वाढत्या इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा अभिसरणाला अधोरेखित करण्यासाठी, ऑस्ट्रेलियाचे उपपंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री रिचर्ड मार्ल्स आज नवी दिल्लीत पोहोचले. या भेटीचा उद्देश भारतासोबत संरक्षण आणि धोरणात्मक सहकार्य अधिक दृढ करणे हा आहे.
मे महिन्यात लेबर सरकारच्या पुनर्निवडीनंतर मार्ल्स यांची ही भेट म्हणजे वरिष्ठ ऑस्ट्रेलियन नेत्याकडून होणारा हा पहिलाच दौरा असून तो एका महत्त्वाच्या वेळी होत आहे. इंडो-पॅसिफिक सुरक्षा परिदृश्य जलद परिवर्तनातून जात असताना भारताच्या अलीकडील लष्करी कारवाई, ऑपरेशन सिंदूरने प्रादेशिक विचारविनिमयची गरज वाढवली आहे.
मार्ल्स यांच्या चार राष्ट्रांच्या इंडो-पॅसिफिक दौऱ्याची सुरूवात भारतापासून झाली असून नंतर ते मालदीव, श्रीलंका आणि शेवटी इंडोनेशियाला भेट देणार आहेत. प्रादेशिक भागीदारी मजबूत करण्याचा आणि “इंडो-पॅसिफिक हा भाग मुक्त आणि खुला” राखण्याचा कॅनबेरा यांचा या दौऱ्यामागचा हेतू आहे. त्यांचे आगमन आणि ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारीचा पाचवा वर्धापन दिन असाही एक योग जुळून आला आहे. सागरी सुरक्षा, संरक्षण आंतरकार्यक्षमता आणि प्रादेशिक स्थिरता वाढवण्याच्या उद्देशाने पाच वर्षांपूर्वी उभय देशांमध्ये करार करण्यात आला.
धोरणात्मक वेळ आणि प्रतीकात्मकता
ऑपरेशन सिंदूर झाल्यानंतर काही आठवड्यांनी होत असलेल्या या दौऱ्याच्या वेळेमुळे त्याला अधिकच महत्त्व आले आहे. अधिकाऱ्यांनी या कारवाईचा मार्ल्स यांच्या सहभागाशी सार्वजनिकरित्या संबंध जोडला नसला तरी, संरक्षण निरीक्षक दिल्लीतील त्यांची उपस्थिती धोरणात्मक एकतेचा एक संकेत म्हणून पाहतात.
“ऑस्ट्रेलिया इंडो-पॅसिफिकमधील शेजाऱ्यांशी असलेल्या संबंधांना महत्त्व देते. इंडो-पॅसिफिक खुले, सर्वसमावेशक आणि लवचिक राहावे यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या दृष्टिकोनाचे केंद्रबिंदू म्हणजे आमचे सखोल सहकार्य आहे,” असे मार्ल्स यांनी त्यांच्या बैठकीपूर्वी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
या भेटीमुळे क्वाड फ्रेमवर्क अंतर्गत भारत-ऑस्ट्रेलिया संरक्षण रोडमॅपला पुढे नेण्याची अपेक्षा आहे, कारण दोन्ही देश, अमेरिका आणि जपानसह, प्रादेशिक आक्रमकतेला – विशेषतः चीनकडून – सामूहिक प्रतिबंध आणि संकट प्रतिसाद यंत्रणा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सागरी सुरक्षा आणि क्षमता निर्मिती
या दौऱ्याच्या सुरुवातीला, मार्ल्स यांनी मालदीवसाठी सागरी सुरक्षा पॅकेजची घोषणा केली, ज्यामध्ये गार्डियन-क्लास पेट्रोल बोट आणि हायड्रोग्राफिक उपकरणे समाविष्ट आहेत. हा उपक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या हिंद महासागराच्या किनारी असलेल्या राज्यांमध्ये क्षमता-निर्मितीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि सागरी क्षेत्र जागरूकता मजबूत करण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांचे प्रतिबिंबित करतो.
“आमच्या राष्ट्रीय संरक्षण धोरणानुसार, ऑस्ट्रेलिया प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थिरता राखण्यासाठी ईशान्य हिंद महासागरातील भागीदारांसोबत काम करत आहे,” मार्ल्स म्हणाले. त्यांनी मालदीव उपक्रमाला सहकारी क्षमता विकासाचे एक मॉडेल म्हटले आहे.
क्वाड समन्वय आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण
दिल्लीमध्ये, वाढत्या द्विपक्षीय संरक्षण भागीदारीचे प्रमुख आधारस्तंभ – लष्करी आंतरकार्यक्षमता वाढवणे, संयुक्त तंत्रज्ञान विकास पुढे नेणे आणि सागरी देखरेख समन्वय मजबूत करणे यावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजेंड्यात सायबर संरक्षण, अवकाश सहकार्य आणि क्वाडच्या विकसित होत असलेल्या सुरक्षा आराखड्याअंतर्गत धोरणात्मक भूमिका संरेखित करणे यांचा समावेश असू शकतो.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया अधिक घट्ट बहुपक्षीय संरक्षण भागीदारीसह धोरणात्मक स्वायत्ततेचे संतुलन कसे साधतील यादृष्टीने या भेटीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
व्यापार संबंध सुरक्षा सहकार्याला पूरक
सुरक्षा याव्यतिरिक्त, मार्ल्स यांची भेट आर्थिक संबंधांच्या विस्तारावर देखील भर देणारी आहे. 2022 च्या आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारानंतर (ECTA), अधिक महत्त्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक सहकार्य कराराच्या (CECA) दृष्टीने वाटाघाटी सुरू आहेत.
“मी भारतीय नेत्यांना भेटण्यास उत्सुक आहे आणि सार्वभौमत्वाचा आदर करणारा शांततापूर्ण, सुरक्षित आणि समृद्ध प्रदेश कसा बनवता येईल यावर उत्पादक चर्चांचे स्वागत करतो,” असे मार्ल्स भारतात येण्यापूर्वी म्हणाले.
भविष्यातील संधी
ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपल्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाचे पुनर्मूल्यांकन करत असताना, ऑस्ट्रेलियाचा उच्चस्तरीय संपर्क प्रादेशिक स्थिरतेसाठी वचनबद्ध असलेल्या दोन इंडो-पॅसिफिक लोकशाहींमधील केंद्राभिमुखता अधोरेखित करतो. या भेटीमुळे केवळ द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्यावर शिक्कामोर्तब होणार नसून इंडो-पॅसिफिक व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी वाढत्या संरेखनाचे संकेत मिळतील अशी अपेक्षा आहे.
टीम भारतशक्ती
