2024 मध्ये जागतिक लष्करी खर्च विक्रमी 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढला. शीतयुद्धानंतरची वर्षागणिक ही सर्वात तीव्र वाढ नोंदवली गेली असून वाढते भू-राजकीय तणाव आणि धोरणात्मक स्पर्धेचे प्रतिबिंब यात उमटले आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (SIPRI) ताज्या अहवालानुसार, 86.1 अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण अंदाजपत्रकासह भारत पाचवा सर्वात मोठा लष्करी खर्च करणारा देश म्हणून उदयास आला आहे. तरीही, पाकिस्तानपेक्षा जवळजवळ नऊ पट जास्त खर्च करूनही, चीनची वाढती लष्करी आक्रमकता आणि पाकिस्तानबरोबरची सातत्याने दिसणारी अस्थिरता यामुळे भारत एका गुंतागुंतीच्या सुरक्षा द्विधा मनःस्थितीत अडकला आहे.
संदर्भानुसार भारताचा संरक्षण खर्च
2023च्या तुलनेत भारताच्या संरक्षण खर्चात साधारणपणे 1.60 टक्क्यांनी वाढ झाली, उलटपक्षी चीनचा खर्च 7 टक्क्यांनी वाढ होऊन तो अंदाजे 314 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढा झाला. हा खर्च भारताच्या खर्चाच्या जवळजवळ चारपट आहे. आशिया आणि ओशिनियामधील सर्व लष्करी खर्चांमध्ये चीनच्या संरक्षण अर्थसंकल्पाचा अर्धा वाटा होता. संरक्षण खर्चातील वाढीचे हे सलग 30 वे वर्ष ठरले. दरम्यान, पाकिस्तानने संरक्षणासाठी 10 अब्ज 2 कोटी डॉलर्स खर्च केले, जे भारताच्या खर्चाचा एक अंश आहे, परंतु पश्चिम आघाडीवर असमान आणि उप-पारंपरिक आव्हाने निर्माण करत आहे.
अमेरिका चीन, रशिया आणि जर्मनी यांच्या बरोबरीने जागतिक स्तरावर सर्वाधिक पाच खर्च करणाऱ्यांमध्ये असूनही भारताचे संरक्षण बजेट जलद क्षमता वाढीसाठी मर्यादित क्षमता दर्शवते. त्याच्या 2025-26 च्या संरक्षण अर्थसंकल्पातील केवळ 22 टक्के (अंदाजे 21 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स, 1लाख 80 हजार कोटी) भांडवली संपादनासाठी – नवीन शस्त्रास्त्र प्रणाली आणि आधुनिकीकरण – यासाठी वाटप केले गेले आहे – तर मोठ्या प्रमाणात पगार, निवृत्तीवेतन आणि 1.4 दशलक्ष पेक्षा जास्त सक्रिय व्यक्ती आणि 4.3 दशलक्ष कर्मचारी यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
दोन बाजूंचे आव्हानः क्षमतांमध्ये असमानता
भारताची मुख्य धोरणात्मक द्विधा मनःस्थिती दोन अण्वस्त्रधारी शत्रूंचा सामना करण्यात आहे, ज्यांचा धोका वेगवेगळा आहे. 2035 पर्यंत एक प्रबळ प्रादेशिक शक्ती बनण्यासाठी स्पष्टपणे आखलेल्या दीर्घकालीन आराखड्यासह चीन पारंपरिक, सायबर, अंतराळ आणि आण्विक अशा सर्व लष्करी क्षेत्रांमध्ये आधुनिकीकरण करत आहे. SIPRI च्या अहवालात नमूद केले आहे की चीन गुप्त विमान कार्यक्रम, मानवरहित प्रणाली (पाण्याखालील वाहनांसह) आणि प्रगत सायबर तसेच प्रति-अंतराळ क्षमतांचा विस्तार करत आहे. 2024 मध्ये समर्पित एरोस्पेस आणि सायबरस्पेस सैन्याची निर्मिती हे पुढील संस्थात्मक एकत्रीकरणाचे संकेत देते.
पाकिस्तानचा लष्करी खर्च जरी खूपच कमी असला तरी, सामरिक अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि संकरीत युद्ध अशा क्षमतांमध्ये पाकिस्तान गुंतवणूक करत आहे, अनेकदा चिनी उद्दिष्टांशी सुसंगत धोरणात्मक अडथळा म्हणून काम करत आहे.
भारताचे संरचनात्मक आणि धोरणात्मक निर्बंध
भारतासमोरील आव्हान केवळ अर्थसंकल्पाचे नाही तर त्याच्या परिणामकारकतेचे देखील आहे. संरक्षण खर्च जीडीपीच्या 1.9 टक्के आहे जो दोन आघाडीच्या शत्रूंचा (चीन आणि पाकिस्तान) विश्वासार्हपणे सामना करण्यासाठी शिफारस केलेल्या किमान 2.5 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. भारताचा अविकसित संरक्षण औद्योगिक पाया ही समस्याही वाढणारी आहे. सध्या भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची शस्त्रे आयातदार म्हणून आपले स्थान टिकवून आहे. संथ आणि खंडित खरेदी प्रक्रिया, सशस्त्र दलांमधील मर्यादित संयुक्तता आणि स्पष्टपणे परिभाषित केलेल्या दीर्घकालीन राष्ट्रीय लष्करी रणनीतीचा अभाव यामुळे भारताच्या वाढत्या खर्चाची परिणामकारकता कमी होते.
आशिया-पॅसिफिकमधील शस्त्रास्त्रांच्या शर्यतीचा धोका
SIPRI अहवालात मे स्पष्टपणे दिसून येते की चीनच्या लष्करी विस्तारामुळे प्रादेशिक तणाव वाढत आहे. जपानने आपले संरक्षण बजेट 21 टक्क्यांनी वाढवून 55.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स केले जी 1952 नंतरची त्याची सर्वात मोठी वाढ आहे. तैवानने आपले संरक्षण बजेट 16.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवले. हे प्रादेशिक बदल, SIPRI ने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, इंडो-पॅसिफिक भाग ओलांडून धोकादायक शस्त्रास्त्रांच्या शर्यतीला गती देऊ शकतात.
“आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील प्रमुख लष्करी खर्च करणारे प्रगत लष्करी क्षमतांमध्ये वाढत्या संसाधनांची गुंतवणूक करत आहेत. अनेक निराकरण न झालेले विवाद आणि वाढत्या तणावाच्या या गुंतवणुकीमुळे या प्रदेशाला शस्त्रास्त्रांच्या शर्यतीच्या धोकादायक स्थितीत पाठवण्याचा धोका आहे,” असे SIPRI च्या लष्करी खर्च आणि शस्त्रास्त्र उत्पादन कार्यक्रमाचे संचालक नॅन तियान म्हणाले.
“आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील मोठ्या प्रमाणात लष्करी खर्च करणारे प्रगत देश लष्करी क्षमतांमध्ये वाढत्या साधनांची गुंतवणूक करत आहेत. अनेक निराकरण न झालेले विवाद आणि वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या गुंतवणुकीमुळे इथल्या प्रदेशाला शस्त्रास्त्र शर्यतीच्या धोकादायक स्थितीत पाठवण्याचा धोका आहे,” असे SIPRI च्या लष्करी खर्च आणि शस्त्रास्त्र उत्पादन कार्यक्रमाचे संचालक नॅन तियान म्हणाले.
भारतीय संरक्षण धोरणासमोरील आव्हाने
भारतीय संरक्षण धोरणासाठी एक निर्णायक वळण 2024 मधील भारताच्या तुलनेने संयमी खर्चाच्या मार्गाकडे विकसित होत असलेल्या प्रादेशिक सुरक्षा संरचनेच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले पाहिजे, जिथे गुणवत्ता आणि धोरण हे केवळ खर्चाच्या प्रमाणापेक्षा अधिक मोठे आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या मागे पडणे टाळण्यासाठी, भारताला वाढीव वाढीपेक्षा अधिक गरज आहे. त्यासाठी खरेदीत सखोल सुधारणा, स्वदेशी क्षमता विकास आणि त्याच्या भू-राजकीय महत्त्वाकांक्षांशी सुसंगत दीर्घकालीन सैन्य नियोजन आवश्यक आहे.
रवी शंकर
