डिसेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याचे पक्षाचे सातत्याने आवाहन असूनही, मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरही निवडणुकीसाठी मुदत निश्चित करण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या (बीएनपी) शिष्टमंडळाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली.
बीएनपीचे सरचिटणीस मिर्झा फखरूल इस्लाम आलमगीर यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय शिष्टमंडळाने ढाका येथील बांगलादेशच्या राज्य अतिथीगृह जमुना येथे मोहम्मद युनूस यांची भेट घेऊन आगामी निवडणुकीचा आराखडा, आर्थिक परिस्थिती, राजकीय खटले मागे घेणे आणि माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्धची कायदेशीर कारवाई यासह प्रमुख राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा केली.
अडीच तास चाललेल्या बैठकीनंतर आलमगीर यांनी यातून काहीच साध्य न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
‘अजिबात समाधानी नाही’
“आम्ही अजिबात समाधानी नाही,” असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. “मुख्य सल्लागारांनी निवडणुका कालावधीबद्दल वचन दिले नाही-त्यांनी फक्त सांगितले की निवडणुका डिसेंबर ते जून दरम्यान कधी तरी होतील. हे आम्हाला मान्य नाही.”
आणखी विलंब झाल्यास बांगलादेशची राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता आणखी तीव्र होऊ शकते, असा इशारा देत आलमगीर यांनी डिसेंबरपर्यंत निवडणुका व्हायलाच हव्यात यावर भर दिला.
“आम्ही हे स्पष्ट केले आहे की डिसेंबर हा आमचा कटऑफ आहे,” ते पुढे म्हणाले.
सरकारविरोधी निदर्शनांदरम्यान शेख हसीना भारतात गेल्यानंतर ऑगस्टमध्ये अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारणारे नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस, पदभार स्वीकारल्यापासून राजकीय अनिश्चिततेवर नियंत्रण ठेवत आहेत.
हसीना यांच्या जवळपास 16 वर्षांच्या राजवटीत प्रशासनाशी प्रदीर्घ तणाव निर्माण झाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
नवा राजकीय पक्ष
अलीकडेच, हसीना सरकारच्या विरोधात निदर्शनांमध्ये आघाडीवर असलेल्या विद्यार्थी कार्यकर्त्यांच्या गटाने युनूस यांच्या पाठिंब्याने नॅशनल सिटीझन पार्टी (एनसीपी) ही नवीन राजकीय संघटना सुरू केली.
माजी सत्ताधाऱ्यांवर खटला चालवण्यासह आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्यानंतर आणि जबाबदारीने पावले उचलल्यानंतरच राष्ट्रवादीने निवडणुकांचे आवाहन केले आहे.
सुधारणा कार्यक्रमाला बीएनपीचे समर्थन
निवडणुकीच्या निश्चित कालमर्यादेबद्दल असंतोष असूनही, बीएनपीने सुधारणांच्या अजेंड्याला पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आहे.
“आम्ही सर्व पक्षांमधील सहमतीच्या आधारे सनदेचा मसुदा तयार करण्यास तयार आहोत,” असे आलमगीर म्हणाले. “पण केवळ निवडून आलेला राजकीय पक्षच त्या सुधारणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करू शकतो,” असेही ते पुढे म्हणाले.
प्रसारमाध्यमांशी स्वतंत्रपणे बोलताना, बीएनपी स्थायी समिती सदस्य अमीर खसरु महमूद चौधरी यांनी असा युक्तिवाद केला की निवडणुका पुढे ढकलण्यामागे कोणतेही ठोस कारण नाही, विशेषतः सुधारणांवर आधीच व्यापक सहमती आहे.
“मुख्य सल्लागारांनी स्वतः मान्य केले की सुधारणा तयार आहेत आणि त्यावर सहमती झाली आहे-त्यामुळे डिसेंबरपूर्वीच निवडणुका होऊ शकतील,” असे ते म्हणाले.
संमिश्र परिणाम
कायदा व्यवहार सल्लागार असिफ नझरूल यांनी नमूद केले की अंतरिम सरकारच्या निर्णयांचा बीएनपीवर संमिश्र परिणाम झाला असला तरी पक्षाने बहुतेक प्रस्तावांना पाठिंबा देऊन सुधारणा प्रक्रियेसाठी दृढ वचनबद्धता दर्शविली आहे.
“निवडणुकीच्या कधी घ्यायच्या त्या वेळेबाबत काही मतभेद आहेत,” असे नझरुल यांनी मान्य केले. “परंतु मुख्य सल्लागारांनी पुनरुच्चार केला आहे की निवडणुका डिसेंबर आणि जून दरम्यान घेतल्या जातील-विलंबित डावपेच म्हणून नव्हे तर त्वरित अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादेचा एक भाग म्हणून.”
‘फ्री अँड फ्रँक’ चर्चा
मुख्य सल्लागार कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, बीएनपी नेत्यांसोबतची बैठक मुक्त आणि स्पष्ट पद्धतीने झाली.
मात्र, पक्ष स्थापन करण्यासाठी अलीकडेच सरकारचा राजीनामा देणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संयोजक नाहिद इस्लाम यांनी नोकरशाहीतील पक्षपातीपणाबद्दल चिंता व्यक्त केली.
“प्रशासन अजूनही अनेक प्रकरणांमध्ये बीएनपीला अनुकूल आहे,” असा दावा त्यांनी केला. अशा परिस्थितीत निष्पक्ष निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, असा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विश्वास आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
