संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, यांनी 26 मे 2025 रोजी, नवी दिल्लीतल्या साउथ ब्लॉक येथे, 8 संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांशी (DPSUs) संबंधित अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत आढावा बैठक घेतली.
सिंह यांनी, ‘ऑपरेशन सिंदूर‘ दरम्यान, भारतीय सशस्त्र दलांच्या सज्जतेचा पुरावा देणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्स आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासात DPSUs सहित संपूर्ण संरक्षण उद्योगाच्या भूमिकेचे कौतुक केले. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार, संरक्षण औद्योगिक पाया बळकट करण्यासाठी आणि DPSUs ची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी कटिबद्ध आहे,” असे सिंह यांनी यावेळी सांगितले.
सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थिती आणि अलीकडील घडामोडींचा विचार करता, सिंह यांनी, DPSUs ला नविनतम तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढवण्याचे आणि आधुनिक युद्धाच्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये संशोधन व विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीदरम्यान, संरक्षण उत्पादन सचिव संजीव कुमार यांनी DPSUs च्या विकासाचे आकडे सादर केले, आणि त्यांच्या ठाम कामगिरीचे कौतुक केले. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये उत्पादनाची एकूण किंमत 1,40,000 कोटी रुपयांहून अधिक असेल, यापैकी सुमारे 78% DPSUs कडून योगदान दिले जाईल.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या उत्पादनमूल्यातील वाढीचे कौतुक केले, मात्र सोबतच त्यांनी सशस्त्र दलांसह इतर ग्राहकांना वेळेवर उत्पादन वितरणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी निर्यात वाढवण्यात DPSUs च्या भूमिकेवर भर दिला आणि त्यांच्या उत्पादनांच्या चांगल्या विपणनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले.
हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ला ‘महारत्न’ दर्जा मिळाल्याबद्दल आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ला ‘नवरत्न’ दर्जा मिळाल्याबद्दल, त्यांनी दोघांचे विशेष अभिनंदन केले.
HAL, MDL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिश्रा धातू निगम लिमिटेड (MIDHANI), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लिमिटेड (GRSE), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) आणि BEML लिमिटेड या आठ DPSUs च्या CMDs ने, सरकारकडे असलेल्या इक्विटी शेअर्सवर आधारित अर्थिक वर्ष 2024-25 साठी 2,138 कोटी रुपयांच्या आंतरिम लाभांशाचा धनादेश सुपूर्त केला.
टीम भारतशक्ती