राजनैतिक सूत्रांच्या मते, हे नवीन वर्ष भारतासाठी युरोप, अमेरिका आणि ग्लोबल साऊथसह उच्चस्तरीय नेत्यांमधील तीव्र राजनैतिक संपर्कांचा कालावधी ठरण्याची अपेक्षा आहे.
सूत्रांच्या सांगण्यानुसार, 12 जानेवारी रोजी, जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ दिल्लीत दाखल होतील, आणि त्या निमित्ताने राजनैतिक संवादाची सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. ही भेट संरक्षण क्षेत्र (भारतासाठी जर्मन पाणबुड्या), ग्रीन हायड्रोजनमधील सहकार्याचा विस्तार, उत्पादन आणि कुशल कामगारांची गतिशीलता यावर लक्ष केंद्रित करेल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी नमूद केले की, “जर्मनीने अलीकडेच ‘हवामान आणि ऊर्जा, शाश्वत शहरी विकास, हरित शहरी गतिशीलता आणि नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन’ या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सुमारे 1.3 अब्ज युरोच्या नवीन वचनबद्धतेची घोषणा केली होती, जी प्रामुख्याने सवलतीच्या कर्जाच्या स्वरूपात आहे.”
भारतासोबत ‘विकास सहकार्य 2025’ संबंधी उच्चस्तरीय अधिकृत वाटाघाटींची यशस्वी पूर्तता झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले.
त्यानंतर, 26 जानेवारी रोजी, युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा हे भारताच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याला उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, “त्यांची ही भेट, बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार (FTA) ‘निर्णायक टप्प्यावर’ पोहल्याचे सूचित करेल.”
या वर्षाच्या उत्तरार्धात, नवी दिल्लीत अपेक्षित असलेल्या भारत-अरब शिखर परिषदेपूर्वी, 22 अरब देशांचे अधिकारी चौथ्या भारत-अरब वरिष्ठ अधिकारी बैठकीसाठी (IASOM) भारतात येत आहेत. ही बैठक 31 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहे.
भारताची AI डिप्लोमसी
नवी दिल्ली 15 ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इम्पॅक्ट समिट’चे यजमानपद भूषवणार आहे. या परिषदेत 15 ते 20 देशांचे सरकारप्रमुख आणि वरिष्ठ नेते सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे जागतिक AI प्रशासन, नैतिक नवोपक्रम आणि सर्वसमावेशक तांत्रिक विकासाच्या क्षेत्रात भारत एक प्रमुख संयोजक म्हणून नावारूपाला येईल.
या परिषदेला फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि स्पेनचे पंतप्रधान पेद्रो सांचेज, तसेच इंडो-पॅसिफिक आणि ग्लोबल साऊथमधील नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
राजनैतिक सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक युरोपियन नेत्यांची उपस्थिती ही भारताच्या मानवकेंद्रित AI आराखड्याच्या आग्रहाशी वाढता समन्वय दर्शवते, तसेच भारताच्या झपाट्याने विस्तारत असलेल्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील व्यावसायिक स्वारस्य देखील प्रतिबिंबित करते.
धोरणात्मक चर्चेच्या पलीकडे, या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने AI सहकार्य, सेमीकंडक्टर सप्लाय चेन, संरक्षण तंत्रज्ञान आणि प्रतिभा गतिशीलता यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या द्विपक्षीय बैठका अपेक्षित आहेत.
अमेरिका आणि ग्लोबल साऊथवर लक्ष
मार्च महिन्यात, भारताचा लॅटिन अमेरिकेशी संपर्क अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा आहे. ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला द सिल्व्हा यांनी भारत भेटीची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली आहे.
या चर्चांदरम्यान ऊर्जा सुरक्षा, अन्नपुरवठा साखळी, संरक्षण सहकार्य आणि भारत-मर्कोसूर (MERCOSUR) प्राधान्य व्यापार कराराचा भरीव विस्तार, यावर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये अधिक उत्पादन श्रेणींचा समावेश अपेक्षित आहे.
येत्या काळात, उरुग्वेचे सर्वोच्च नेतृत्व देखील नवी दिल्लीत येण्याची अपेक्षा असून ड्रोन, उपग्रह निर्मिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अंटार्क्टिक वैज्ञानिक संशोधनातील सहकार्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
अलीकडील मजबूत राजकीय सहभागांनंतर, एस्टोनियाचे राष्ट्राध्यक्ष अलार कारिस 2026 च्या सुरुवातीला भारताला भेट देण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय, 2025 मध्ये द्विपक्षीय संबंध स्थिर झाल्यानंतर, कॅनडा देखील नेतृत्व स्तरावर पुन्हा संवाद साधण्याची शक्यता असून, त्यांच्या अजेंड्यामध्ये दुर्मिळ खनिजे, व्यापार वैविध्य आणि अणुऊर्जा सहकार्याचा समावेश असेल.
व्यापार वाटाघाटी
भारतीय व्यापार वाटाघाटीकार, या प्रबळ राजनैतिक कार्यक्रमांचे आर्थिक परिणामांमध्ये रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. 2025 मध्ये ब्रिटन, ओमान आणि न्यूझीलंडसोबत करार पूर्ण केल्यानंतर, नवी दिल्ली आता युरोपियन युनियन, गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल, ऑस्ट्रेलिया (ECTA ला CECA मध्ये अपग्रेड करणे), आसियान (ASEAN) आणि युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनसोबतच्या प्रगतीला प्राधान्य देत आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय निवडणूक चक्रांमुळे वाटाघाटी गुंतागुंतीच्या होण्यापूर्वी, 2026 मधील सुरुवातीचे महिने, या चर्चांना पुढे नेण्यासाठी मर्यादित कालावधीची राजकीय संधी देतात.
2026 च्या सुरुवातीच्या मुत्सद्देगिरीमागील निकड, 2025 मधील अस्थिरतेतून उद्भवली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय धोरणकर्ते 2026 कडे संयमित अपेक्षांसह पाहत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, केवळ आकर्षक मथळे मिळवणाऱ्या मुत्सद्देगिरीपेक्षा भागीदारीत विविधता आणणे, बाह्य धक्क्यांचा धोका कमी करणे आणि ठोस परिणाम साधणे यावर भर दिला जात आहे.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
