बांगलादेश: जून 2026 पर्यंत निवडणुका, युनूस यांच्या मते ‘युद्धजन्य परिस्थिती’

बांगलादेशात निवडणुका जून 2026 पर्यंत घेणे शक्य होईल असे मुख्य अंतरिम सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी सांगितले. या निर्णयाचे सर्व राजकीय पक्षांनी स्वागत केल्याचे युनूस यांचे माध्यम सचिव शफीकुल आलम यांनी रविवारी रात्री ढाका येथे पत्रकारांना सांगितले

ढाका ट्रिब्यूनने आलम यांचे म्हणणे उद्धृत केले आहे ज्यात ते म्हणतात, “पक्षाच्या नेत्यांनी प्राध्यापक युनूस यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. आम्ही करत असलेल्या सुधारणांना, आम्ही सुरू केलेल्या न्यायालयीन कामाला आणि आम्ही सुरू केलेल्या निवडणूक प्रक्रियेला ते पूर्ण पाठिंबा देतात.”

त्यांनी एक महत्त्वाची भर घातली की “त्यांनी सांगितले की ते अंतरिम सरकार आणि मुख्य सल्लागाराच्या पाठीशी उभे राहतील.”

या टिप्पणीवरून असे दिसून येते की रविवारचा बराचसा वेळ बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (आता पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरुद्ध उठाव करणारे विद्यार्थी) यासारख्या राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्यात घालवल्यानंतर, बांगलादेशच्या भविष्यासाठी एकमत झाले आहे.

रविवारी, युनूस यांची भेट घेतल्यानंतर, बीएनपीने या वर्षी डिसेंबरपर्यंत किंवा त्यापूर्वी निवडणुका घेण्याची मागणी पुन्हा केली. सुधारणा प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने जमातने युनूस यांच्या पुढील वर्षीच्या निवडणुकांना पाठिंबा दिला, तर राष्ट्रवादीने इतर कोणत्याही गोष्टींपेक्षा सुधारणांना प्राधान्य दिले.

युनूस यांनी देशासमोर असलेल्या “मोठ्या युद्धसदृश परिस्थिती”चा उल्लेख केला होता, अशा वक्तव्यामुळे भारतात काही अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते.

“अवामी लीगच्या हालचालींवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर,” आलम म्हणाले, “अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यांनी (युनूस) अशा प्रयत्नांपासून देशाचे रक्षण करण्याची गरज असल्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. त्यांनी फूट टाळण्यासाठी एकता आणि एकमत होण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.”

“ही अशांतता प्रगती रोखण्यासाठी, संपूर्ण पतनास कारणीभूत ठरण्यासाठी आणि देशाला पुन्हा अधीनतेच्या स्थितीत ढकलण्यासाठी आहे.”

युनूस यांचा रोख भारताकडे  होता का? गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये शेख हसीना यांची हकालपट्टी झाल्यापासून अंतरिम प्रशासन आणि दिल्ली यांच्यातील संबंध चांगले राहिलेले नाहीत यात कोणतेही गुपित नाही.

युनूस यांनी अल्पसंख्याक हिंदूंवरील हल्ल्यांबद्दल भारताला वाटणाऱ्या चिंता नाकारल्या आहेत आणि हसीना यांना खटल्यासाठी बांगलादेशला परत पाठवण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी आसाममधील भारताच्या संवेदनशील “चिकन्स नेक” कॉरिडॉरजवळील भागात चिनी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे आणि अंतरिम सल्लागार म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर बीजिंगला त्यांनी पहिली परदेशवारी केली आहे.

अंतरिम सल्लागार म्हणून युनूस यांचे पद तात्पुरते आहे. तसेच त्यांनी कोणतीही निवडणूक जिंकलेली नाही, ज्यामुळे केवळ त्यांनाच त्यांनी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा अधिकार मिळेल, या वस्तुस्थितीमुळे दिल्लीत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

युनूस त्यांच्या स्वतःच्याच इशाऱ्यावर नाचत आहेत की दुसऱ्या कोणाच्यातरी , हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. किंवा भारत युनूस यांचा खूप जास्त अभ्यास करत आहे का? तसं असेल तर पुढे काही स्पष्टता येऊ शकते.

सूर्या गंगाधरन