पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सायप्रसचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या दोन दिवसांच्या राजकीय दौऱ्यादरम्यान सायप्रसचा सर्वोच्च नागरी सन्मान, ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारिओस III, प्रदान करण्यात आला.

गेल्या 23 वर्षांमध्ये भारतीय पंतप्रधानांचा या भूमध्यसागरीय देशाचा हा पहिलाच दौरा आहे. राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिड्स यांनी दिलेला हा सन्मान भारत-सायप्रस संबंधांमध्ये एक मैलाचा दगड असून युरोपच्या आग्नेय भागात भारताच्या वाढत्या धोरणात्मक सहभागावर प्रकाश टाकतो.

पाकिस्तानशी तणाव आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर काहीच दिवसांनी झालेला हा दौरा मोठ्या प्रमाणात प्रतीकात्मक राजनैतिक संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा म्हणून पाहिला जातो. पाकिस्तानशी संबंध दृढ करणाऱ्या आणि अनेक आघाड्यांवर भारताला विरोध करणाऱ्या तुर्कीशी तुलना करता दहशतवाद आणि काश्मीरवरील भारताच्या भूमिकेला जोरदार पाठिंबा असलेला सायप्रस एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उदयास आला आहे.

एक दुर्मिळ सन्मान

राष्ट्रपती क्रिस्टोडौलिड्स यांनी पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या जागतिक नेतृत्वाची आणि भारत-सायप्रस संबंधांच्या शाश्वत ताकदीची दखल घेत हा पुरस्कार प्रदान केला. सायप्रसच्या पहिल्या राष्ट्रपतींच्या नावावरून देण्यात येणारा हा  पुरस्कार देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान आहे.

हा सन्मान स्वीकारताना, पंतप्रधान मोदींनी तो भारताच्या 1.4  अब्ज लोकांना समर्पित केला. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले, “ही केवळ वैयक्तिक ओळख नाही, तर आपल्या दोन्ही लोकशाहींमधील उत्साही भागीदारीला दिलेली मानवंदना आहे. हे आपली सामायिक मूल्ये, परस्पर विश्वास आणि जागतिक शांतता आणि सहकार्यासाठी वचनबद्धता दर्शवते.”

Humbled to receive the ‘Grand Cross of the Order of Makarios III’ of Cyprus. I dedicate it to the friendship between our nations. https://t.co/x4MX3UZbtW

— Narendra Modi (@narendramodi) June 16, 2025

त्यांनी भारताच्या वसुधैव कुटुंबकम (संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे) या मार्गदर्शक तत्वज्ञानावर प्रकाश टाकला आणि हा पुरस्कार दोन्ही राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्व, शांती आणि समृद्धीप्रती असलेल्या समर्पणाचे पुनरुच्चार असल्याचे म्हटले.

या भेटीचे धोरणात्मक महत्त्व

इंदिरा गांधी (1982) आणि अटलबिहारी वाजपेयी (2002) यांच्यानंतर सायप्रसला जाणारे मोदी हे केवळ तिसरे भारतीय पंतप्रधान आहेत.  सध्याच्या भू-राजकीय संदर्भात या भेटीचा वेळ आणि हेतू विशेषतः महत्त्वाचा आहे.

तुर्कीला कडक संदेश

गेल्या महिन्यात ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान तुर्कीने पाकिस्तानला उघड पाठिंबा दिल्याने आणि सीमापार दहशतवादाचा निषेध करण्यास नकार दिल्याने भारतासोबतचे तुर्कीचे संबंध ताणले गेले आहेत. 1974 च्या आक्रमण आणि उत्तर सायप्रसवरील सततच्या कब्ज्यावरून तुर्कीशी दीर्घकाळ संघर्ष असलेल्या सायप्रसला भेट देण्याचा मोदींचा निर्णय अंकाराच्या चिथावणीला दिलेला स्पष्ट फटकार आहे.

तुर्कीचे थेट नाव न घेता, पंतप्रधान मोदींनी सायप्रसच्या “सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेची” पुष्टी करणे हे तुर्कीच्या विस्तारवादाला विरोध करणारा आणि सायप्रसच्या युरोपियन युनियन-संबद्ध भूमिकेला पाठिंबा देणारा एक संदेश म्हणून पाहिले जाते.

द्विपक्षीय संबंध पुन्हा सुरू करणे

अध्यक्ष क्रिस्टोडौलिड्स यांच्यासोबतच्या बैठकीदरम्यान आणि लिमासोल येथील भारत-सायप्रस सीईओ फोरममध्ये, पंतप्रधान मोदींनी सायप्रसला “विश्वसनीय भागीदार” म्हटले आणि नवोपक्रम, ऊर्जा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि वित्त क्षेत्रातील सहकार्याच्या “प्रचंड क्षमतां” बद्दल ते बोलले.

“भारत ही एक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे – फक्त एका दशकात दहाव्या क्रमांकापासून पाचव्या क्रमांकापर्यंत असा आमचा प्रवास झाला असून आम्ही लवकरच तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहोत,” असे त्यांनी सायप्रसच्या व्यावसायिकांना‌ सांगितले.

आर्थिक आणि व्यापार भागीदारी

मुंबईत युरोबँकेचे कार्यालय उघडण्याचे त्यांनी स्वागत केले आणि भारतीय कंपन्यांना सायप्रसला युरोपियन युनियनचे आर्थिक आणि व्यापार प्रवेशद्वार म्हणून पाहण्यास प्रोत्साहित केले. दोन्ही देशांमधील दुहेरी कर टाळण्याचा करार (DTAA) हा FDI साठी एक मजबूत आधार बनेल यात शंका नाही.

आयएमईसीमध्ये केंद्र

सायप्रस भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर हा  (आयएमईसी) प्रस्तावित आहे, ज्याचा उद्देश दक्षिण आशिया, पश्चिम आशिया आणि युरोपमधील व्यापार आणि ऊर्जा प्रवाह सुधारणे आहे. या दौऱ्याचा उद्देश सायप्रसला या धोरणात्मक दृष्टिकोनात अधिक चांगले स्थान देणे आहे.

ऊर्जा सुरक्षा आणि सागरी प्रवेश

पूर्व भूमध्यसागरीय वायू शोधात सायप्रस एक प्रमुख देश म्हणून उदयास येत असल्याने, भारत दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यासाठी मार्ग शोधत आहे, विशेषतः पुरवठा विविधीकरण आणि सागरी सुरक्षेबद्दल वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर.

भारत-ईयू संबंध मजबूत करणे

सायप्रस 2026 मध्ये ईयू परिषदेचे अध्यक्षपद स्वीकारणार असल्याने, ही भेट एका महत्त्वाच्या वेळी आली आहे. मोदींच्या चर्चेत 2025 च्या अखेरीस ईयूसोबत मुक्त व्यापार करार (एफटीए) अंतिम करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर चर्चा झाली – जिथे सायप्रस एक सहाय्यक ईयू सदस्य म्हणून पूल बांधण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

प्रादेशिक समन्वय आणि राजनैतिकता

परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी त्यांच्या आर्मेनियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत या प्रदेशात भारताच्या व्यापक राजनैतिक संपर्क समन्वय साधण्यासाठी चर्चा केली आहे.

तुर्की आणि इराण या दोन्ही देशांच्या सीमेला लागून असलेला एक धोरणात्मक भागीदार असलेला आर्मेनिया, भारताच्या विस्तारित शेजारील राजनैतिकतेमध्ये एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून उदयास येत आहे – विशेषतः इस्रायल-इराण आणि पाकिस्तान संकटांनंतर संघर्षोत्तर परिस्थितीत भारत आपले संबंध संतुलित करत असताना तर ही भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज