G7 समूहातील अर्थमंत्री स्थिरता, विकासाला प्राधान्य देतील: Francois Philippe

0
G7
20 मे 2025 रोजी, कॅनडातील बॅन्फ येथे झालेल्या, G7 अर्थमंत्र्यांच्या आणि केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नरांच्या बैठकीत, कॅनडाचे अर्थमंत्री फ्रँकोइस-फिलिप शॅम्पेन यांनी युक्रेनचे अर्थमंत्री सर्गी मार्चेन्को ( जे चित्रात नाही) यांच्यासोबत पत्रकार परिषद घेतली. सौजन्य: रॉयटर्स/टॉड कोरोल

G7 समूहातील सर्व प्रमुख अर्थमंत्री, जागतिक आर्थिक वाढीच्या स्थिरतेला आणि विकासाला प्राधान्य देतील, त्यासंबंधीत मार्गांवर लक्ष केंद्रित करतील, असे कॅनडाचे अर्थमंत्री फ्रँकोइस-फिलिप शाम्पेन (Francois Philippe Champagn), यांनी मंगळवारी सांगितले. त्यांनी हेही मान्य केले की, अमेरिकेच्या नव्या आयातशुल्कांमुळे निर्माण झालेला तणाव ही एक प्रमुख अडचण ठरणार आहे.

अल्बर्टामधील बॅन्फ या डोंगराळ भागातील पर्यटनस्थळी, पुढील दोन दिवसांत होणाऱ्या बैठका ‘back to basic’ या संकल्पनेवर आधारित असतील आणि त्यात अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेचा प्रश्‍न, गैरबाजारी प्रथांबाबत चर्चा आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा आढावा घेतला जाईल, असे फ्रँकोइस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

“आपण जनतेचे प्रतिनिधित्व करतो आणि त्यामुळे आपले मुख्य ध्येय हे स्थिरता व विकास करणे हे आहे,” असे फ्रँकोइस म्हणाले.

त्यांनी सांगितले की, “G7 समूह आणि US ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेन्ट यांच्यासोबतच्या द्विपक्षीय बैठकीत, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या आयातशुल्कांचा व्यापार भागीदारांवर होणारा परिणाम चर्चीला जाईल.” तसेच, या मुद्यांवर नेहमीच तणाव राहणार असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.

“पण तरीही, एकत्रितपणे बरेच काही साध्य करता येते,” असा सुतोवाचही फ्रँकोइस यांनी केला. “आपण एकत्रित कारवाई करून अतिउत्पादन क्षमता, गैरबाजारी व्यवहार आणि आर्थिक गुन्ह्यांवर ठोस पावले उचलू शकतो,” असे ते म्हणाले.

यूएस ट्रेझरी सेक्रेटरी- स्कॉट बेसेन्ट यांनी G7 सहयोगींना चीनच्या राज्य नियंत्रित, निर्यात-केंद्रित आर्थिक धोरणांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांचा दावा आहे की, या धोरणांमुळे जगभरात स्वस्त वस्तूंचा पूर येतो आहे आणि त्यामुळे G7 व इतर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था धोक्यात येत आहेत.

मात्र, G7 सदस्य जपान, जर्मनी, फ्रान्स व इटली यांना जुलैच्या सुरुवातीस अमेरिकेच्या शुल्कांचे दर 20% किंवा अधिक होण्याचा धोका आहे. ब्रिटनने केलेल्या मर्यादित व्यापार करारामुळे ते 10% अमेरिकी शुल्कांच्या ओझ्याखाली आहे. तर यजमान कॅनडाला अजूनही ट्रम्प यांचे 25% शुल्क भोगावे लागते आहे.

फ्रँकोइस यांनी सांगितले की, “G7 समूह चीनमधून येणाऱ्या कमी-मूल्याच्या पार्सल्सवर अधिक नियंत्रण ठेवण्याचे मार्गही शोधेल, कारण त्यांचा वापर तस्करीसाठी होत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने $800 पेक्षा कमी मूल्यातील शिपमेंट्सवरील शुल्कमाफी रद्द केली आहे आणि ही माफी फेंटानिल व त्याच्या घटक रसायनांच्या तस्करीला जबाबदार आहे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.”

फेंटानिल तस्करी कमी करणे, हे ट्रम्प प्रशासनाच्या 25% शुल्क हटविण्याच्या अटींपैकी एक आहे, जे काही कॅनेडियन व मेक्सिकन वस्तूंवर तसेच चिनी वस्तूंवर २०% दराने लावण्यात आले आहे.

फ्रँकोइस, हे युक्रेनचे वित्तमंत्री सर्ही मर्चेन्को यांच्यासोबत पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी ‘युक्रेनला रशियाच्या आक्रमणाविरुद्ध कॅनडाचा पाठिंबा कायम राहील,’ असे आश्वासन दिले. त्यांनी युक्रेनसाठी कॅनडाच्या धर्तीवर निवृत्तीवेतन योजना उभारण्यास मदत करण्याच्या शक्यतेचाही विचार सुरू असल्याचे सांगितले.

मर्चेन्को यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “ते रशियावर आणखी कठोर निर्बंध लावण्याची विनंती G7 समूहाकडे करतील, विशेषतः रशियन कच्च्या तेलावर $60 प्रति बॅरल असलेल्या किमतीच्या मर्यादेत कपात करण्याच्या प्रस्तावावर भर देतील.”

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या माहितीसह)


+ posts
Previous articleभारतीय स्टार्टअप्सनी ऑपरेशन सिंदूरला कशी चालना दिली?
Next articleIran Parliament Approves Strategic Pact With Russia; Likely To Affect Nuclear Deal With US

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here