पुढील महिन्यात चीनच्या विजय दिनाच्या संचलन तयारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संभाव्य सहभागाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियासोबतच्या तेल व्यापारामुळे लादलेल्या तीव्र टॅरिफ उपाययोजनांमुळे अमेरिका-भारत संबंध ताणले गेले आहेत, त्यामुळे बीजिंगसोबत मर्यादित प्रमाणात शांतता प्रस्थापित करण्याचे संकेत देण्यात भारताला रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्व मिळू शकते. चीन-भारत सीमा वाद हा “राजकीय मुद्दा” म्हणून मोठ्या प्रमाणात मांडला जात असल्याने हा दृष्टिकोन अधिकच महत्त्वपूर्ण होत आहे जो “सोडवता येईल”. खरं तर, 18 ते 20 ऑगस्ट दरम्यान, चीनचे परराष्ट्र मंत्री, सीमा चर्चेसाठी बीजिंगचे विशेष प्रतिनिधी, वांग यी, भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांसोबत 24 व्या फेरीच्या वाटाघाटी करण्यासाठी भारताला भेट देतील. या हालचालीवरून असे दिसून येते की दोन्ही देश संबंध स्थिर करण्यासाठी मार्ग शोधत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, तियानजिन येथे होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेत (31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर) मोदींची उपस्थिती निश्चित झाल्यामुळे, 3 सप्टेंबर रोजी बीजिंगमध्ये होणाऱ्या चीनच्या लष्करी परेडपूर्वी भारताला एक महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे, जे दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीच्या 80 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित केले जाईल. मोदींना या परेडमध्ये आमंत्रित केले जाईल की नाही हे अद्याप अस्पष्ट असले तरी ही शक्यता आशियाच्या बदलत्या धोरणात्मक परिदृश्यात नवी दिल्लीची नाजूक भूमिका अधोरेखित करते.
तियानमेन स्क्वेअरवर होणारी ही परेड 2015 नंतरची अशा प्रकारची दुसरी परेड असेल. चिनी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की यात अत्याधुनिक लष्करी क्षमतांचा समावेश असेल, ज्यामध्ये हायपरसोनिक सिस्टीम, मानवरहित प्लॅटफॉर्म, सायबर युद्ध युनिट्स आणि प्रगत नौदल मालमत्ता यांचा समावेश असेल, तसेच पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (PLA) पारंपरिक रचनांचा समावेश असेल. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषवणार असून चीनला युद्धकाळातील विजेता आणि जागतिक व्यवस्थेचा आधुनिक हमीदार म्हणून स्थान देणारे मुख्य भाषण करतील अशी अपेक्षा आहे.
या वर्षीच्या स्मरणोत्सवात आग्नेय आशियातील नेत्यांची उपस्थिती असामान्यपणे वाढणार आहे. इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम आणि व्हिएतनामचे अध्यक्ष लुओंग कुओंग उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा आहे. कंबोडिया, लाओस आणि म्यानमारचे नेते देखील उपस्थित राहणार आहेत. हे नेते आधी SCO शिखर परिषदेत (31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर) सहभागी होतील आणि नंतर बीजिंगला जातील. रशियाचे व्लादिमीर पुतीन, सर्बियन आणि स्लोव्हाक नेते यांनीही आपण उपस्थित राहणार असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे, त्यामुळे या कार्यक्रमाला एक व्यापक आंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल मिळणार आहे.
भारतासाठी ही वेळ अत्यंत संवेदनशील आहे. नवी दिल्ली अजूनही SCO चा एक प्रमुख सदस्य आहे आणि युरेशियन बहुपक्षीय संरचनांशी संवाद साधण्याचे महत्त्व तपासत आहे. तरीही 2020 मध्ये लडाखमध्ये झालेल्या सीमा संघर्षानंतर बीजिंगशी त्याचे संबंध ताणलेले आहेत आणि सुरक्षा मुद्द्यांवरून विश्वास मर्यादित आहे. त्याच वेळी, भारताने क्वाड फ्रेमवर्कद्वारे अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत आपली धोरणात्मक भागीदारी अधिक दृढ केली आहे, ज्यामुळे चीनच्या वाढत्या प्रभावाला संतुलित करण्याच्या त्याच्या प्रयत्नांवर भर दिला आहे.
SCO शिखर परिषदेत मोदींची उपस्थिती ही संवाद आणि प्रादेशिक सहभागासाठी भारताच्या वचनबद्धतेतील सातत्य दर्शवते. परंतु बीजिंगच्या लष्करी परेडमध्ये ही उपस्थिती वाढवणे SCO व्यासपीठाच्या पलीकडे प्रतीकात्मक परिणाम देईल. बीजिंग हे त्याच्या लष्करी पुनरुत्थानाच्या कथेचे राजनैतिक समर्थन म्हणून पाहू शकते, तर वॉशिंग्टन आणि टोकियो याचा अर्थ अमेरिका-चीन स्पर्धा तीव्र होत असताना भारत चीनच्या बाजूने झुकत आहे असा घेऊ शकतात.
शी जिनपिंग यांच्यासाठी, मोदींची उपस्थिती सुनिश्चित करणे हे एक राजनैतिक पाऊल ठरेल, ज्यामुळे बीजिंगच्या प्रादेशिक नेतृत्वाला प्रतिस्पर्धी देखील दुर्लक्षित करू शकत नाहीत हा संदेश बळकट होईल. अर्थात, भारतासाठी ही समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची आहे: बहुपक्षीय व्यासपीठांमध्ये सहभाग आणि त्याची धोरणात्मक स्वायत्तता जपणे आणि त्याचवेळी चीनच्या सुनियोजित शक्ती प्रदर्शनात ओढले जाण्याचे गरज टाळणे यात संतुलन राखले पाहिजे.
बीजिंग स्थिरता आणि लष्करी ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करत असताना, अशा व्यासपीठांवर त्यांची उपस्थिती चीनच्या भू-राजकीय महत्त्वाकांक्षेशी जुळवून न घेता बहुपक्षीयतेशी असलेल्या वचनबद्धतेतून निर्माण होते हे दाखवून देण्याचे काम नवी दिल्लीसमोर आहे. मोदी त्यांची भूमिका SCO शिखर परिषदेपुरती मर्यादित ठेवतात की लष्करी परेडपर्यंत वाढवतात याकडे बारकाईने लक्ष दिले जाईल, त्यामुळे भारताच्या तात्काळ राजनैतिक निवडींचे प्रतिबिंब म्हणून आणि आशियाई भू-राजकारणाच्या तीक्ष्ण चुकांमधून मार्गक्रमण करण्याचा त्यांचा हेतू कसा आहे याचे सूचक म्हणून देखील याकडे बघितले जाईल.
रवी शंकर
