फॉर्च्युन मॅगझिनने जागतिक व्यवस्थापन सल्लागार कंपनी बेन अँड कंपनीचा एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार 69 टक्के कंपन्या चीनमधून बाहेर पडण्याची योजना आखत आहेत. 2022 मध्ये 55 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आलेल्या शुल्काच्या निमित्ताने की डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चिनी उत्पादनांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लादण्याच्या योजनेमुळे असा निर्णय कंपन्यांनी घेतला आहे हे मात्र उघड करण्यात आलेले नाही.
फॉर्च्युन मॅगझिनने ‘द कॉर्पोरेट एक्सोडस फ्रॉम चायना इज गेनिंग मोमेंटम’ असे शीर्षक दिलेला हा अहवाल 166 सीईओ आणि सीओओ यांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे. यापैकी 39 टक्के लोकांनी आपण गुंतवणुकीसाठी आता भारतीय उपखंडाचा विचार करत असल्याचे सांगितले, तर 16 टक्के लोकांनी अमेरिका किंवा कॅनडा आणि 11 टक्के लोकांनी आग्नेय आशियाचे संकेत दिले. 10 टक्के युरोपसाठी आणि 8 टक्के दक्षिण अमेरिकेच्या विचारात आहेत.
81 टक्के अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ते पुरवठा साखळी बाजारपेठेच्या आणखी जवळ आणण्याची योजना आखत आहेत (2022 मध्ये ती 63 टक्के होती). याशिवाय ऑफशोअर उत्पादन आणि स्थानिक उत्पादन यांची सरमिसळ करण्याचाही विचार करत आहेत.
भू-राजकीय अनिश्चितता आणि वाढत्या खर्चामुळे कंपन्या बाहेर पडण्याचा विचार करत आहेत. काही अमेरिकन कंपन्यांच्या प्रमुखांसाठी, अमेरिकेतील महागाई कमी करण्याचा कायदा ही मुख्य प्रेरणा होती, जी टॅक्स क्रेडिट आणि इतर प्रोत्साहनपर गोष्टी देऊन देशाला देशांतर्गत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनात जागतिक नेतृत्व म्हणून स्थान देण्याचा प्रयत्न करते.
गेल्या तीन वर्षांपासून परकीय गुंतवणुकीत घसरण होत असलेल्या चीनसाठी ही वाईट बातमी आहे. फॉर्च्युनच्या अहवालात म्हटले आहे की, थेट परकीय गुंतवणुकीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत त्यात 13 अब्ज डॉलरची घट झाली आहे.
आधीच स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात झालेली घसरण, कर्जाचे प्रश्न आणि अगदी चलनवाढीचा सामना कराव्या लागलेल्या चीनसाठी हे गंभीर संकट निर्माण करणारे आहे. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसह चीन निर्मित उत्पादनांवर 60 टक्क्यांपर्यंत कर लावण्याची ट्रम्प यांच्या धमकीला जागतिक बाजारपेठांमध्ये झालेली स्वस्त निर्यात कारणीभूत आहे.
या देशांमधील स्थानिक उत्पादक चीनसोबत स्पर्धा करू शकत नाही. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार चीन त्याच्या निर्यातीला अनुदान देतो, अगदी बाजारपेठेत आपली पकड सुनिश्चित करण्यासाठी जिथे शक्य असेल तिथे अनुदान वाढवले जाते.
या देशांमधील स्थानिक उत्पादक चीनसोबत स्पर्धा करू शकत नाही. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार चीन त्याच्या निर्यातीला अनुदान देतो, अगदी बाजारपेठेत आपली पकड सुनिश्चित करण्यासाठी जिथे शक्य असेल तिथे अनुदान वाढवले जाते.
अलीकडे अनेकविध उपायांनी चीन देशांतर्गत वापर वाढवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत असले तरी, ते आता याला खूप उशीर झालेला आहे. बेनच्या अहवालानुसार जगाने आता चीनकडे पाठ फिरवायला सुरूवात केली आहे आणि बीजिंगमधील सरकारने त्यांच्या स्वतःच्या लोकांना आपल्या नागरिकांसाठी अधिक खर्च करण्यास सुरुवात करायला सांगणे आवश्यक आहे.
सूर्या गंगाधरन
(रॉयटर्स)
