ग्रेट निकोबार बेट प्रकल्प
श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेअर): इंडोनेशियाच्या सर्वात उत्तरेकडील बेटापासून केवळ 80 सागरी मैलांवर, भारतीय भूभागाच्या दक्षिणेकडील टोकावरील महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार बेट (जीएनआय) प्रकल्पाला सर्व आवश्यक पर्यावरण विषयक मंजुरी मिळाल्यानंतर येत्या काही महिन्यांत मंत्रिमंडळाकडून मिळणाऱ्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे, उच्चपदस्थ सूत्रांनी उघड केले आहे.
या प्रकल्पाच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असलेल्या या सूत्रांनी सांगितले की, प्रदीर्घ विलंबानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली की लगेच प्रकल्प सुरू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
धोरणात्मक स्थिती
मलाक्का सामुद्रधुनीच्या जवळ असणारा ग्रेट निकोबार बेट हा हिंद महासागराला प्रशांत महासागराशी जोडणारा मुख्य जलमार्ग आहे. दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर ते वसलेले आहे. चिनी जहाजे ज्या मार्गे दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंद महासागरादरम्यान प्रवास करतात त्या दक्षिण चीन समुद्रातील सुंदा आणि लोम्बोक सामुद्रधुनीपासूनही हे ठिकाण फार लांब नाही.
या प्रकल्पात चार मुख्य घटकांचा समावेश आहेः गॅलेथिया बे येथे आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल (आयसीटीटी) विकसित करणे, ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, इंटिग्रेटेड टाउनशिप आणि बेटावरील 450 एमव्हीए गॅस आणि सौर-आधारित ऊर्जा प्रकल्प.
आंतरराष्ट्रीय कंटेनर हस्तांतरण टर्मिनल (ICTT)
मालवाहतुकीच्या प्रादेशिक तसेच जागतिक सागरी अर्थव्यवस्थेतील एक प्रमुख सहभागी म्हणून या बेटाचे रूपांतर करणे हा आयसीटीटी मागचा उद्देश आहे. मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 शी सुसंगत असा हा उद्देश असून अमृत काल व्हिजन 2047 अंतर्गत असणाऱ्या प्रमुख प्रकल्पांपैकी हा एक आहे.
आयसीसीटीच्या पहिल्या टप्प्यात वार्षिक 44 लाख टीईयूची (twenty-foot equivalent units) क्षमता असण्याची शक्यता आहे आणि कंत्राट मिळाल्यानंतर पाच वर्षांत ते पूर्ण होईल. आयसीटीटीच्या पहिल्या टप्प्याचा अंदाजित खर्च सुमारे 20 हजार कोटी रुपये आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी मॉडेल अंतर्गत हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी, प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड विमानतळावर (प्रति तास 4000 प्रवाशांची कमाल क्षमता असलेले) आणखी 20 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आयसीटीटीची क्षमता 16.5 लाख टीईयूपर्यंत वाढवली जाणार आहे. या प्रकल्पाचा अंतिम खर्च अंदाजे 1लाख कोटी रुपये होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
अक्षय ऊर्जेवर भर
त्याआधी मागील आठवड्यात शुक्रवारी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीत झालेल्या भारताच्या बेट प्रदेशांच्या सर्वांगीण विकासावर देखरेख करणारी सर्वोच्च संस्था आयलँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या (IDA) महत्त्वपूर्ण बैठकीमध्ये अक्षय स्त्रोतांद्वारे ऊर्जा निर्मितीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अंदमान आणि निकोबार तसेच लक्षद्वीप बेटांमध्ये सौर पॅनेल आणि पवनचक्की यांचा समावेश आहे. गृह मंत्रालयाच्या (MHA) निवेदनात शाह यांच्या वक्तव्यावर प्रकाश टाकण्यात आला. “(गृहमंत्री) शाह यांनी या क्षेत्रांमध्ये सौर पॅनेल आणि पवनचक्क्यांच्या माध्यमातून 100 टक्के अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यावर भर दिला. त्यांनी केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाला (MNRE) दोन्ही बेट गटांमधील सर्व घरांमध्ये सौर पॅनेल बसवून ‘पीएम सूर्य घर’ योजना लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत,” असे त्यात म्हटले आहे.
ॲडमिरल डीके जोशी (निवृत्त), अंदमान आणि निकोबारचे लेफ्टनंट गव्हर्नर, तसेच आयडीएचे उपाध्यक्ष, लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन आणि विविध केंद्रीय मंत्रालयांचे सचिवांसह इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
गॅलेथिया बे प्रकल्प
सध्याच्या संकेतांनुसार, गॅलेथिया बे प्रकल्पाव्यतिरिक्त, ज्यामध्ये आयसीटीटी, एक ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि इंटिग्रेटेड टाउनशीप उभारण्याचे काम समाविष्ट आहे, अंदमान आणि निकोबार प्रशासन भारताच्या ‘Act East’ धोरणासाठी रणनीतिकदृष्ट्या स्थित अंदमान आणि निकोबार बेटांचे स्प्रिंगबोर्डमध्ये रूपांतर करण्यासाठी अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेत आहे.
उदाहरणार्थ, आयआयटी मद्रास उत्तर अंदमानमधील डिगलीपूरजवळ अटलांटा उपसागरात मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक आणि पर्यटन केंद्र स्थापन करण्याआधी त्याची व्यवहार्यता किती आहे याचा अभ्यास करेल. दिगलीपूरजवळील कोहोसा येथील दुहेरी वापराचे विमानतळ पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे आणि प्रस्तावित प्रकल्पाला ते पूरक ठरेल, असा अंदमान आणि निकोबार प्रशासनाचा विश्वास आहे. कोळसा, लोह खनिज, वाळू तसेच क्रूझ जहाजे यासारख्या मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक करणाऱ्या कंटेनर जहाजांना सामावून घेण्यासाठी समुद्र पुरेसा खोल असल्याने प्रशासन प्रस्तावित ठिकाणी प्रत्येकी 800 मीटर लांबीच्या पाच बर्थची योजना आखत असल्याचे उच्च पदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
याव्यतिरिक्त, अंदमान आणि निकोबार प्रशासनाने बेट प्रदेशांमधील जहाज आणि नौका दुरुस्ती यार्ड अद्ययावत करण्यासाठी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) सोबत 30 वर्षांच्या सामंजस्य करारावरही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ते एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर, या यार्डामुळे नौवहन कंपन्यांना दुरुस्तीसाठी चेन्नई, विशाखापट्टणम किंवा कोलकातापर्यंत करावा लागणारा महागडा प्रवास वाचेल. अंदमान आणि निकोबार प्रशासनातील सूत्रांनी असेही सांगितले आहे की जर प्रमुख जहाजबांधणी कंपन्यांना इथल्या बेट परिसरात नवीन कॅम्पस स्थापन करायचे असतील तर ते मूलभूत पायाभूत सुविधा, विशेषतः जमीन आणि वीज उपलब्ध करून देऊ शकतात.
ग्रेट निकोबार बेट प्रकल्पाला होणारा विरोध
मात्र, सरकारसाठी या सर्व गोष्टी सुरळीत झालेल्या नाहीत. पीपीपी मॉडेल अंतर्गत पुरेसा आणि वेळेवर निधी शोधणे हे एक मोठे आव्हान आहे. विशेषतः Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) – शोम्पेन आणि निकोबारीज यांचे घर असलेल्या जैवविविधता हॉटस्पॉटवर हस्तक्षेप केल्याबद्दल अंदमान आणि निकोबार प्रशासनाला पर्यावरणवादी गटांकडून टीका आणि विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, 20 डिसेंबर रोजी, नायब राज्यपाल ॲडमिरल जोशी (निवृत्त) यांनी श्री विजय पुरम (पोर्ट ब्लेअर) येथे एका परिषदेत सांगितले की, या प्रकल्पाला सशर्त स्थगिती देणाऱ्या राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) अलीकडेच तो रद्द केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होईल, असे ते म्हणाले. सर्व बाबींचा विचार करता, भारताचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प 2025 मध्ये सुरू होणार हे नक्की.
नितीन अ. गोखले
