22 एप्रिल रोजी Pahalgam मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 25 भारतीय नागरिक आणि 1 नेपाळी नागरिक अशा एकूण 26 जणांचा मृत्यू झाला, त्याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात काही ठोस निर्णायक पावले उचलली आहेत.
बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय कॅबिनेट सुरक्षा समितीच्या (CCS) बैठकीनंतर, भारताने 1960 चा सिंधू नदी पाणी करार (Indus Waters Treaty) स्थगित केल्याची आणि अटारी येथील समाकलित तपासणी केंद्र (Integrated Check Post – ICP) सर्व सीमावर्ती हालचालींसाठी बंद करण्यात आल्याची घोषणा केली.
तसेच, पाकिस्तानच्या नागरिकांसाठी असलेली ‘सार्क व्हिसा सूट योजना’ (SAARC Visa Exemption Scheme – SVES) देखील रद्द करण्यात आली आहे आणि या योजनेंतर्गत सध्या भारतात वास्तव्यास असलेल्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना पुढील 48 तासांच्या आत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
CCS ने जाहीर केलेले प्रमुख निर्णय:
- सिंधू नदी पाणी करार स्थगित: जोपर्यंत पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला समर्थन देणे खात्रीलायकरित्या आणि कायमस्वरूपी थांबवत नाही, तोपर्यंत हा करार स्थगित राहील.
2. अटारी सीमेवरील मार्ग बंद: अटारी येथील समाकलित तपासणी केंद्र (ICP) तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आले आहे. या मार्गावरून वैध प्रवास कागदपत्रांसह भारतात प्रवेश केलेल्या व्यक्तींना 1 मे 2025 पूर्वी भारत सोडण्याची परवानगी आहे.
3. SVES विशेषाधिकार रद्द:
पाकिस्तानी नागरिकांना यापुढे व्हिसा सूट योजना (SVES) अंतर्गत व्हिसा मिळणार नाही. यापूर्वी जारी केलेले सर्व SVES व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत आणि सध्या भारतात असलेल्या व्हिसा धारकांनी 48 तासांच्या आत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
4. लष्करी सल्लागारांची हकालपट्टी: नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण, नौदल आणि हवाई दलाचे सल्लागार हे आता ‘persona non grata’ (अवांछित व्यक्ती) घोषित करण्यात आले असून, त्यांना एका आठवड्याच्या आत भारत सोडावा लागेल. यासोबतच भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातून आपल्या लष्करी सल्लागारांसह पाच सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना परत बोलवणार आहे. हे सर्व पदे आता रद्द मानली जातील.
5. राजनैतिक उपस्थिती कमी करणे: दोन्ही देशांनी त्यांच्या उच्चायुक्तालयांमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या 55 वरून 30 वर आणण्याचा निर्णय घेतला असून, ही प्रक्रिया 1 मे 2025 पर्यंत पूर्ण होईल.
CCS कडून हल्ल्याचा तीव्र निषेध
CCS ने पहलगाम हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, पीडितांच्या कुटुंबीयांप्रती शोक व्यक्त केला. जखमी पर्यटक लवकर बरे होण्यासाठी सदिच्छा व्यक्त करत CCS ने हल्ल्याच्या सूत्रधारांवर आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्यांवर कारवाईचा निर्धार व्यक्त केला. तहरीक-ए-तालिबानचा आरोपी तहव्वूर राणाची अलीकडील प्रत्यार्पणाच्या पार्श्वभूमीवर CCS ने न्याय मिळवण्यासाठी भारताचा कटाक्ष पुन्हा अधोरेखित केला.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे वक्तव्य
बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या तपशीलवार निवेदनात या उपाययोजनांचा उद्देश दहशतवादाबाबत भारताची शून्य सहनशीलता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बांधिलकीचे प्रतीक असल्याचे स्पष्ट केले.
बैठकीस उपस्थित प्रमुख नेते
या CCS बैठकीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. गृहमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना हल्ल्याची माहिती देत संभाव्य प्रतिसादांचे पर्याय सादर केले, ज्यामुळे ही अभूतपूर्व राजकीय कारवाई त्वरित पार पडली.
टीम भारतशक्ती
