानुसार, चीनला घेऊन जात असताना 1706 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. परंतु दुसऱ्या एका वृत्तानुसार, ते तिथून निसटून मंगोलियाला गेले. मंगोलियामध्ये मोठ्या प्रमाणात मठ असून अतिशय समृद्ध अशी मौखिक परंपरा आहे, जी त्यांची शिकवण आणि कविता त्यांनाच समर्पित करतात. त्यांचे वर्णन एका गूढ व्यक्तिमत्त्व म्हणून केले जाते.
चीन तिबेटी बौद्ध धर्मातील सर्वात आदरणीय व्यक्तींबाबत राजकारण करत आहे ही सर्वात मोठी दुःखाची गोष्ट आहे.
अनुकृती
