सिंधू करार स्थगित केल्यानंतर भारताची काश्मीर जलविद्युत प्रकल्पांना गती

पाकिस्तानसोबतचा पाणीवाटप करार स्थगित केल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील चार बांधकामाधीन जलविद्युत प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाच्या तारखा काही महिने अलिकडे घेण्यात आल्या आहेत, असे एका उद्योग सूत्राने दिलेली माहिती आणि सरकारी कागदपत्रांमधून दिसून आले आहे.

प्रकल्पांचे अद्ययावत वेळापत्रक, ज्याच्या बांधकामाला पाकिस्तानचा सामान्यतः विरोध आहे कारण त्यामुळे खालच्या प्रवाहात पाणी कमी होईल अशी भीती त्याला वाटत आहे.‌ गेल्या महिन्यात काश्मीरमध्ये झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर 1960 च्या सिंधू जल कराराच्या एकतर्फी स्थगितीचा भारत कसा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे याचे आणखी एक उदाहरण आहे.

22 एप्रिल रोजी काश्मीरमधील एका लोकप्रिय पर्यटन स्थळावर 26 जणांची हत्या करणारे दोन ‘दहशतवादी’ पाकिस्तानातून आल्याचे भारताने जाहीर केल्यानंतर शेजारी देशांमधील संबंध बिघडले आहेत. भारताने अनेक राजनैतिक आणि आर्थिक पावले उचलत पाकिस्तानची नाकेबंदी सुरू केली आहे.

इस्लामाबादने या हल्ल्यात आपला हात असल्याच्या आरोपांचा इन्कार केला असून, जल वाटप कराराच्या स्थगितीवर कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली आहे. “पाकिस्तानशी संबंधित पाण्याचा प्रवाह रोखण्याचा किंवा वळवण्याचा कोणताही प्रयत्न युद्ध म्हणून मानला जाईल,” असे त्याने जाहीर केले आहे. पाकिस्तान आपल्या 80 टक्के शेतीसाठी आणि बहुतांश जलविद्युत उत्पादनासाठी सिंधू प्रणालीवर अवलंबून आहे.

सुमारे दोन आठवडे सीमेपलीकडे दररोज रात्री शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत गोळीबार सुरू आहे आणि पाकिस्तान म्हणतो की भारत लष्करी हल्ल्याच्या उंबरठ्यावर आहे.

भारताने आतापर्यंत पाकिस्तानच्या धमक्यांकडे दुर्लक्ष केले असून जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशातील दोन कार्यरत जलविद्युत प्रकल्पांची धारण क्षमता वाढविण्यासाठी देखभालीचे काम चालवण्यासह पाकिस्तानला होणारा पाणीपुरवठा आधीच थांबवण्याच्या हालचाली केल्या आहेत.

ऊर्जा मंत्रालयाने तयार केलेल्या आणि रॉयटर्सने नजरेखालून घातलेल्या तारख नसलेल्या यादीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अधिकाऱ्यांना 3 हजार 014 मेगावॅटच्या एकत्रित क्षमतेच्या चार जलविद्युत प्रकल्पांच्या जलद बांधकामातील अडथळे दूर करण्यास सांगितले आहे.

पाकल दुल (1हजार मेगावॅट), किरू (624 मेगावॅट), क्वार (540 मेगावॅट) आणि रातले (850 मेगावॅट) हे चार प्रकल्प आहेत. ते सर्व चिनाब नदीवर आहेत, ज्याचे पाणी प्रामुख्याने पाकिस्तानसाठी आहे परंतु भारताला कोणत्याही महत्त्वपूर्ण साठवणुकीशिवाय पाण्याच्या प्रवाहातील जलविद्युत प्रकल्प बांधण्याची परवानगी आहे.

भारतातील सर्वात मोठी जलविद्युत कंपनी NHPC NS या सर्व प्रकल्पांची उभारणी करत आहे.  जून 2026 ते ऑगस्ट 2028 दरम्यान हे प्रकल्प सुरू होणार असल्याचे कागदपत्रांवरून लक्षात येते.

याच कागदपत्रांनुसार, कायद्याची अंमलबजावणी आणि कामगार पुरवठा पाहणाऱ्यांबरोबरच या  कामाला गती देण्यास मदत करा असे विविध संस्थांना सांगण्यात आले आहे.

NHPC आणि भारतीय ऊर्जा, जलसंपदा तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयांनी यावर प्रतिक्रिया देण्याच्या विनंतीला प्रतिसाद दिलेला नाही.

पाकिस्तानच्या सिंधू नदी प्रणाली प्राधिकरणाने सांगितले की, त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी एक बैठक घेतली आणि भारताच्या कमी पुरवठ्यामुळे मराला येथे चिनाब नदीच्या प्रवाहात (प्रवाह नियंत्रित करणारी मुख्य कामे) अचानक घट झाल्यास उन्हाळी पिकांसाठी अधिक टंचाई निर्माण होईल, असे एकमताने नमूद केले.

“चिनाब नदीतील भारताकडून पुरवठ्यामुळे निर्माण झालेले संकट लक्षात घेऊन” खालच्या प्रवाहाच्या जलाशयांचा व्यावहारिक वापर केला जाईल, असे प्राधिकरणाने सोमवारी रात्री उशिरा दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

अधिक योजना

भारताच्या जलमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात “सिंधू नदीच्या पाण्याचा एकही थेंब पाकिस्तानपर्यंत पोहोचणार नाही याची खातरजमा करण्याचे” वचन दिले होते.

जम्मू-काश्मीरमधील प्रकल्पांबाबत गेल्या आठवड्यात ऊर्जा मंत्रालयासोबत विविध खासगी आणि सरकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका झाल्या आहेत, असे भारतीय उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले.

“साधारणपणे, अशा प्रकारच्या विद्यमान प्रकल्पांना गती देण्याच्या सूचनांचा अर्थ असा आहे की सरकारला नवीन प्रकल्पांची योजना आखायची आहे”, असे सूत्रांनी सांगितले, ज्यांनी हा मुद्दा संवेदनशील असल्याने नाव सांगण्यास नकार दिला.

एकूण, 7 गिगावॅटच्या एकत्रित क्षमतेच्या एकूण सात प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळावी अशी भारताची इच्छा आहे, ज्यासाठी सुमारे 400 अब्ज रुपये (सुमारे 4.73 अब्ज डॉलर्स) खर्च अपेक्षित आहे. रॉयटर्स हे सर्व प्रकल्प कोणते असतील याची माहिती मिळवू शकले नाही.

हेग येथील कायमस्वरुपी लवाद न्यायालयात रातले प्रकल्पावरून पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात आधीच वाद आहे. हा वाद तलाव किंवा लहान पाणी साठवण क्षेत्र, टर्बाइनची रचना आणि इतर काही वैशिष्ट्यांविषयी आहे.

या जल करारानुसार, नवी दिल्लीने पाकिस्तानसाठी असलेल्या सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन नद्यांवरील प्रकल्पांची विस्तृत माहिती इस्लामाबादला देणे आवश्यक होते. भारताची लोकसंख्या वाढ आणि जलविद्युत सारख्या अधिक स्वच्छ प्रकारच्या ऊर्जेची गरज लक्षात घेऊन मोदी सरकार या करारात बदल करण्याची मागणी करत आहे.

दोन्ही बाजूंचे सरकारी अधिकारी आणि तज्ज्ञ यांच्या मते भारत पाण्याचा प्रवाह त्वरित रोखू शकणार नाही, कारण करारामुळे केवळ लक्षणीय साठवण धरणांची आवश्यकता नसलेल्या प्रकल्पांची उभारणी करण्याची परवानगी मिळाली होती, तर पाकिस्तानच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की चिनाब नदीचा प्रवाह आधीच मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे.

रविवारीपासून पाण्याचा प्रवाह नेहमीच्या पातळीपेक्षा 90 टक्क्यांनी घसरला आहे, असे पाकिस्तानच्या सिंधू नदी प्रणाली प्राधिकरणाचे प्रवक्ते मुहम्मद खालिद इदरीस राणा यांनी ब्लूमबर्ग न्यूजला सांगितले.

पाकिस्तानच्या सिंधू प्राधिकरणाच्या एका सूत्राने सांगितले की, रविवारीपासून चिनाबच्या प्रवाहात मोठे बदल झाले आहेत. आधी मराला हेडवर्क्सवरील पाणी 31 हजार क्यूसेक होते, त्यानंतर सोमवारी ते 3 हजार 100 क्यूसेकपर्यंत घसरले आणि आता ते 25 हजार क्यूसेकपर्यंत वाढले आहे.

“पाण्याच्या पुरवठ्यातील बदल हे भारताच्या (काही जलविद्युत प्रकल्पांच्या) कामामुळे आहेत,” असे सूत्रांनी सांगितले. “जिथे ते पाणी थांबवतात आणि नंतर फेकतात तिथे ते हे बदल करू शकतात. या बदलांच्या तीव्रतेमुळे मोठे नुकसान होऊ शकत नाही. परंतु ते कालव्यांच्या पुरवठ्यावर परिणाम करतात.”

टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)