![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
नुकत्याच समोर आलेल्या एका अहवालानुसार, अनेक आशियाई देश वाढत्या सुरक्षा चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, शस्त्रास्त्र खरेदी आणि लष्करी संशोधनामधील गुंतवणूक वाढवत आहेत. आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक सहकार्य वाढवत असताना, दुसरीकडे स्वदेशी संरक्षण क्षेत्र मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांवर भर देण्याच्या या देशांचा उद्देश आहे.
लंडनस्थित इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (IISS) ने, बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक एशिया-पॅसिफिक प्रादेशिक सुरक्षा अहवालात म्हटले आहे की, ‘आशियाई देशांचा आत्मनिर्भर होण्याचा दीर्घकालीन उद्देश असला तरीही, बाह्य औद्योगिक मदत अजूनही अत्यावश्यक आहे.’
“युक्रेन आणि मध्य पूर्वेकडील देशांमध्ये सुरु असलेला अलीकडील संघर्ष, अमेरिका-चीन यांच्यातील वाढता धोरणात्मक संघर्ष आणि आशिया-पॅसिफिकमधील सुरक्षेची वाढची चिंता, हे सर्व मुद्दे संरक्षण-औद्योगिक भागीदारीत वाढ होण्यास कारणीभूत ठरू शकतात,” असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
“सतत उफाळणाऱ्या संघर्षांच्या ठिकाणी वाढत्या सुरक्षेच्या चिंतेमुळे लष्करी क्षमतांचा विकास आवश्यक ठरत आहे.”
संरक्षण खर्चात वाढ
अहवालात असे म्हटले आहे की, ‘2022 ते 2024 या कालावधीत, संरक्षण खरेदी आणि संशोधन व विकासावरील खर्च $2.7 अब्ज डॉलर्सनी वाढून- $10.5 अब्जांवर पोहोचला आहेत, विशेषतः दक्षिणपूर्व आशियातील प्रमुख देश जसे की, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम यांच्या खर्चात ही वाढ दिसून आली आहे.”
या देशांनी 2024 मध्ये, सरासरी GDP च्या 1.5% रक्कम संरक्षणावर खर्च केल्यानंतर ही वाढ झाली, जो आकडा मागील दहा वर्षांच्या तुलनेत फार लक्षणीयरित्या बदललेला नाही.
हा अभ्यासपूकर्ण अहवाल, या आठवड्याच्या शेवटी सिंगापूरमध्ये होणाऱ्या वार्षिक शांगरिला संवाद (Shangri-La Dialogue) या संरक्षण परिषदेआधी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, एशिया-पॅसिफिक देश बहुतेक अत्यावश्यक शस्त्रास्त्रांसाठी अजूनही आयातीवर अवलंबून आहेत.
या शस्त्रांमध्ये पाणबुडी, लढाऊ विमाने, ड्रोन, क्षेपणास्त्रे आणि गुप्तचर व पाळत ठेवणारी प्रगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे यांचा समावेश आहे.
शांगरिला संवाद या गैर-औपचारिक सिंगापूर परिषदेत जागतिक संरक्षण आणि लष्करी अधिकारी सहभागी होतात. यंदाच्या चर्चेचे केंद्रबिंदू असणार आहेत: दीर्घकाळ सुरू असलेला युक्रेन संघर्ष, ट्रम्प प्रशासनाच्या सुरक्षा धोरणांचा प्रभाव आणि तैवान व दक्षिण चीन समुद्रावरून निर्माण झालेले प्रादेशिक तणाव.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात (UAE) हे आशियामध्ये अधिक सक्रिय झाले आहेत आणि प्रभाव वाढवत आहेत. तसेच युरोपियन कंपन्यांची उपस्थितीही अधिक ठळक आणि वाढती आहे, जी तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम आणि लायसन्स असेंब्ली करारांद्वारे दिसून येते.
UAE सध्या चीनच्या NORINCO या शस्त्र उत्पादक कंपनीसह आणि तिच्या प्रतिस्पर्धी भारताच्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) सोबतही सहकार्य करत आहे.
‘संयुक्त विकासाचे उपक्रम सहज घडत नाहीत,’ असे अहवालात म्हटले आहे, तसेच यासाठी भारत आणि रशियाच्या ब्राह्मोस सुपरसॉनिक अँटी-शिप क्षेपणास्त्र विकासातील दोन दशकांच्या भागीदारीचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
जरी भारताने प्रभावी क्षेपणास्त्र तैनात केले असले, तरी निर्यात धोरण स्पष्ट नसल्यामुळे त्याच्या विक्रीस अडथळा आला आहे. पहिल्या तृतीय देश फिलिपिन्सला त्याचे वितरण 2024 मध्ये सुरू झाले आहे.
तसेच, रशिया-चीन यांच्यातील वाढती जवळीक, ब्राह्मोसच्या हायपरसॉनिक आवृत्तीच्या विकासात गुंतागुंत वाढू शकते, विशेषतः मॉस्कोने बीजिंगसोबतच्या संबंधांना प्राधान्य दिल्यास, असे घडू शकते.
(रॉयटर्सच्या माहितीसह)
